54 वसतिगृहांचे भवितव्य समाजकल्याण आयुक्तांच्या हाती

0

मान्यता सापडेना : जिल्हा परिषदेने विषय टोलावला वरिष्ठ पातळीवर

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत सुरू असलेल्या 106 वसतिगृहांची मान्यता तपासली असता 54 वसतिगृहांची मान्यता सापडत नसल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या वसतिगृह चालकांकडे वसतिगृह सुरू करण्याची मान्यता नसली तरी वेळोवेळी या वसतिगृहाची झालेली तपासणी, ऑडीट, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समाजकल्याण अधिकारी यांच्या भेटीचे रेकॉर्ड आहे. यामुळे हे वसतिगृह सुरू ठेवावे की बंद करावे, हा प्रश्‍न जि.प.ने समाजकल्याण आयुक्तांच्या कोर्टात टोलावला आहे. यामुळे या वसतिगृहाचे भवितव्य समाजकल्याण आयुक्तांच्या हाती राहणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत जिल्ह्यात 106 ठिकाणी वसतिगृह चालविण्यात येत आहेत. या वसतिगृहात सध्या 4 हजार 656 विद्यार्थ्यांचा निवास आहे. राज्यात बोगस वसतिगृहाचा विषय ऐरणीवर आल्यावर सर्व जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाच्यावतीने चालविण्यात येणार्‍या वसतिगृहांची मान्यता आणि अन्य कागदपत्रांची तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार समाजकल्याण विभागाने जिल्ह्यातील 106 वसतिगृह चालकांकडे त्यांच्या मान्यतेची आणि अन्य कागदपत्रांची मागणी करण्यात आली.
झालेल्या तपासणीत जिल्ह्यात 106 पैकी 17 वसतिगृह चालकांकडे समाजकल्याण आयुक्तांची मान्यता, 35 वसतिगृह चालकांकडे जिल्हा परिषदेची मान्यता आढळून आली. तर 54 वसतिगृह चालकांकडे आयुक्त अथवा जिल्हा परिषदेची मान्यता नसून वसतिगृहाची तपासणी, ऑडीट, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समाजकल्याण अधिकारी यांच्या भेटीचे रेकॉर्ड आहे. यामुळे हे वसतिगृह सुरू ठेवावे की नाही, याबाबत समाजकल्याण विभागाने समाजकल्याण आयुक्तांना अहवाल पाठवून त्याबाबत मार्गदर्शन मागवले आहे.

जिल्ह्यात 106 वसतिगृहात 4 हजार 656 विद्यार्थी असून त्याठिकाणी त्यांना राहण्याची आणि जेवणाची सोय आहे. यात प्रत्येक विद्यार्थ्याला महिन्याला 900 रुपये असे 10 महिन्यांसाठी अनुदान आहे. या वसतिगृहात अधीक्षक आणि स्वयंपाकी आणि रखवालदार असे 374 कर्मचार्‍यांची पदे मंजूर आहेत. यात अधीक्षकांना दर महिन्याला 10 रुपये तर स्वयंपाकी आणि रखवालदार यांना प्रत्येकी 5 हजार रुपये महिना मानधन देण्यात येते. जिल्ह्यातील 106 वसतिगृहे चालविण्यासाठी वर्षाला 4 कोटी 32 लाख रुपयांचा निधी आवश्यक असून यात विद्यार्थ्यांना पोषण भत्त्यापोटी 2 कोटी 83 लाखांच्या निधीची आवश्यकता असल्याची माहिती समाजकल्याण विभागाने दिली.

मान्यतेचा आदेश न सापडलेले वसतिगृहे- अकोले 11, नगर 6, श्रीगोंदा 1, संगमनेर 6, जामखेड 1, कोपरगाव 2, राहाता 1, पारनेर 2, श्रीरामपुरे, 4, कर्जत 6, राहुरी 2, नेवासा 2, शेवगाव 6 आणि पाथर्डी 5 यांचा समावेश आहे.

वर्षानुवर्षे राज्य सरकारकडून जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत लाखो रुपयांचा निधी देण्यात येतो. आता जिल्ह्यातील 54 वसतिगृहांची मान्यता असल्याचे कागदपत्रे सापडली नसल्याचे समोर आले आहे. याचा अर्थ वर्षानुवर्षे मान्यता नसताना केवळ आधीच्या अधिकार्‍यांनी अनुदान दिलेले असल्याने पुढे कोणतीही शाहनिशा न करता दरवर्षी अनुदान देण्यात असल्याचे समोर आले आहे.

जिल्ह्यात 1950 च्या दरम्यान मान्यता मिळालेले एक वसतिगृह असून उर्वरित वसतिगृहे ही 1962 ते 1998 या काळात सुरू झालेली आहेत. सुरूवातीला या वसतिगृहांना समाज कल्याण आयुक्त यांच्याकडून मान्यता मिळत होती मात्र, त्यानंतर ही मान्यता जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या पातळीवर देण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने ठराव घेऊन वसतिगृह सुरू करण्याची मागणी केल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मान्यतेने नव्याने वसतिगृहे सुरू होत होती. मात्र, 1998 नंतर नव्याने वसतिगृह ही संकल्पना हद्दपार झाली आहे.

 

LEAVE A REPLY

*