नरेंद्रांचे यश, देवेंद्रांची कोंडी?

Email This Post

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा उफाळून आला आहे. सत्तेतील शिवसेनेने भाजपची गोची करण्याच्या खाक्यानुसार याच मुद्यावरून राज्य सरकारला खिंडीत गाठले होते. ‘खिशात राजीनामे घेऊन फिरतो’ म्हणणार्‍या शिवसेनेच्या काही मंत्री-मावळ्यांनी आचारसंहितेच्या काळात एका रात्री मुख्यमंत्र्यांना भेटून शेतकरी कर्जमाफीची मागणी केली होती.

राज्य अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारला, विशेषत: आपल्या खुर्चीला कोणताही दगाफटका होऊ नये म्हणून मुंबई महापौरपदाच्या निवडणुकीतून अचानक माघारनृत्य करून मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेला ‘मवाळ’ करण्याची खेळी खेळली. ती मात्रा अचूक लागू पडली. कारण अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारी चहापानाला शिवसेनेचे मंत्री गपगुमान हजर राहिले. त्यामुळे सरकारचा ‘धोका’ टळल्याचे संकेत भाजपला मिळाले होते. परंतु अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवसापासून विरोधकांनी शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा उचलून धरला आहे.

विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी विधान भवनाबाहेर जोरदार निदर्शने केली. ते पाहून पुन्हा विरोधी पवित्रा घेत शिवसेनेच्या आमदारांनी विरोधकांना साथ दिली. मग भाजपच्याही काही आमदारांनी शेतकरी कर्जमाफीसाठी घोषणाबाजी करून शिवसेनेवर कुरघोडीचा दुबळा प्रयत्न केला. विरोधकांच्या आक्रमकतेमुळे सलग दोन दिवस विधिमंडळाचे कामकाज ठप्प झाले. ‘उत्तर प्रदेशात सत्ता नसताना तेथील शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचे आश्‍वासन भाजप देत असेल तर महाराष्ट्रात सत्तेत असताना भाजप शेतकर्‍यांना कर्जमाफी का देत नाही?’ हा विरोधकांसोबत शिवसेनेचाही सवाल आहे.

उत्तर प्रदेशातील विजयाबद्दल भाजपचे अभिनंदन करताना शिवसेनेने ‘हा विजय नोटबंदीचा नसून कर्जमाफीच्या गाजराचा आहे’ अशी खोचक टिप्पणी केली आहे. उत्तर प्रदेशातील जनतेने भाजपला भरभरून मतदान करून मजबूत जनादेश दिला आहे. तेव्हा नव्या भाजप सरकारला तेथील शेतकर्‍यांना कर्जमाफी द्यावीच लागेल. फक्त त्याची घोषणा कधी होते याकडे तेथील शेतकर्‍यांइतकेच महाराष्ट्रातील शेतकरी, विरोधक व शिवसेनेचेही लक्ष लागणे स्वाभाविक आहे. राज्यात विरोधकांना थापा देता आल्या, पण आता ‘करून दाखवावे’ लागणार आहे.

‘महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जमाफीबाबत देवेंद्रजी लवकरच पत्रकार परिषद घेतील’ असे संकेत भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी उत्तर प्रदेशात दिले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारपुढे नक्कीच प्रश्‍न उभा ठाकला असेल. खरी कसोटी आता मुख्यमंत्र्यांची आहे. उत्तर प्रदेशात नरेंद्रांच्या अभूतपूर्व यशाने महाराष्ट्रातील देवेंद्रांची कोंडी होणार का? उत्तर प्रदेशात कर्जमाफीची घोषणा झाल्यावर महाराष्ट्रातील भाजप सरकार त्याचे अनुकरण लगेच करेल का?

LEAVE A REPLY

*