एसीबीची चार वर्षांतील नीचांकी कामगिरी; राज्यात लाचखोरांवरील कारवाई थंडावली

0
नाशिक (खंडू जगताप) : राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची 2017 या नवीन वर्षातील कारवाई गेल्या चार वर्षांतील सर्वांत नीचांकी कामगिरी असल्याचे समोर येत आहे. गेल्या साडेचार महिन्यांमध्ये झालेल्या कारवाईत संपूर्ण राज्यात अवघे 278 लाचखोरांना पकडण्यात आले.

मागील वर्षाच्या तुलनेत ही संख्या 119 कमी असून वजा 30 टक्के इतका फरक यामध्ये आहे. या वर्षात चालू असलेल्या कारवाईत पुण्याखालोखाल 59 लाचखोरांना पकडत नाशिक विभागाने पुन्हा आपला दुसरा क्रमांक पटकावला आहे.

लाचखोरांमुळे शासकीय-निमशासकीय कामांसाठी सामान्यांची पदोपदी होणारी अडवणूक वाढत असल्याने स्वतःच्या फायद्यासाठी सरकारी बाबूंना लाच देण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अशा लाचखोरांविरोधात धडक कारवाई करणे अपेक्षित आहे.

राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित हे असताना त्यांच्या आदेशाने व नियोजनानुसार 2013-14 मध्ये लाचखोरांविरुद्धची मोहीम तीव्र करण्यात आली होती. मागील वर्षाच्या तुलनेत 2014 मध्ये लाचखोरीचे दुप्पट गुन्हे नोंदले गेले होते.

2013 मध्ये ट्रॅपची संख्या अवघी 583 होती. त्यांनी पदभार घेताच 2014 मध्ये हा आकडा 1245 वर गेला होता. मात्र त्यांची तेथून बदली होताच 2015 मध्ये ट्रॅपची संख्या 1234 होऊन ती घटण्यास सुरुवात झाली. 2016 मध्ये ती 985 होती तर चालू वर्षात ती नीचांकी पातळीवर गेली आहे.

मागील साडेचार महिन्यांत संपूर्ण राज्यात केवळ 278 सापळे रचण्यात येऊन 375 जणांना पकडण्यात आले आहे. मागील वर्षी याच साडेचार महिन्यांमध्ये सापळ्यांची संख्या 400 होती. तर सुमारे 499 लाचखोरांना पकडण्यात आले होते.

उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती कमवणारे 3 व इतर भ्रष्टाचार प्रकरणातील 11 अशा एकूण 292 लाचखोरांना अटक करून त्यांच्याकडून 83 लाख 30 हजारांची मालमत्ता हस्तगत करण्याची कारवाई केली आहे. चालू वर्षी जानेवारी महिन्यात 67 सापळे रचण्यात आले ते मागील वर्षी 95 होते.

फेब्रुवारीत सर्वाधिक घट असून यावर्षी संपूर्ण राज्यात अवघे 32 सापळे झाले. ते मागील वर्षी 80 होते. यंदा 53 ने कमी सापळे या महिन्यात झाले. मार्चमध्ये 67, एप्रिल 74 व मे 32 असे यंदा सापळे रचण्यात आले.

चालू वर्षात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या कारवाईमध्ये दोष सिद्ध होण्याचे प्रमाणही घसरले आहे. 278 पैकी 254 प्रकरणे तपासात प्रलंबित आहेत. 21 प्रकरणे अभियोगपूर्व मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत, तर फक्त 15 प्रकरणांमध्ये दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहेत.

तर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची तब्बल 3 हजारापेक्षा अधिक प्रकरणे राज्यातील विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत.

LEAVE A REPLY

*