आरोप-प्रत्यारोपात अडकणार बेलापूरची नगरपंचायत

0

नागरिकांच्या माथी बोजा पडणार? : शरद नवले

सर्वांगिण विकास होणार : नवले, साळुंके

बेलापूर (वार्ताहर)- बेलापूर बुद्रुक ग्रामपंचायत ही नगरपंचायत करण्यात यावी या मागणीसाठी सध्या बेलापुरात कलगीतुरा सुरु झाला आहे.

गावातील नागरिकांना नळपट्टी, घरपट्टी बोजा पडणार असल्याचे कारण देवून त्यांनी विरोध केला तर शरद नवले यांनी विरोध केला म्हणून केंद्र व राज्य शासन पुरस्कृत असलेल्या दलित वस्ती योजनेअंतर्गत व 14 व्या वित्त योजनेअंतर्गत गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी नगर पंचायतीसाठी आग्रही राहण्याचा निर्णय सरपंच भरत साळुंखे, उपसरपंच शरीन शेख व मार्केट कमिटीचे संचालक सुधीर नवले यांनी घेतला आहे. त्यामुळे आरोप-प्रत्यारोपाच्या जाळ्यात अडकणार बेलापूरची नगरपंचायत.

ग्रामपंचायत 1 मेच्या ग्रामसभेत दारु दुकानांना स्थलांरीत करण्याचा ठराव करतेवेळी जिल्हा परिषद सदस्य शरद नवले गप्प का होते? शरद नवले यांनी नागरिकांना नळपट्टी, घरपट्टी बोजा पडणार असल्याचे कारण देवून उगाचच राजकीय द्वेषापोटी नगरपंचायतीला विरोध दर्शवत आहेत.

पाणीपट्टी आकारणी करणे हा स्थानिक प्रशासनाचा अधिकार आहे. ग्रामसभेत तो ठरवला जातो. घरपट्टी ही नगरपंचायत असो किंवा ग्रामपंचायत असो ही शासनाने ठरवून दिलेल्या मुल्य निर्धारीत कर आकारणी प्रणालीनुसार असल्याने काहीही फरक पडणार नसल्याचे सुधीर नवले व भरत सांळुंके यांनी सांगितले.

नगरपंचायत झाल्यास शासनाकडीन मुख्य अधिकारी व इतर विविध खात्याचे अधिकारी तसेच इंजिनिअर, आरोग्य अधिकारी, वित्त अधिकारी इत्यादी मिळतील तसेच ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी नगरपंचायतीत समाविष्ट होती. शासनाकडून ग्रामपंचायतचे केवळ सहाच कर्मचारी अनुदानित आहेत त्यामुळे फार मोठी अडचण होते.

नगरपंचायत झाल्यास 40 ते 50 कर्मचारी वाढीव मिळतील. तसेच राज्य शासनाकडून दरवर्षी 10 ते 15 कोटी विकास निधीही मिळेल. आज ग्रामपंचायतीचे मोठे कार्यक्षेत्र आहे, त्यामुळे वाड्या वस्त्यांवर विकास कमी होत आहे. ग्रामपंचायतीला 60 ते 70 लाख रुपये करापोटी जमा होता व त्यामध्ये कर्मचार्‍यांचा पगार, लाईट बील, ट्रॅक्टर डिझेल, देखभाल दुरुस्ती, 15 टक्के, 10 टक्के व3 टक्के निधी तसेच जलशुध्दीकरणासाठी टीसीएल, तुरटी हा खर्च सुध्दा त्यामध्ये करावा लागतो त्यामुळे ग्रामपंचायतीचे आर्थिक गणित बसत नाही.

शेती महामंडळाच्या जमिनी शासनाने दिलेल्या जमिनी दहा वर्षे विक्री करता येत नाही असा कायदा केलेला आहे. त्यामुळे बिल्डर लॉबीचा बागुलबुवा करुन नागरिकांची दिशाभूल करु नये. आपल्याला तर साधा पशुवैद्यकीय दवाखाना सुध्दा दुरुस्त करता आला नाही.

मागील आठवड्यात ज्या नागरिकांनी शेती प्लॉटमध्ये घरे बांधली आहेत त्यांना शासनाने हजारो रुपयाच्या दंडाच्या नोटिसा पाठविल्या आहेत, याला जबाबदार कोण? असा सवालही साळुंके यांनी केला आहे.

बेलापूर हद्दीत श्रीरामपूरच्या बिल्डरांनी जागा खरेदी केल्या आहेत याचा पुराव्यानिशी खुलासा करावा. शेती महामंडळाची आतापर्यंत हकीण 450 एकर जमीन सुटलेली आहे मग 200 ते 250 एक जमिनीचा व्यवहार कसा व कोणी केला याचा खुलासाही त्यांनी करावा.

तसेच आम्ही शेती महामंडळ जमीन खरेदी किंवा व्यवहार केला असल्याचे सिध्द करावे, उगाचच बेताल आरोप करुन लोकप्रियता मिळवण्याचा प्रयत्न करु नये, असे त्यांनी ठणकावले.

केंद्र व व राज्य शासन पुरस्कृत असलेल्या दलित वस्ती योजनेअंतर्गत व 14 व्या वित्त योजनेअंतर्गत गावाच्या सर्वागिण विकासासाठी तसेच नगर पंचायत करणेसाठी आग्रही राहु असे आवाहन सरपंच भरत साळुंके व उपसरपंच शरीन शेख व मार्केट कमिटीचे संचालक सुधीर नवले यांनी केले आहे.

 

LEAVE A REPLY

*