अहमदनगर (प्रतिनिधी) – निकषांची व्यवस्थित तपासणी न करता आलेल्या अर्जांना मान्यता देत स्वीकृत सदस्यपदाची खिरापत वाटण्याच्या महापालिकेतील परंपरेला जिल्हाधिकारी तथा प्रभारी आयुक्त राहुल द्विवेदी यांनी खो देत राजकारण्यांना चांगलाच दणका दिला आहे. स्वीकृत सदस्यपदासाठी आलेले सर्व पाचही अर्ज निकषात बसत नसल्याचे सांगत द्विवेदी यांनी त्यांची निवड करण्यासंदर्भात नकारात्मक शिफारस केल्याने महापालिकेच्या कालच्या सभेत गोंधळ उडाला.
बराचवेळच्या चर्चेनंतर पिठासीन अधिकारी असलेले महापौर बाबासाहेब वाकळे यांनीही जिल्हाधिकार्‍यांची शिफारस मान्य करत स्वीकृत सदस्य नियुक्तीसाठी महिनाभरात पुन्हा नव्याने प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. मात्र जिल्हाधिकार्‍यांच्या या निर्णयाचे शहरात सर्वस्तरातून जोरदार स्वागत करण्यात येत आहे.
महापालिकेत स्वीकृत सदस्य नियुक्तीसाठी शुक्रवारी दि. 10 रोजी विशेष सर्वसाधारण सभा बोलविण्यात आली होती. त्यापूर्वी विविध पक्षाच्या गटनेत्यांनी शिफारस केलेल्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज महापालिकेत गुरूवारी दाखल केले होते. महापालिकेतील पक्षीय बलानुसार शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांचे प्रत्येकी दोन आणि भाजपचा एक सदस्य नियुक्त होऊ शकत होता. त्यानुसार संग्राम बबनराव शेळके, मदन संपत आढाव (शिवसेना), बाबासाहेब गाडळकर, विपूल फुलचंद शेटिया (राष्ट्रवादी) आणि रामदास आंधळे (भाजप) यांचे अर्ज दाखल होते. नगरसचिव कार्यालयात हे अर्ज दाखल केल्यानंतर सायंकाळी कार्यालयीन कामकाजाची वेळ संपल्यानंतर बंद पाकिटातील ही हे अर्ज छाननीसाठी जिल्हाधिकारी तथा आयुक्त द्विवेदी यांच्याकडे सादर करण्यात आले. द्विवेदी यांनी रात्री उशीरापर्यंत या सर्व अर्जांची छाननी केली. स्वीकृतसाठी आवश्यक असलेले निकष, त्यानुसार सादर केलेली कागदपत्रे, नोंदणीकृत संस्थेद्वारे केलेली सामाजिक कामे, संबंधित संस्थेच्या कारभारात घेतलेला सहभाग, तेथील अनुभव या सर्व बाबी तपासण्यात आल्या.
सकाळी अकरा वाजता महापालिका सभा सुरू झाल्यानंतर द्विवेदी यांनी आपल्या शिफारशीसह हे सर्व अर्ज पिठासीन अधिकारी तथा महापौर बाबासाहेब वाकळे यांच्याकडे सुपूर्द केले. त्यामध्ये वरील सर्व अर्ज स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी आवश्यक असलेल्या अर्हतेच्या निकषात बसत ऩसल्याची शिफारस त्यांनी केली होती. दाखल केलेल्या कागदपत्रांमध्ये नोंदणी केलेल्या संस्थेच्या कार्यकक्षेचा उल्लेख नसणे, त्या संस्थेत पदाधिकारी म्हणून काम केल्याचा अनुभव असल्याचा कोणताही पुरावा नसणे, संस्थेच्या बैठकांना वेळोवेळी हजेरी लावून तेथील कामकाजात सहभाग घेतल्याचा पुरावा नसणे, संबंधित संस्थेने सामाजिक कार्य केल्याचा कोणताही पुरावा न सादर करणे अशा त्रुटी त्यात असल्याचे द्विवेदी यांनी सभेत स्पष्ट केले. त्यामुळे या सर्वांची स्वीकृत सदस्यपदी नियुक्ती करण्यासाठी आपण नकारात्मक शिफारस करत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
महापौरांनी या त्रुटी वाचून दाखवत सर्व अर्ज फेटाळल्याचे जाहीर करताच सभेत एकच गोंधळ उडाला. अनिल शिंदे, बाळासाहेब बोराटे, सुभाष लोंढे, योगीराज गाडे, सुरेखा कदम (शिवसेना), संपत बारस्कर, कुमार वाकळे, विनित पाऊलबुधे, प्रकाश भागानगरे (राष्ट्रवादी), स्वप्नील शिंदे, महेंद्र गंधे (भाजप) यांनी यावर आक्षेप नोंदवत अधिकार महासभेला असल्याने या निवडी जाहीर करून अपूर्ण कागदपत्र सादर करण्यासाठी काही काळाची मुदत द्या, अशी मागणी केली. मात्र ही निवडणूक प्रक्रिया असून, यासाठी कागदपत्र सादर करण्यासाठी गुरूवार सायंकाळी सहापर्यंतच मुदत होती, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केल्याने सर्वांचाच नाईलाज झाला.
इच्छुकांना नेमकी कोणती कागदपत्रे लागतात, हे माहीत नसल्याने अर्ज दाखल करताना तेथे अधिकारी नियुक्त का केला नाही, असा प्रश्‍न काहींनी उपस्थित केला. मात्र या प्रक्रियेपूर्वी गटनेत्यांची बैठक घेतलेली होती. इच्छुकांची शिफारस गटनेत्यांनीच करावयाची असल्याने त्यांना या गोष्टींची सर्व कल्पना दिल्याचे द्विवेदी यांनी स्पष्ट केले. बराच वेळ वादंग झाल्यानंतरही आयुक्तांनी केलेली शिफारस महापौर वाकळे फेटाळू शकले नाहीत. त्यांनी द्विवेदी यांनी केलेली शिफारस मान्य करत सर्व अर्ज अपात्र असल्याचे घोषित करत याच महिन्यात पुन्हा या निवडीसाठी प्रक्रिया राबविण्यात येईल, असे जाहीर करून सभा संपविली.