जिल्हा परिषद पदाधिकारी, अधिकार्‍यांच्या अधिकारांत वाढ

0

अध्यक्षांना 30 लाख, सीईंओंना 25 लाखांपर्यंत विकास कामांना मंजुरी देता येणार

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- पंचायत राज व्यवस्थेतील सर्वोच्च संस्था असणार्‍या जिल्हा परिषदेत अध्यक्षा, विषय समित्यांचे सभापती यांच्यासह मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी यांच्या अधिकारांत राज्य सरकारने वाढ केलेली आहे.
आता अध्यक्षांना 30 लाख रुपये, विषय समितीचे सदस्य 28 लाख रुपये, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी 25 लाख रुपयांच्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊ शकणार आहेत.
जिल्हा परिषदेत विविध बांधकामे, विकास योजना यांना प्रशासकीय आणि तांत्रिक मंजुरी देण्यासंदर्भात जि.प आणि पंचायत समितीला स्वतंत्र अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. मात्र, या अधिकारांचा उपयोग करताना अडचणी येत होत्या.
याबाबत राज्यभरातील जिल्हा परिषदांकडून ग्रामविकास विभागाकडे सातत्याने मार्गदर्शन घेण्यात येत होते. यामुळे आता ग्रामविकास विभागाने अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी यांच्यासोबतच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना योजना, बांधकाम यांना मंजुरी देण्याच्या अधिकारात प्रत्येकी 5 लाख रुपयांनी वाढ केलेली आहे.
यानुसार अध्यक्षांना 30 लाख रुपये, विषय समितीचे सदस्य 28 लाख रुपये, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी 25 लाख रुपयांच्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देता येणार आहे.

यासह पंचायत समितीस्तरावर गटविकास अधिकारी यांना 5 लाख रुपये, सभापती यांना 10 लाख रुपये आणि पंचायत समितीच्या सभेला 10 लाखांच्यावर विकास कामे मंजूर करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. यामुळे वेळेची बचत होऊन लवकरात लवकर विकास कामांना निधी मंजूर करता येणार आहे. 

LEAVE A REPLY

*