नोंदणीशिवाय जाहिरात केल्यास संबंधित विकासकावर कारवाई

0
नाशिक | दि. २७ प्रतिनिधी- राज्यात सद्यस्थितीत २० ते २५ हजार गृहनिर्माण प्रकल्पांचे काम प्रगतीपथावर आहे. मात्र आतापर्यंत महारेरा कायद्यातर्ंगत राज्यभरातील १६ प्रकल्पांची ऑनलाईन नोंदणी झाली आहे. नोंदणी झालेल्या प्रकल्पात नाशिकचा एकही प्रकल्प नसल्याची खंत स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (रेरा) प्रमुख गौतम चॅटर्जी यांनी केली.
मात्र ३१ जूलैपर्यंत बांधकाम व्यावसायिकांनी आपल्या प्रकल्पाची नोंदणी न केल्यास १ ऑगस्टपासून संबंधितांच्या प्रकल्पांची जाहिरात व सदनिका विक्री थांबवू, असा सूचक इशारा चॅटर्जी यांनी दिला.  बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना असलेल्या क्रेडाई आणि बिल्डर असोसिएशन ऑफ इंडिया यांच्यातर्फे शनिवारी रेरा कायद्याबाबत हॉटेल एम्रॉल्ड पार्क येथे चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. तत्पूर्वी आयोजित पत्रकार परिषदेत चॅटर्जी बोलत होते.

यावेळी क्रेडाईचे राज्य अध्यक्ष शांतीलाल कटारीया, नाशिकचे अध्यक्ष सुनील कोतवाल व बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या नाशिक शाखेचे अध्यक्ष गोपाल अटल हे उपस्थित होते. यावेळी बोलतांना ते म्हणाले की, स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा मिळावा याकरिता पावले टाकतानाच त्या कायद्याने भारतीय स्थावर मालमत्ता क्षेत्राच्या कार्यपद्धतीत अमुलाग्र बदल केले.

रेरा नोंदणी साठी ३१ जुलैपर्यंत मुदत असून शेवटच्या क्षणापर्यंत वाट न बघता त्वरित आपली नोंदणी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर त्या प्रकल्पाबाबत तसेच त्या बांधकाम व्यावसायिकाबाबत पूर्ण माहिती इच्छुक ग्राहकांना मिळणार असल्याने आपल्या घराची निवड करणे त्यास सोपे व पारदर्शी होणार आहे.

रेरा नोंदणीकृत बांधकाम व्यावसायिकांकडून घर घेतल्यास ग्राहकासही रेरा कायद्याचे संरक्षण मिळणार असून ग्राहकांनी देखील रेरा नोंदणीकृत प्रकल्पातच घरे घ्यावी, असेही त्यांनी नमूद केले. आतापर्यंत नोंदणी झालेल्या १६ प्रकल्पात नाशिकचा एकही प्रकल्प नाही. त्याचप्रमाणे ९०० एस्टेट एजंटनेही ऑनलाईन नोंदणी केली असल्याची माहिती चॅटर्जी यांनी पत्रकारांशी बोलतांना दिली.

यावेळी त्यांनी राज्यात ३० हजाराहून प्रकल्प सुरू असून त्यातील रजिस्ट्रेशनचे प्रमाण अल्प असल्याबद्दल आपण समाधानी नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. नोंदणी न केलेल्या विकासाला १ ऑगस्टपासून कोणतीही जाहिरात करता येणार नाही. राज्यात व्यावसायिकांनी हाती घेतलेल्या प्रकल्पांना तीन महिन्याच्या आत नोंदणी करावी लागणार आहे.

प्रकल्पाची नोंदणी झाल्यानंतर त्याचा नोंदणी क्रमांक मिळेल, तो क्रमांक प्रकल्पाच्या जाहिरातीवर देणे बंधनकारक आहे. सध्या बांधकामे सुरू असलेल्या प्रकल्पांना जाहिरात करण्याची मुभा असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

..अन्यथा कारवाई
जे गृहनिर्माण प्रकल्प सध्या प्रगतीपथावर आहेत, ते देखील या कायद्यात समाविष्ट करण्यात आले आहे. तीन महिन्यांच्या मुदतीत या प्रकल्पांची प्राधान्याने नोंदणी होणे अपेक्षित असताना पहिल्या महिन्यांत तसा प्रतिसाद लाभला नाही. नोंदणी केली नाही म्हणजे आपण त्या कायद्यात समाविष्ट झालो नाही, असा समज कोणी करू नये. कारण, १ ऑगस्टपासून प्रगतीपथावरील प्रकल्पाची जाहिरात रेरा नोंदणी क्रमांकाविना दिली गेल्यास ही बाब शिक्षेस पात्र ठरेल.

महाराष्ट्र नंबर १ वर
जोपर्यंत नोंदणी होत नाही तोपर्यंत प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रकारची जाहिरात करता येणार नाही. सदर नोंदणी प्रक्रिया अत्यंत सुलभ व ऑनलाईन असून ही प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन करणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य ठरल्याचे त्यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

*