आधार केंद्रांना सरकारी इमारतींचा आधार सक्तीचा

0

सरकारचा निर्णय : आधार केंद्रावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – खासगी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणार्‍या आधार केंद्रात नागरिकांना आधार नोंदणी, आधार अद्ययावतीकरण व आधार लिंकिंगचे कामकाज सोयीस्कर व्हावे व आधार केंद्रांवर शासनाचे नियंत्रण राहावे, म्हणून यापुढे आधार केंद्रांचे स्थलांतरण शासकीय इमारतीत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत आधार केंद्रांचे स्थलांतर होणार असल्याची माहिती निवडणूक उपजिल्हा अधिकारी अरुण आनंदकर यांनी दिली.
आधार नोंदणीचे काम खासगी संस्थांकडे असल्याने त्यांनी आपापल्या सोईप्रमाणे खासगी जागेत हे केंद्र सुरू केले होते. सामान्य नागरिकांना हे केंद्र शोधणे अवघड होते. शिवाय येथे शासकीय यंत्रणेचे नियंत्रण नसल्याने आधार केंद्रचालक नागरिकांकडून अव्वाच्या सव्वा पैसे घेतात. प्रारंभीच आधार नोंदणीत प्रचंड चुका झाल्याने त्या दुरुस्त करण्यास केंद्रचालक ग्राहकांची मोठी लूट करत होते. शासनाने याची दखल घेऊन यापुढे आधार केंद्र शासकीय जागेत सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. राज्य शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, तसेच भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (मुंबई) यांच्याकडील निर्देशानुसार आधार नोंदणी केंद्रे शासकीय जागेत स्थलांतरित करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
नगर जिल्ह्यात सध्या 52 आधार केंद्रे सुरू आहेत. येत्या काही दिवसांत ही सर्व केंद्रे नगरपरिषद, नगरपंचायत, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, जिल्हा आरोग्य केंद्र, सरकारी बँक आदी सरकारी जागेतील इमारतीत स्थलांतरित होणार आहेत. सध्या प्रथम आधार नोंदणी मोफत आहे. केवळ आधार दुरुस्तीसाठी ठराविक शासकीय शुल्क आहे. त्यापेक्षा जास्त शुल्क घेतल्यास नागरिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे तक्रार करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

आधार केंद्र चालकांसाठी या सूचना – 
आधार नोंदणीसाठी जिल्ह्यात ठिकठिकाणी शिबिर आयोजित करण्यात यावे, अंगणवाडी, शाळा, महाविद्यालय अथवा ग्रामपंचायतीत आठवड्यातून दोन दिवस शिबिर घेण्यात यावेत, आदी सुचना आधार केंद्र चालकांना देण्यात आल्या आहेत. यासह आधार नोंदणी केंद्र सकाळी 10 ते सायंकाळी 6 या वेळेत सुरू राहतील. केंद्रचालकाने संबंधित सरकारी जागेची पाहणी करून जागा निश्चिती करणे.तेथे आधार सेवांकरिता आकारण्यात येणारा शुल्काचा फलक लावणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. तसेच नवजात शिशू व लहान बालकांची आधार नोंदणीची जबाबदारी जिल्हा शल्यचिकित्सक व जिल्हा आरोग्य अधिकर्‍यांवर सोपवण्यात आली आहे.

 

LEAVE A REPLY

*