दोन महिन्यांत 180 कोटी खर्च करण्याचे झेडपीसमोर आव्हान

निधी अखर्चित राहता कामा नये : सभापती गडाख यांचे आदेश

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषदेसाठी दिलेल्या निधीपैकी तब्बल 180 कोटी रुपयांचा निधी अखर्चित आहे. हा निधी मार्च अखेरीपर्यंत खर्च करण्याचे आव्हान जिल्हा परिषद प्रशासनासमोर असून, मार्चअखेरपर्यंत निधी खर्च न झाल्यास परत जाणार आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या सुस्तपणामुळे कोट्यवधींचा निधी परत जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. निधी परत जाता कामा नये, असे स्पष्ट आदेश अर्थ समितीचे सभापती सुनील गडाख यांनी दिले असून या संदर्भात त्यांनी सोमवारी तातडीची बैठक बोलावली आहे.

2016-17 या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला मिळालेला 49 कोटींचा निधी वेळेत खर्च न झाल्याने माघारी गेला. त्यानंतर गेल्या आर्थिक वर्षात जवळपास 20 कोटींचा निधी परत गेला. तरी गेले दोन वर्षे निवडणुकांची आचारसंहिता जास्त कालावधीसाठी नसल्याने निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाला वेळ मिळाला. यंदाही लोकसभा व विधानसभा निवडणूक असल्याने आचारसंहितेच्या नावाखाली प्रशासनाला निधी खर्च न करण्यास कारणच मिळाले आहे.

जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांसाठी 336 कोटी 3 लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. त्यापैकी 326 कोटी 49 लाखांचा निधी जिल्हा परिषदेला प्राप्तही झाला आहे. प्राप्त झालेल्या निधीच्या तुलनेत झालेला खर्च पहिला असता हा खर्च अत्यल्पच आहे. शिल्लक असलेला 180 कोटींचा निधी हा मार्चअखेर पर्यंत खर्च करावा लागणार आहे.

सर्वाधिक समाजकल्याण विभागाचा 62 कोटींचा निधी शिल्लक आहे. त्याखालोखाल ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचा 32 कोटी, बांधकाम विभाग दक्षिणेचा 20 कोटी निधी अखर्चित आहे. सलग दोन वर्षे मोठ्या प्रमाणावर निधी अखर्चित राहिल्याने मोठा गदारोळ झाला होता. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत यावरून वादंग झाला.

निधी अखर्चित राहण्यास जबाबदार असलेल्या अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचीही मागणी करण्यात आली होती. मात्र अशा अधिकार्‍यांवर कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही.  एकीकडे विकासकामांसाठी निधी नसल्याची बोंबाबोंब होत असतांना दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणावर माघारी जाणार्‍या निधीचे कुणालाही काही घेणे-देणे नसल्यागत परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

विभागनिहाय शिल्लक निधी
प्राथमिक शिक्षण 5 कोटी 21 लाख. आरोग्य 15 कोटी 67 लाख, महिला व बालकल्याण 8 कोटी 11 लाख, कृषी 4 कोटी 24 लाख, लघुपाटबंधारे 10 कोटी 22 लाख, ग्रामीण पाणीपुरवठा 32 कोटी 18 लाख, सार्वजनिक बांधकाम (दक्षिण) 20 कोटी 39 लाख, सार्वजनिक बांधकाम (उत्तर) 13 कोटी 78 लाख, पशुसंवर्धन 3 कोटी 22 लाख, समाजकल्याण 62 कोटी 14 लाख, ग्रामपंचायत 4 कोटी 65 लाख, नावीन्यपूर्ण योजना 39 लाख, एकूण 180 कोटी 25 लाख.

सेस फंडाची अशीच अवस्था
जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून दिलेल्या निधी पैकी अवघा 43 टक्के निधी खर्च झालेला आहे. उर्वरित निधी खर्च करण्याचे आव्हान जिल्हा परिषद प्रशासनासमोर आहे. यात सर्वाधिक निधी हा समाज कल्याण विभागाचा दिसत आहे. यात अपंग कल्याणचा शुन्य टक्के खर्च झाला असून ग्रामपंचायत विभागाचा 0.40 टक्के, लघू पाटबंधारे विभागाचा 5 टक्के, पशुसंवर्धन विभागाचा 9 टक्के, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा 21 टक्के, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा 38 टक्के खर्च झालेला आहे. याकडे देखील अर्थ समितीला लक्ष द्यावे लागणार आहे.