घर देता का घर…

0

17 हजार 800 नगरकरांची महापालिकेकडे आर्त हाक
साडेआठशे घरांचा प्रस्ताव शासनाकडे

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- सुमारे चार लाख लोकसंख्या असलेल्या नगर शहरात 9 हजार नगरकर कुटुंबांकडे स्वत:चे घर नसल्याने ते भाडोत्री घरात राहत आहेत.

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत बेघरांना घरे देण्यात येणार असून महापालिकेने शासनाकडे साडेआठशे घरांचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 17 हजार 800 नगरकरांनी योजनेंतर्गत घर देता घर अशी आर्त हाक मारत महापालिकेकडे अर्ज दाखल केले आहेत.

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सर्वांसाठी घरे ही संकल्पना राबविण्यात येत आहेत. स्वत:ची जागा आहे, पण घर नाही, स्वत:ची जागा व घर नसलेल्यासाठी तसेच ज्याचे आर्थिक उत्पन्न तीन लाख रुपयांच्या आत आहेत अशा लोकांसाठी ही योजना आहे. योजनेतून अशा लोकांना हक्काच घर मिळणार आहे.

महापालिकेने स्वत:ची जागा असलेले पण घर नसलेल्यांसाठी सहाशे घर बांधणीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे. याशिवाय काटवन खंडोबा परिसरातील महापालिकेच्या दोन एकर जागेत 240 घरांचा प्रस्तावही शासनाकडे गेला आहे. म्हाडाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या शेर्‍यानंतर प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाला सादर होईल. त्यांच्या मंजुरीनंतर नगरकरांना हक्काचं घर मिळणार आहे.

साडेआठशे घरांशिवाय नगर शहरात आणखी घरे बांधली जाणार आहेत. त्यासाठी महापालिकेने लाभार्थ्यांकडून अर्ज मागविले आहेत. त्यानुसार 17 हजार 800 लाभार्थ्यांनी घरे मिळावीत यासाठी महापालिकेकडे अर्ज दाखल केले आहेत. मात्र हे अर्ज दाखल करतेवळी आधार कार्ड, बँकेचे पासबुक, रेशनकार्ड, तहसीलदारांचा उत्पन्नाचा दाखला, जातीचा दाखला या कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नाही.

त्यामुळे या कागदपत्रांची पूर्तता करण्याकरीता 8 ते 20 मे दरम्यान टिळक रस्त्यावरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकात विशेष शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. यात लाभार्थ्यांकडून कागदपत्रांची पूर्तता करून घेतली जाणार असल्याची माहिती प्रकल्प अभियंता मेहेत्रे यांनी दिली. नवीन लाभार्थ्यांचे अर्जही यावेळी स्वीकारले जाणार असल्याची माहिती महापौर सुरेखा कदम यांनी दिली.

नगर शहरात एकूण 22 झोपडपट्ट्या आहेत. त्यातील रामवाडी, गोकुळवाडी व कौलारू या तीन झोपडपट्ट्या या भिंगार छावणी मंडळाच्या जागेवर आहेत.

संजयनगर येथील एकमेव झोपडपट्टी ही महापालिकेच्या जागेत वसली आहे तर इतर 18 झोपडपट्ट्या या खासगी जागेत आहेत.

योजनेंतर्गत घर बांधण्याकरीता केंद्र शासन दीड लाख तर राज्य शासन एक लाख असे अडीच लाख रुपये लाभार्थीला मिळतात. उर्वरित रक्कम ही लाभार्थ्यांने द्यावयाची आहे. शहरातील 17 हजार 800 नगरकरांच्या डोक्यावर छत नाही. त्यातील 9 हजार नगरकर अक्षरश: बेघर आहेत.

भाडोत्री खोलीतून ते उदारनिर्वाह करतात. शहरातील झोपडपट्ट्यात 4 हजार 300 नगरकर आपला उदरनिर्वाह चालवित आहेत. तीन लाख रुपयांच्या आत आर्थिक उत्पन्न असलेल्यांसाठी हक्काचा निवारा मिळणार आहे.

LEAVE A REPLY

*