पारनेर : कृषिपंपांना लवकरच स्वस्तात वीज; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
पारनेर (प्रतिनिधी) – जलयुक्त शिवार योजनेपाठोपाठ शेतकर्‍यांच्या कृषिपंपांना स्वस्तात दिवसा 12 तास विद्युतपुरवठा करण्यात येणार असून संपूर्ण फिडरच सौरऊर्जेवर करण्यात येणार आहे. ‘सौर कृषिवाहिनी प्रकल्प’ राज्यासाठी महत्त्वाकांक्षी ठरणार आहे. पुढील काळात राज्यातील कानाकोपर्‍यांत जलयुक्तप्रमाणेच सौरऊर्जा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांचा कायापालट होणार आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

शासनाच्या ऊर्जा विभागातर्फे व महानिर्मितीच्यावतीने काल शनिवार 4 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 10 वाजता राज्यातील पहिल्या ‘मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी प्रकल्प’चे रिमोटने बटण दाबून उद्घाटन करण्यात आले, त्यावेळी श्री. फडणवीस बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे होते.

यावेळी राज्याचे ऊर्जा, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा, राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पालकमंत्री राम शिंदे, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शालिनीताई विखे, खा. दिलीप गांधी, आ. विजय औटी, आ. शिवाजीराव कर्डिले, आ. बाळासाहेब मुरकुटे, आ. बाबूराव पाचर्णे, आ. स्नेहलता कोल्हे, आदर्श गाव समितीचे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार, माजी मंत्री बबनराव पाचपुते, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या सचिव वल्सा नायर सिंह, महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक विपीन श्रीमाळी, महाऊर्जाचे महासंचालक राजाराम माने,

विभागीय आयुक्त महेश झगडे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक विनयकुमार चौबे, जिल्हाधिकारी अभय महाजन, पारनेर पंचायत समितीचे सभापती राहुल झावरे, ऊर्जा प्रधान सचिव अरविंद सिंह आदी उपस्थित होते. यावेळी ग्रामरक्षक दलाच्या माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन व उत्पादन शुल्क विभागाकडून ग्रामरक्षक दलाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी सरपंच मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते.

.शासनाच्या ऊर्जा विभागातर्फे व महानिर्मितीच्यावतीने काल शनिवार 4 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 10 वाजता राज्यातील पहिल्या ‘मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी प्रकल्प’चे रिमोटने बटण दाबून उद्घाटन करण्यात आले, त्यावेळी श्री. फडणवीस बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे होते.

यावेळी राज्याचे ऊर्जा, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा, राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पालकमंत्री राम शिंदे, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शालिनीताई विखे, खा. दिलीप गांधी, आ. विजय औटी, आ. शिवाजीराव कर्डिले, आ. बाळासाहेब मुरकुटे, आ. बाबूराव पाचर्णे, आ. स्नेहलता कोल्हे, आदर्श गाव समितीचे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार, माजी मंत्री बबनराव पाचपुते, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या सचिव वल्सा नायर सिंह, महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक विपीन श्रीमाळी,

महाऊर्जाचे महासंचालक राजाराम माने, विभागीय आयुक्त महेश झगडे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक विनयकुमार चौबे, जिल्हाधिकारी अभय महाजन, पारनेर पंचायत समितीचे सभापती राहुल झावरे, ऊर्जा प्रधान सचिव अरविंद सिंह आदी उपस्थित होते. यावेळी ग्रामरक्षक दलाच्या माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन व उत्पादन शुल्क विभागाकडून ग्रामरक्षक दलाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी सरपंच मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते.मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे व हिवरे बाजारचे पोपटराव पवार यांनी जिल्ह्यात राबविलेल्या जलसंधारणाचा आदर्श संपूर्ण राज्याने घेतला आहे.

