बेकायदेशीर बांधकाम प्रकरण – औरंगाबाद खंडपीठाची कारवाईस स्थगिती

Email This Post

श्रीरामपूर (प्रतिनिधी)- व्यावसायिक, शिक्षण संस्था व खासगी व्यक्तींनी महसूल विभागाने संबधित व्यक्ती, व्यावसायिक, शाळा, कॉलेजस यांनी बेकायदेशीर केलेल्या बांधकामाची कर आकारणी संबंधितांना विश्‍वासात न घेता त्यांना अंधारात ठेवून  बांधकामाचे मोजमाप करुन चुकीचा कर आकारुन दंडात्मक कारवाई म्हणून तडजोड शुल्क भरण्यासंदर्भात सुरु केलेल्या कारवाईस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे यांनी स्थगिती दिली आहे. जोपर्यंत पुढील आदेश येत नाही तोपर्यंत कोणत्याही प्रकारची वसुली करु नये असा आदेश दिला आहे. नगर जिल्ह्यातही अशाच प्रकारे महसूलतर्ङ्गे कारवाई सुरु असून शिक्षण संस्थांबरोबरच काही बागायतदारांसह हॉटेल व्यावसायिकांसह शहरातील सर्वच मंगल कायालयांना देखील निवासी बांधकामाबाबत नोटीसा आल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे.

 
गेल्या काही दिवसापासून श्रीरामपूर तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांनी बेकायदेशीर बांधकाम केल्याप्रकरणी व्यावसायिक, शिक्षण संस्था व खासगी व्यक्तींनी महसूल विभागाने संबंधित व्यक्ती, व्यावसायिक, शाळा, कॉलेजस यांना  कर आकारुन दंडात्मक कारवाई म्हणून तडजोड शुल्क भरण्यासंदर्भात सुरु केलेल्या कारवाईविरुध्द अशोक इन्स्टिट्युट पॉलिटेक्निक इंजिनिअरींग अ‍ॅण्ड टेक्नॉलॉजी कॉलेज तसेच कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रीज एज्युकेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट ङ्गौंडेशन तर्ङ्गे चालविण्यात येणारे भास्करराव पाटील गलांडे आयटीआय तसेच अशोक इंग्लिश मेडियम स्कूल या संस्थांनी औरंगाबाद खंडपिठाच्या उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका सकाळी दाखल करुन घेऊन तातडीने सुनावणी होत न्यायमूर्ती शुक्रे यांनी चुकीच्या वसुलीस स्थगिती दिली आहे.

 
बेकायदेशीर केलेल्या बांधकामाची कर आकारणी संबंधितांना विश्‍वासात न घेता त्यांना आधारात ठेवून  बांधकामाचे मोजमाप करुन कोणताही आधार न घेता दंड आकारुन जी चुकीचा कर आकारुन दंडात्मक कारवाई म्हणून तडजोड शुल्क भरण्यासंदर्भात दंडात्मक कारवाई करण्याची मोहीम या पार्श्‍वभूमीवर नगर जिल्ह्यातही अशी मोहीम सुरु असून  श्रीरामपूर शहर व परिसरातील सर्व शैक्षणिक संस्थांना महसूल खात्यातर्ङ्गे विशेषत: तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांनी बेकायदेशीरपणे बांधकाम केल्याप्रकरणी यापूर्वीच नोटीसा बजावलेल्या आहेत. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम 1966 च्या कायद्यात सन 2014 मध्ये जी दुरुस्ती झाली त्याअनुषंगाने या अधिकार्‍यांनी कारवाई सुरु केली होती. या नोटीसीमध्ये महसूल अधिकार्‍यांनी संबंधित संस्थांना नोटीसा देताना त्यात बांधकामाची मोजमापे नमूद केली होती व करोडो रुपयाची दंडात्मक कारवाईचा इशारा देत तडजोड शुल्काचा तीन दिवसात भरणा करावा, असे नमूद केले होते. या प्रारंभीच्या नोटीसीनंतर विहित कालावधीत तडजोड शुल्क न भरल्यामुळे पुन्हा नोटीसा काढून उपविभागीय अधिकारी यांनी यातील काही व्यावसायिक तसेच संस्थांची बँक खाती गोठविण्याचे आदेश पारित केले होते. त्यासंबंधाने उपरोक्त संस्थांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या.

 
याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती शुक्रे यांचेसमोर आज झाली. त्यावेळी नोटीसीमध्ये जी मोजमापे नमूद केलेली आहेत ती पंचनामा करुन घेण्यात आल्याचे म्हटले असलेतरी मोजणी करताना त्यासंबंधीची नोटीस संस्थांना देण्यात आली नव्हती. तसेच संस्थेचे प्रतिनिधीही त्याप्रसंगी उपस्थित नव्हते. संस्थांना अंधारात ठेवून ही प्रक्रिया राबविण्यात आली. वस्तुत: सदरच्या संस्थांची बांधकामे ही सन 1960, सन 2000 पूर्वी तसेच 2011 च्या कालावधीतील आहे.

 
संस्थांना कुठलीही संधी दिली गेली नाही. मात्र महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमचे कलम 52, 53 महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियमचे कलम 14 व इतर अन्वये करावयाचा आराखडा आणि त्यासंबंधीचे अधिकार्‍यांचे अधिकार व कारवाई याचे स्वरुप स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. गावठाण असेल तर ग्रामपंचायत, गावठाण नसेल तर तहसीलदार आणि नगरपरिषद, नगरपंचायत असेल तर सक्षम अधिकारी यांना अधिकार आहेत. आणि बेकायदेशीर बांधकाम असेल तर काय कारवाई करावी याबाबत प्रतिदिन ठराविक दंड आकारण्याची तरतूद मुख्यत्वे ग्रामपंचायत अधिनियम कलम 52 (10) मध्ये असली तरी ज्या संस्था सार्वजनिक हिताच्या अनुषंगाने काम करीत असतील तर त्यांना दंडात्मक कारवाई दिलासा द्यावा, त्यांची वेगळी कायदेशीर प्रक्रिया कलमात नमुद केलेली आहे. असे असताना संबंधित अधिकार्‍यांनी केलेली कारवाई कायद्याच्या विसंगत तसेच अतिरिक्त अधिकाराचा वापर आणि संस्थांच्या अपरोक्ष मोजणी अहवाल पाठवून त्यांची बँकेतील खाती गोठविण्याचा अधिकार नसताना केलेली कारवाई आदी मुद्दे विचारात घेऊन न्यायालयाने स्थगिती देत पुढील कारवाईला मनाई हुकूम देत प्रतिवादींना नोटीसा काढल्या आहेत. या संस्थांच्यावतीने अ‍ॅड.राहुल करपे यांनी काम पाहिले. त्यांना अ‍ॅड. उमेश लटमाळे यांनी सहकार्य केले.

 
श्रीरामपूर तालुक्यात अनेक शिक्षण संस्थांना बेकायदेशीर बांधकाम प्रकरणी नोटीसा आल्या आहेत. नगर जिल्ह्यातही अशाच प्रकारे महसूल तर्ङ्गे कारवाई सुरु असून शिक्षण संस्थांबरोबरच काही बागायतदारांसह हॉटेल व्यावसायिकांसह शहरातील सर्वच मंगल कायालर्यांना देखील निवासी बांधकामाबाबत नोटीसा आल्याने मोठी खळबळ उडालेली आहे.

LEAVE A REPLY

*