अहमदनगर (प्रतिनिधी)
बीएसएनएल (BSNL) या सरकारी कंपनीला (Government company) निर्गुंतवणूक करून विशिष्ट भांडवलदारांच्या हाती सोपवून जनतेची लूट करण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप बीएसएनएल ऍम्प्लाईज युनियनच्या (BSNL Employees Union) महाराष्ट्र व गोवा परिमंडळाचे सचिव नागेशकुमार नलावडे यांनी केला.
काही भांडवलदार (Capitalist) व जागतिक बँकेच्या (World bank) मदतीने देशातील सरकार कामगार, शेतमजूर, शेतकरीवर्ग यांच्याविरोधात काम करत आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. केडगाव (Kedgoan) येथे बीएसएनएल ऍम्प्लाईज युनियनच्या (BSNL Employees Union) महाराष्ट्र परिमंडळाचे आठव्या अधिवेशनात नलावडे बोलत होते. किमान प्रत्येक क्षेत्रात एक सरकारी कंपनी, उद्योग असणे गरजेचे आहे. स्पर्धा असावी, पण केवळ भांडवलदार प्रवृत्ती नसावी. यामुळे सर्वसामान्यांची पिळवणूक होणार असल्याचे ते म्हणाले.
अधिवेशनात केंद्र सरकारच्या (Central Govt) कामगार विरोधी धोरण व खाजगीकरणाला (Privatization) विरोध दर्शवून नाराजीचा सूर उमटला. अधिवेशनसाठी परिमंडळ अध्यक्ष आप्पासाहेब गागरे, अखिल भारतीय सचिव जॉन वर्गीस, खजिनदार गणेश हिंगे, उपाध्यक्ष अमिताभ पाटील, संदीप गुळूजकर, सहसचिव विठ्ठल औटी उपस्थित होते.
पुढे बोलताना नलावडे म्हणाले की, देशात भांडवलदारी पोसली गेल्यास जनतेचे नुकसान व पिळवणूक होणार आहे. जनतेमधून उठाव करुन शेतकरी आंदोलनाप्रमाणे (farmer movement) कामगारांना मार्ग स्विकारावा लागणार आहे. गेली सहा वर्षे फोरजी स्पेक्ट्रम (4G spectrum) करिता बीएसएनएल कर्मचारी आंदोलन (BSNL Employees Movement) करीत आहे. कंपनीच्या हिताकरिता एक लाख कर्मचार्यांची जानेवारी 2020 रोजी सेवानिवृत्ती घेण्यात आली. केवळ बीएसएनएलचा (BSNL) वेतनावरील भार कमी व्हावा म्हणून कर्मचार्यांनी भीतीपोटी अऐच्छिक सेवानिवृत्ती स्वीकारली. सरकारने प्रथम कंपनी तोट्यात कशी येईल यावर जास्त भर देऊन साधनसामग्री, फोरजी स्पेक्ट्रम इत्यादी सुविधा न दिल्यामुळे बीएसएनएल तोट्यात घालवली असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रास्ताविकात विठ्ठल औटी यांनी बीएसएनएल कशा पध्दतीने तोट्यात घालण्यात आली याचा आढावा घेऊन, कामगारांना भविष्यातील धोरणाबद्दल अवगत केले.
अध्यक्ष आप्पासाहेब गागरे म्हणाले, बीएसएनएल वाचविण्यासाठी बीएसएनएल ईयू (BSNL EU) या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली सर्व युनियन व असोसिएशनच्या माध्यमातून आंदोलने करण्यात आली. मात्र सरकारने भांडवलदारांचे हित जोपासल्याने सरकारी कंपनीचे दिवाळे काढले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बीएसएनएलसारख्या सरकारी कंपनी सोडून इतर खाजगी कंपन्यांना मदत केली. यामुळे बीएसएनएल, बँक, रेल्वे, पेट्रोल, शेती, शेती महामंडळ या सर्वांना याची झळ पोहोचत आहे. सूत्रसंचालन गोवा जिल्हा सचिव अमिता नाईक यांनी केले. आभार जिल्हा सचिव विजय शिपणकर यांनी मानले. अधिवेशन यशस्वी करण्यासाठी जिल्हाध्यक्ष नवनाथ थोरात, रमेश शिंदे, वजीर शेख, संतोष शिंदे, शिला झेंडे परिश्रम घेत आहे.