जलयुक्त शिवार योजनेमुळे राज्यातील 12 हजार गावांमध्ये 21 लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. यापुढे पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी सौर ऊर्जेशिवाय पर्याय नाही. यासाठी सौर ऊर्जावाहिनी प्रकल्प उभारून शेतकर्‍यांना कमी किमतीत विद्युतपुरवठा करण्याच्या प्रकल्पाची सुरुवात राळेगणमधून झाली आहे. येत्या 3 वर्षांत महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यांत हा प्रकल्प पोहोचविण्यात येणार आहे.

यासाठी गावांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन केले. या वीजनिर्मितीचा एका युनिटचा दर हा साधारणता 6.50 रुपये  इतका आहे. सौरऊर्जा निर्मितीचा प्रति युनिट खर्च हा 3 ते 3.25 रुपये एवढा आहे. ती वीज शेतकर्‍यांना 1.20 रुपये दराने दिली जाणार आहे. त्यामुळे प्रतियुनिट निर्मिती खर्च वाचणार असल्याने तो पैसा शेतकर्‍यांच्या विकासासाठी वापरता येईल, असे त्यांनी सांगितले. तसेच  ग्रामरक्षक दलाला कायद्याने अधिकार देऊन राज्यात अवैध दारूला आळा घालण्यास मदत होणार आहे, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

मध्यप्रदेश, झारखंड येथील मुख्यमंत्र्यांनी हा कायदा राबविण्यासाठी मदत घेतली हा आपल्या कायद्याचा विजय आहे, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.ना. बावनकुळे म्हणाले की, मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना आदर्शवत कल्पना आहे. यापुढे शेतकर्‍यांना स्वस्तात व मुबलक वीजपुवठा मिळणार आहे. नुकतेच मुख्यमंत्र्यांनी कृषी पंपधारकांचे आठ हजार कोटी रुपयांच्या बिलावरील दंड, व्याज रक्कम माफ केली. जलयुक्त शिवारने जलसमृध्दी आलेला शेतकरी ऊर्जा प्रकल्पामुळे आणखी सक्षम होईल, यासाठी राज्यात शेतकर्‍यांची पडीक जमिनी सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी भाड्याने घेण्यात येणार आहे.देशातील पहिल्या सौर कृषी योजनेतून राळेगणसिद्धी येथे 600 शेतकर्‍यांना लाभ होणार आहे. प्रत्येक गावातील सरपंचांनी आपल्या गावात असा प्रकल्प उभा करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

ग्रामरक्षक दलामार्फत ग्रामविकास : हजारे 

राज्यातील ग्रामीण भागामध्ये जलयुक्त शिवारच्या कामांमुळे सामान्य शेतकर्‍यांचा आर्थिक स्तर वाढण्यास मदत होणार आहे. मात्र राज्यात जोपर्यंत व्यसनाधीनता, स्त्रियांवरील अन्याय, अवैध दारू निर्मिती व विक्री बंद होत नाही, तोपर्यंत संपूर्ण ग्रामविकास होणार नाही. यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चेनंतर ग्रामरक्षक दलाचा महत्त्वपूर्ण कायदा झाला आहे.सर्व गावांनी ग्रामरक्षक दल कायदा राबवावा. याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासन सक्रिय आहे. लोकांच्या सहभागातून हा कायदा बळकट होईल.ग्रामरक्षक दलाने अवैध व्यवसायांवर कारवाई करण्यासाठी पत्र दिले आणि अधिकार्‍यांनी कारवाई केली नाही तर अधिकार्‍यांवर कारवाई होणार असल्याने हा कायदा ग्रामविकासासाठी प्रभावी ठरणार असल्याचे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी म्हटले.

धरणे बांधल्याने कोणाचे कल्याण? 

महाराष्ट्रात जलयुक्त शिवार योजनेमुळे सामान्य शेतकर्‍यांना फायदा झाला. कोट्यवधी रुपये खर्चून मोठमोठी धरणे बांधण्यात आली. याचा लाभ मोजक्या लोकांनाच झाला. त्यावर विद्युत प्रकल्प उभारले. कोट्यवधी रुपयांच्या धरणांनी कोणाचे कल्याण झाले? असा खरमरीत सवाल उपस्थित करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार योजनेचे महत्त्व स्पष्ट केले.

LEAVE A REPLY

*