संपाचे हत्यार प्रभावी ठरणार ?

Email This Post

देशदूत डिजीटल 

राज्यातील शेतकर्‍यांच्या कर्जमाङ्गीच्या प्रश्‍नावर संघर्ष यात्रा काढून विरोधी पक्षांनी वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न केला. या पार्श्‍वभूमीवर काही गावांमधील शेतकर्‍यांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला.

या आंदोलनाचे लोण इतरत्र पसरत असले तरी त्याला व्यापक प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता नाही. त्याऐवजी अन्य कोणत्या मार्गाने शेती क्षेत्रातील समस्यांवर मात करता येईल, याचा विचार गरजेचा ठरणार आहे.

आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी संपाचा मार्ग सर्रास अवलंबला जातो. क्षेत्र सार्वजनिक असो वा खासगी, त्यातील कर्मचारी न्याय्य मागण्यांसाठी वेळोवेळी संपाचे हत्यार उपसत असतात. राज्यात वसंतदादा पाटील यांचे सरकार सत्तेत असताना शिक्षकांनी तब्बल ५२ दिवसांचा संप केला होता.

बसचालक, रिक्षाचालकही वेळोवेळी संप करतात. अलीकडेच सुरक्षेच्या प्रश्‍नावरून डॉक्टरांनी संप केला होता. परंतु शेतकर्‍यांनी संप केल्याचे कधी ऐकले आहे का? किंबहुना शेतकरी संपावर जाऊ शकतात हेच आश्‍चर्य वाटण्यासारखे आहे.

खरे तर शेतकर्‍यांचेही काही प्रश्‍न असतात. या प्रश्‍नांना तोंड देत ते आपला व्यवसाय करत असतात. काही प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीसाठी आंदोलने करण्याची वेळ शेतकर्‍यांवरही येत असते. आजवर अशी अनेक आंदोलने पाहायला मिळाली आहेत, परंतु शेतकर्‍यांनी कधी संपाचा मार्ग अवलंबला नव्हता. आता मात्र शेतकर्‍यांनीही या मार्गाने जाण्याचे ठरवले आहे.

राज्याच्या काही जिल्ह्यातील काही शेतकर्‍यांनी संपावर जाण्याची घोषणा केली आणि सर्वांच्या भुवया ताणल्या गेल्या. तसा ठराव त्या-त्या गावच्या ग्रामपंचायतीत करण्यात आला आहे. या आंदोलनाला व्यापक प्रतिसाद मिळत आहेच शिवाय असा ठराव करणार्‍या ग्रामपंचायतींची संख्या ७० वर पोहोचली आहे.

या आंदोलनाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी घोंगडी बैठकांचा मार्ग अवलंबला जात आहे. अशा बैठकींनाही वेग आला आहे. शेतकर्‍यांकडून अशा प्रकारचा निर्णय प्रथमच घेतला जात असल्याने त्याबाबत उत्सुकता असणे स्वाभाविक आहे.

हे शेतकरी संपावर जाणार म्हणजे शेतात काहीच काम करणार नाहीत किंवा काही पिकवणारच नाहीत असे नाही. ते आपापल्या शेतात पिके घेणार, परंतु ते आपल्या कुटुंबाच्या गरजेपुरते असणार आहे. म्हणजे आपल्या कुटुंबाची अन्नधान्य, भाजीपाला यांची गरज लक्षात घेऊन तेवढेच उत्पादन हे शेतकरी घेतील.

शेतमालाला भाव मिळत नसेल आणि शेतमाल रस्त्यावर ङ्गेकून देण्याची वेळ येत असेल तर विक्रीसाठी उत्पादन घ्यायचेच कशाला, असा या शेतकर्‍यांचा सवाल आहे. एकीकडे शेतमालाच्या उत्पादनाचा वाढता खर्च आणि दुसरीकडे मिळणारा अत्यल्प दर यात शेतकरीवर्ग अडकला आहे.

त्यामुळे त्याला सततच्या आर्थिक नुकसानीला तोंड द्यावे लागत आहे. यामुळेच त्याच्यावर कर्जबाजारीपणाची वेळ येत आहे. शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव मिळावा ही शेतकर्‍यांची न्याय्य मागणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही.या परिस्थितीला कंटाळून अनेक शेतकरी शेती क्षेत्रातून बाहेर पडू लागले आहेत.

मध्यंतरी एका सर्वेक्षणात ६० टक्के शेतकरी शेती व्यवसायातून बाहेर पडू इच्छित असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष पुढे आला होता. यावरून देशातील शेती व्यवसाय किती बिकट परिस्थितीतून वाटचाल करत आहे याची कल्पना येते.
या पार्श्‍वभूमीवर शेतकर्‍यांचा संपाचा निर्णय परिणामकारक ठरेल का? खरेच बहुसंख्य शेतकरी संपावर गेले तर काय होईल आणि त्यांच्यावर अशी वेळ का आली या सर्व प्रश्‍नांचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

विक्रीच्या उद्देशाने शेतात काहीच पिकवायचे नाही असे शेतकर्‍यांनी ठरवल्यास लोकांना शेतमाल उपलब्ध होणार नाही. सुरुवातीच्या काळात बाजारात भाज्या, ङ्गळे यांची प्रचंड टंचाई निर्माण होईल. व्यापार्‍यांकडून या परिस्थितीचा ङ्गायदा घेतला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

याशिवाय हा संप अधिक काळ चालला तर बाजारात भाज्या आणि ङ्गळे दिसणारच नाहीत. ही परिस्थिती नागरिकांचे आरोग्य बिघडवण्यास कारणीभूत ठरू शकते. अशा परिस्थितीत ङ्गळे आणि भाजीपाल्याच्या आयातीचा निर्णय घेतला जाईल का, असा प्रश्‍न पुढे येतो. परंतु हा निर्णय तातडीने अंमलात आणता येण्यासारखा नाही.

