13 ऑगस्टला पेन्शनधारकांचे शिर्डीला अधिवेशन

0

कामगारमंत्री बंडारू दत्तात्रय, ना. राम शिंदे व ना. निलंगेकर यांची उपस्थिती

श्रीरामपूर (प्रतिनिधी)– महाराष्ट्र राज्य पेन्शनर्स संघटना श्रीरामपूर यांच्या वतीने राज्यातील हजारो इपीएस 95 पेन्शन धारकांचा पेन्शनवाढ व अन्य प्रश्‍नांसंदर्भात साई पालखी निवारा,नगर कोपरगाव रोड शिर्डी येथे 13 ऑगस्ट रोजी सकाळी 10 वाजता भव्य मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे.

मेळाव्याचे उद्घाटन केंद्रीय कामगार मंत्री बंडारू दत्तात्रय यांच्या हस्ते व जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे, यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे. यावेळी राज्याचे कामगार मंत्री संभाजीराव निलंगेकर व अन्य लोकप्रतिनिधी यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे. संघटनेच्यावतीने सतत पेन्शनर्स प्रश्‍नी सहकार्य करणारे साई संस्थान, विश्‍वस्त, माजी खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय कामगारमंत्री बंडारू दत्तात्रय यांची भेट घेऊन पेन्शनर्स मेळाव्याला शिर्डी येथे येण्याचे आमंत्रण दिले.

त्यांनी ते स्वीकारून 13 ऑगस्ट रोजी शिर्डी येथे होणार्‍या मेळाव्यास उपस्थित राहणार असल्याचे मान्य केले. प्रश्नांसंदर्भात वेळोवेळी दिल्ली, जिल्हाधिकारी इ ठिकाणी मोर्चे व अन्य आंदोलने केली.
मेळाव्यात महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघ तसेच एसटी महामंडळ, शेती महामंडळ, वीज महामडळ, सर्व औद्योगिक संस्था, दूध, हॉस्पिटल्स, साईबाबा संस्थान, विडी व इतर उद्योग, साखर, सहकारी बँका, सोसायटी इ मधील कर्मचारी सहभागी होणार आहेत.

शिर्डी मेळाव्यास उपस्थित राहण्याचे आवाहन अध्यक्ष गोरख कापसे, उपाध्यक्ष ज्ञानदेव आहेर, सरचिटणीस सुभाष कुलकर्णी, सुभाष पोखरकर, कार्याध्यक्ष एस. एल. दहिफळे, आनंदराव वायकर, बी. एल. कदम, बाबूराव दळवी, नारायण होन, बाबासाहेब गाडे, गणपत डावखर, भागीनाथ काळे, अशोक पवार, विष्णुपंत टकले, शरद नेहे, शिवाजी औटी, बाळासाहेब चव्हाण, सुरेश सातव, अशोक भवार, भागवत पाचरणे, वाल्मिक पालवे, सुधाकर चव्हाण, लक्ष्मण गरुड, अशोक पाटील, बापू सदाफळ, सुभाष छल्लारे, बडाख, मुठे, वर्पे, देशमुख, गरकल, सांगळे, कुटे, एस. के. सय्यद, बलभीम बुचडे यांच्यासह पेन्शनर्स संघटनेच्या पदाधिकारी यांनी केले आहे.

खा. भगतसिंह कोशियारी समिती अहवालाप्रमाणे 3000 रुपये पेन्शन व महागाई भत्ता लागू करावा, वैद्यकीय,आरोग्य सुविधा मिळाव्यात, पेन्शन वाढ 6500 रुपये दरमहा व्हावी. अनेकाना दोन वर्षाचा वेटेज पात्र असूनही मिळाला नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी. सेवानिवृत्त कामगारांना राज्य कामगार विम्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. त्यांचे वार्षिक उत्पन्न 6500 रुपयांच्या आत असल्याने त्यांना केंद्र सरकारची अन्नसुरक्षा योजना लागू करावी. इ प्रमुख मागण्या पेन्शनर्स मेळाब्यात मांडण्यात येणार आहेत.

LEAVE A REPLY

*