जेनेरिक औषधे मिळणार कुठे?

Email This Post
रुग्णांना जेनेरिक औषधेच लिहून देणे डॉक्टरांवर बंधनकारक केले जाईल. तसा कायदा लवकरच करण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली आहे. सरकारने ८०० जेनेरिक औषधे स्वस्त केली आहेत;

 

पण डॉक्टरांचे हस्ताक्षर रुग्णांना कळत नाही. म्हणून त्यांना औषधांच्या दुकानांतून महागडी औषधे विकत घ्यावी लागतात. कायद्याने यावर अंकुश आणण्याचा इरादा पंतप्रधानांनी ठामपणे व्यक्त केला आहे.

जेनेरिक आणि इतर औषधांत कोणताही फरक नसतो, असेही पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. रुग्णांना स्वस्त दरात आवश्यक औषधे मिळावीत यासाठी प्रयत्न करणारे सरकारचे धोरण जनतेला स्वागतार्ह वाटेल; पण कायदा केला म्हणजे प्रश्‍न सुटले, असा जनतेचा आणि यंत्रणेचाही अनुभव नाही. कायद्यात पळवाटा शोधण्याची प्रवृत्ती चांगल्या कायद्यांना निष्प्रभ ठरवू शकते हे आजवर अनेकदा सिद्ध झाले आहे.

जनतेच्या हिताच्या कल्पना सुचवण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयात अनेक जाणकार सल्लागार असतात. जेनेरिक औषधांची सक्ती करण्याची घोषणा अशा जाणकार सल्लागारांनीच पंतप्रधानांना सुचवली असावी; पण ती घोषणा करण्यापूर्वी उपलब्ध आरोग्य यंत्रणेचा आढावा त्या जाणकारांनी घेतला असेल का? बहुतेक घेतलेला नसावा.

जेनेरिक औषधांची दुकाने जागोजागी उघडली जात असल्याचे पंतप्रधानांनी भाषणात सांगितले. तथापि अशी दुकाने दुर्बिणीतून शोधूनदेखील जनतेला का सापडत नसावीत? पंतप्रधानांच्या घोषणेवर अवलंबून व नियोजित कायद्याच्या धाकाने डॉक्टर मंडळी जेनेरिक औषधे कदाचित लिहून देतील;

पण ती उपलब्ध करून देणारी दुकाने आढळत नसतील तर हातचे सोडून पळत्या पाठीमागे लागण्याची करुण अवस्था रुग्णांवर ओढवण्याचा संभव कसा नाकारणार? अशावेळी रुग्णांनी व त्यांच्या नातेवाईकांनी काय करावे? पंतप्रधानांच्या घोषणेमुळे वैद्यकीय व्यवसायात शिरलेल्या अपप्रवृत्ती अस्वस्थ होणार हे नक्की!

मग हा कायदा निष्प्रभ ठरवण्यासाठी त्या अपप्रवृत्ती जोरदार प्रयत्न करतील. त्यांना आळा घालण्याची यंत्रणा शासनाकडे आहे का? सरकारी रुग्णालयांत हल्लीदेखील अनेकदा आवश्यक औषधे उपलब्ध नसतात. रुग्णांना नाईलाजाने ती बाहेरून विकत घ्यावी लागतात किंवा विकत घेणे भाग पाडले जाते.

अशी परिस्थिती असताना कोणत्याही पूर्वतयारीशिवाय जेनेरिक औषधांचा केवळ कायदा रुग्णांना दिलासा देऊ शकेल का? घिसाडघाईने लागू केलेल्या नोटबंदीला जनतेने पाठिंबा दिल्यामुळे सध्या सर्वत्र एटीएममध्ये पैशांचा खडखडाट जनतेला अनुभवावा लागत आहे.

जेनेरिक औषधांची एक जनहिताची उत्तम कल्पना पुरेशा पूर्वतयारीअभावी रुग्णांना जीवघेणी ठरू शकते. हे वास्तव पंतप्रधानांच्या जाणकार सल्लागारांच्या लक्षात कसे येत नाही?

LEAVE A REPLY

*