अकोले : सरकारच्या ताब्यातील जमिनी परत द्या

0
अकोले (प्रतिनिधी) – सरकारच्या ताब्यातील वनजमिनी, गायरान जमिनी व इनामी जमिनी आदिवासी, दलित व भटके विमुक्त कुटुंबांना उपजीविकेसाठी व घरे बांधण्यासाठी देण्याबाबत तसेच इतर मागण्यांसाठीचे निवेदन वनपंचायत व लोकपंचायतच्यावतीने अकोलेचे निवासी नायब तहसीलदार जगदीश गाडे यांना देण्यात आले.
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते ललित बाबर यांच्या नेतृत्वाखाली सांगोला, ता. सोलापूर येथे दि. 26 ऑक्टोबरपासून इनामी जमिन संघर्ष समिती व इतर अनेक स्थानिक, राज्य व देशपातळीवरील संघटनांच्यावतीने दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त यांना गायरान जमिनी, वनजमिनी व इनामी जमिनी घरे बांधण्यासाठी व उपजीविकेसाठी देण्याच्या न्याय्य हक्कांसाठी सांगोला तहसील कचेरीसमोर बेमुदत साखळी उपोषण व धरणे आंदोलन सुरू आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते ललित बाबर व त्यांचे सहकारी हे बेमुदत उपोषणाला बसलेले आहेत. यास पाठिंबा देण्यासाठी वनपंचायत संघटना, अकोले व लोकपंचायत या सामाजिक संस्थेच्यावतीने नुकतेच आदिवासी, दलित व भटके विमुक्तांच्या जमिनीच्या हक्कांच्या मागणीची दखल घेऊन तातडीने कार्यवाही करण्याबाबतचे निवेदन अकोलेचे नायब तहसीलदार यांना देण्यात आले.
या बेमुदत उपोषणाची शासनाने दखल घेऊन तातडीने हा प्रश्न सोडवावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. यावेळी वनपंचायत व लोकपंचायतचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
वैयक्तिक व सामूहिक वनजमीन हक्कांचे दावे तातडीने मान्य करण्यात यावेत, सरकारच्या ताब्यातील इनामी जमिनी त्वरित परत करून त्या वतनदार कुटुंबातील महिलांच्या नावे कराव्यात, गायरान जमिनी मातंग, होलार व भटक्या विमुक्त समाजातील कुटुंबांना उपजीविका व घरे बांधण्यासाठी द्याव्यात, अनुसूचित जाती-जमातीच्या जमिनी उत्पादित करण्यासाठी सामूहिक लाभाच्या योजना तयार कराव्यात, मागणी असेल तेथे दलितांसाठी स्मशानभूमी व त्यामध्ये आवश्यक सुविधा निर्माण करून द्याव्यात आणि इनामी जमिनीचा हक्क असलेल्या व हक्काबाबत नोंद नसलेल्या कुटुंबांची सात-बारावर नोंद करण्यात यावी इ. मागण्यांचा या निवेदनामध्ये समावेश आहे.
यावेळी वनपंचायत व लोकपंचायतचे कार्यकर्ते हनुमंत उबाळे, किशोर सोनवणे, नंदा बांडे, सरिता सावंत, निलेश दुशिंग, नारायण सावंत, बजरंग जेडगुले, राहुल मैड आदी उपस्थित होते.

LEAVE A REPLY

*