आदिवासींच्या प्रश्‍नांमध्ये लक्ष घालणार : राज्यपाल विद्यासागर राव यांचे पिचड यांना आश्‍वासन

0

अकोले (प्रतिनिधी) – आदिवासी समाजाच्या विविध प्रश्‍नांसंदर्भात अनेकदा भेट मागूनही मुख्यमंत्र्यांनी भेट नाकारल्याने आदिवासी समाजाच्या शिष्टमंडळाने आपल्या समस्यांचा पाढा थेट राज्यपाल विद्यासागर यांच्यासमोर वाचला. त्यावर राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी आदिवासी समाजाच्या घटनात्मक अधिकारांवर गदा येऊ देणार नाही. आदिवासी समाजाच्या विविध प्रश्‍नांत आपण स्वत: लक्ष घालण्याचे आश्‍वासन दिलेे.

आदिवासींच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात माजी मंत्री तथा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मधुकरराव पिचड यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी सामाज्याच्या शिष्टमंडळाने मुंबईच्या राजभवनात राज्यपाल विद्यासागर राव यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. त्यावेळी ते बोलत होते. राज्यपाल विद्यासागर राव म्हणाले की, राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने रक्ताच्या नातेवाईकांचे वैधता प्रमाणपत्र ग्राहय व अंतिम पुरावा आहे.

हा निर्णय आदिवासी विकास विभागाला लागू केला जाणार नाही. यासाठी शासनाशी चर्चा करून शहानिशा केल्यानंतर अहवाल सादर करायला लावू, मगच निर्णय होईल. तसेच शासनाने बोगस जात प्रमाणपत्र घेतलेल्यांची आकडेवारी जाहीर करावी, एसआयटीचा अहवाल लोकांसमोर मांडावा अशा विविध मागण्या शिष्टमंडळाने केल्या आहेत. त्यावर राज्यपालांनी मुंख्यमंत्र्यांशी यावर चर्चा करू असे आश्‍वासन दिले. तसेच जातीचे बोगस प्रमाणपत्र घेऊन शासनाचे फायदे घेणार्‍यांवर गुन्हे दाखल करण्यासंदर्भात शासनाला निर्देश देवू असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

माजी मंत्री मधुकरराव पिचड म्हणाले की, सामाजिक न्याय विभागाच्या रक्ताच्या नातेवाईकांचे वैधता प्रमाणपत्र ग्राह्य व हा अंतिम पुरावा आहे. असे म्हणणारे शासनाचे धोरण चुकीचे असून हा निर्णय आदिवासी विकास विभागाला लागू करू नये, हा निर्णय त्वरीत रद्द करावा. तसेच 6 जुलै 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने बोगस आदिवासी संदर्भात जो निर्णय घेतला त्यास दोन महिने उलटले तरी त्यांची अंमलबजावणी राज्य सरकारने केली नाही. ती तातडीने करावी त्या संदर्भाने शासनाला निर्देश द्यावेत.

राज्यशासनाने शेतकरी कर्जमाफीसाठी आदिवासी विकास विभागाचा निधी इतरत्र वळवला आहे. हे चुकीचे असून त्याचा आदिवासींच्या विकासावर परिणाम होईल. धनगर समाजाला घटनाबाह्य आरक्षण देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री वारंवार बोलत आहेत. त्यासंदर्भात ही राज्यपालांनी लक्ष्य घालावे अशी मागणी पिचड यांनी यावेळी केली. माजी मंत्री शिवाजीराव मोघे म्हणाले की, राज्यात मन्येर वलू या जातीच्या नामसदृश्याचा फायदा घेत बोगस आदिवासी प्रमाणपत्र मिळविणारांची संख्या वाढत असून ही जात आदिवासींच्या यादीतच नाही.

तसेच यावेळी राज्यात पेसा मध्ये काही गावांचा समावेश नसून तो करण्यात यावा, केळकर समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी करावी. तसे निर्देश राज्य सरकारला दयावते अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली. यावेळी माजी मंत्री पदमाकर वळवी, डॉ. विनायक तुमराम, आ. संतोष तारपे, डॉ. संतोष सुपे, संतोष साठे यांनी आदिवासींचे विविध प्रश्‍न उपस्थितीत करून लक्ष वेधले.

या शिष्टमंडळात, माजी आ. आनंद गेडाम, भीमराव केराम, केशव तिराणीक, नामदेव किरसान, विवेक नागभिरे, निवृत्ती घोडे, दिनेश केराम, कृष्णराव परतेकी, सुहास नाईक, दिनेश पटेकर, अशोक आत्राम, दादाराव तारपे, लकी जाधव, राम चव्हाण, मंगलदास भवारी, विजय खुपसे, भरत घाणे यांच्यासह राज्यातील आदिवासी समाजाचे कार्यकर्ते व पदाधिकारी यांचा समावेश होता.

 

LEAVE A REPLY

*