शिवाय स्वत:पुरतेच पिकवायचे आणि काही विकायचे नाही असे म्हटले तर शेतकर्‍यांचा प्रपंचाचा गाडा कसा चालणार, हा प्रश्‍नही समोर येतो.

महत्त्वाची बाब म्हणजे शेतकर्‍यांच्या या संपाला व्यापक प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता दिसत नाही. कारण चांगला पाऊस झाल्यानंतर मराठवाडा, विदर्भ, पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि कोकण या विभागात कोणताही शेतकरी आपली जमीन खाली ठेवत नाही. तो पेरणी करून मोकळा होतो.

पेरणे हा शेतकर्‍याचा धर्म आहे. हा धर्म पाळणारे शेतकरी या आंदोलनात कितपत सहभागी होतील याबद्दल शंका आहे. शिवाय पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, बीड या जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनी असे ठराव केलेले नाहीत. या आंदोलनामागे राजकीय स्वार्थ आहे का, याचाही विचार करावा लागेल.

नगर जिल्ह्यात कॉंग्रेसचे नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि राष्ट्रवादीचे नेते घुले हे दोघेजण आपला प्रभाव कायम ठेवण्यासाठी या आंदोलनाला खतपाणी घालत असल्याचा आरोपही होत आहे. त्यातील तथ्य शोधावे लागेल.
काही दिवसांपूर्वी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी शेतकर्‍यांच्या कर्जमाङ्गीच्या मागणीसाठी राज्याच्या विविध भागात संघर्ष यात्रा काढली होती.

परंतु त्याला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे कर्जमाङ्गी मिळावी, अशी शेतकर्‍यांची मागणी नाही. त्याऐवजी शेतमालाला योग्य हमीभाव मिळावा, अशी शेतकर्‍यांची रास्त अपेक्षा आहे. शेतमालाला योग्य दर मिळत नसल्यामुळे शेतकरी अडचणीत येत आहेत. कर्जमाङ्गीसंदर्भात पद्मश्री विखे-पाटील यांनी व्यक्त केलेले विचार आजही तितकेच महत्त्वाचे ठरतात.

एका व्याख्यानात पद्मश्री विखे-पाटील म्हणाले होते, ‘दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर शेतकर्‍यांच्या कर्जाला तहकुबी दिली गेली असली तरी निकोप थकबाकी हा सहकारी चळवळीचा कलंक आहे, असे मी समजतो. हेतूपुरस्सर थकबाकी ठेवणारे सभासद स्वत:चे नुकसान करून घेतातच शिवाय ते इतर सभासदांच्या प्रगतीच्या आडही येत असतात.

अशा शेतकर्‍यांना सहानुभूती दाखवण्याची गरज नाही’. यावरून कर्जमाङ्गी शेतकर्‍यांसाठी हिताची ठरत नाही हे स्पष्ट होते.

एकंदर विचार करता शेतकर्‍यांची संपावर जाण्याची घोषणा ङ्गारशी परिणामकारक ठरणारी नाही, असे म्हणता येईल. त्याऐवजी अन्य मार्गाने मागण्या कशा मान्य करून घेता येतील आणि शेती क्षेत्रातील महत्त्वाच्या बदलाच्या आधारे हा व्यवसाय किङ्गायतशीर कसा होईल याचा विचार महत्त्वाचा ठरेल. हे लक्षात घेऊन शेतकरी सकारात्मक दृष्टिकोन अवलंबतील, अशी आशा आहे.

निष्ङ्गळ आंदोलनाचा घाट : डॉ. गिरधर पाटील

शेतकरी काही दिवस संपावर गेले आणि त्या काळात पेरण्यांचा हंगाम संपून गेला तर पुढील हंगामापर्यंत वाट पाहण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.

एवढा काळ तग धरून राहण्याजोगी शेतकर्‍यांची परिस्थिती नसते. सरकारला शत्रू समजून त्याच्याविरोधात आंदोलने करण्याऐवजी सरकारमध्ये शिरकाव कसा करता येईल आणि त्यायोगे आपले प्रश्‍न कसे मार्गी लावता येतील, हेही शेतकर्‍यांनी लक्षात घ्यायला हवे.

तेवढी राजकीय ताकद निर्माण करायला हवी. एक सहज-सोपा मार्गही परिणामकारक ठरणारा आहे. तो म्हणजे किमान आठ दिवस बाजार समित्या बंद ठेवणे. या काळात शेतकर्‍यांनी बाजार समित्यांत मालच नेला नाही तर गंभीर परिस्थिती निर्माण होईल.

भाजीपाला न मिळाल्याने नागरिकांचा उद्रेक होईल आणि या आंदोलनाची दखल घेणे सरकारला भाग पडेल. यातून शेतकर्‍यांचे काही प्रश्‍न मार्गी लागतील, अशी आशा आहे.

प्रा. डॉ. मुकुंद गायकवाड

LEAVE A REPLY

*