येणारा काळ सक्षम महिलांचाच…!

Email This Post

वैदिक, ऐतिहासिक काळापासून प्रतिकुल परिस्थितीवर मात करुन यशस्वी होण्याचे दाखले इतिहासात उपलब्ध आहेत. गार्गी, मैत्रेयी, तारा, मंदोदरी, सीता, द्रौपदी, राणी लक्ष्मीबाई, रजिया सुलताना, पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर, सावित्रीबाई फुले, मदर तेरेसा, मार्गारेट थॅचर, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, सुनिता विल्यमस, सानिया मिर्झा, किरण बेदी, अंजली भागवत, पी.टी.उषा, लता मंगेशकर अशा सुवर्ण परंपरेचा महामहिम माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील या कळस आहेत. जयललीता उर्फ अम्मांनी सुद्धा हे सिद्ध केलंय की, समाजातल्या तळागाळातल्या लोकांसाठी स्त्री काय करु शकते!

७३ व्या घटनादुरुस्तीने महिलांना आधी ३३ टक्के आणि नंतर ५० टक्के आरक्षण मिळाले. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय पार्श्‍वभूमी असलेल्या व नसलेल्या अनेक महिलांना नेतृत्वाची संधी मिळाली. प्रारंभीच्या काळात त्यातील अनेक जणींमध्ये नवखेपणा, बुजरेपणा जाणवत होता. आज मात्र त्यातील काही महिला फारच प्रभावी ठरलेल्या आहेत. स्वकर्तृत्वाने त्यांनी वेगळी अशी ओळख निर्माण केली.

आरोग्य, शिक्षण पाणी, स्वच्छता, महिलांचा विकास अशा अनेक प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीला प्राधान्य देणार्‍या महिलांनी राज्याच्या राजकारणाला नवे रुप बहाल केले आहे. ७३ व्या घटनादुरुस्तीने राजकीय व्यवस्थेत महिलांना मानाचे स्थान मिळविण्यासाठी सत्तेची कवाडं खुली झाली.

महिलांच्या नेतृत्वागुणांना चालना मिळण्यासाठी ही अतिशय महत्वाची घडामोड होती. महिला या मुळातच कमालीच्या संवेदनशील आणि नवा बदल आत्मसात करुन तो सर्वत्र पोहोचवण्यात महत्वाची भूमिका बजावणार्‍या असतात.

Untitled-1

परंतु आतापर्यंत त्यांना संधी मिळाली नव्हती. ज्याप्रमाणे त्या घरातील कुटूंबाची काळजी घेतात तशीच त्या समाजाचीही काळजी घेतल्याशिवाय राहत नाहीत. महिलांची निवडून येण्याची क्षमता आरक्षणापुरतीच मर्यादित न राहता खुल्या जागांवर निवडणुका लढून सुद्धा महिला पुरुषांना ओलांडून पुढे गेलेली पण एक टक्केवारी आहे हे सविनय सांगावेसे वाटते.
देशात ७० टक्के लोकांचा व्यवसाय शेतीशी निगडीत आहे.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्वाचं योगदान देणारं हे क्षेत्र आहे आणि या व्यवसायातील ८० टक्के श्रम हे महिलांच्या माध्यमातून होत असतात.

परंतु त्या मानाने निर्णय प्रक्रियेत तिचा सहभाग तसा नगण्यच असतो. याला कारणंही तशी पारंपारिक पुरुषप्रधान संस्कृतीच्या मानसिकतेशी निगडीत अशीच आहेत. मनुस्मृतीने मातृसजग कुटूंब व्यवस्था मोडीत काढून पुरुषप्रधान संस्कृतीचा पुरस्कार केला. महिलांनीही जन्मजात उदारमतवादी दृष्टीकोनातून त्याचा स्वीकार केला.

वर्षानुवर्षे, शतकानुशतके, युगानयुगे यात पुरुषवर्गाकडून जाणीवपूर्णक सातत्य ठेवलं गेलं आणि त्यातून समाजाच्या पर्यायाने महिलांचा असा समज तयार झाला की, आपल्याला काही येत नाही, समज नाही, कळत नाही आणि कुटूंबातील, समाजातील पुरुषांनी या न्यूनगंडाला पद्धतशीरपणे खत पाणी घालत तो हलवून पक्का केला.

याचा खोल परिणाम स्त्रीच्या संवेदनशील मनावर इतका झाला की, इतकी वर्षे जावून कायद्यात बदल होवूनही त्यातून बाहेर यायचा आत्मविश्‍वास ती हवा तसा मिळवू शकत नाहीय हे भयाण वास्तव आहे. याचा प्रत्यय ग्रामीण भागात पदोपदी येत असतो. याला कारणंही वेगवेगळी आहेत.

सर्वात महत्वाचं कारण म्हणजे कुटूंबाची, समाजाची मानसिकता. ग्रामिण भागातल्या कुठल्याही पुरुषाला अजूनही असं वाटत नाही, स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षानंतरही की, स्त्री ही स्वतंत्र व्यक्तिमत्व आहे, तिला मन आहे, भावना आहेत, इच्छा आकांक्षा, महत्वाकांक्षा असू शकतात आणि त्या पूर्ण करुन घेण्याचा अधिकार तिला भारतीय घटनेने कायद्याने बहाल केलेला आहे. चांगल्या आरोग्यावर, चांगल्या शिक्षणावर, चांगल्या भविष्याच्या संधीवर तिचाही तेवढाच अधिकार आहे, जितका घरातील पुरुषाचा आहे.

जन्मापासून किंबहूना जन्माआधीपासूनच तिच्यावर नकाराची सक्ती केली जाते, तिचं अस्तित्वच नाकारण्यापासून तिची सुरुवात होते. कौटूंबिक सामाजिक पातळीवर घरातील पुरुषाच्या तुलनेत चांगलं आरोग्य, चांगलं शिक्षण, चांगली संधी, चांगलं भविष्य ही समानतेच्या नात्याने तिच्यापर्यंत पोहोचण्यात प्रचंड अडथळे आहेत. काही भाग्यवान भगिनी समाजात अशाही आहेत की, त्यांना जीवनाच्या कंगोर्‍याची साधी तोंड ओळख होण्याचीही वेळ आली नाही.

ग्रामीण भागातील स्त्रीचं जीवन ही एक रोजची संघर्षयात्रा असते. घरातून विषमतेची वागणूक हे तिचं नशिब असतं. अभावांशी तिचं अतूट नातं असतं. हे कटू आहे पण वास्तव आहे. तिचे सर्व पातळ्यांवरचे निर्णय ‘त्याच्या’ हातात असतात. तरीसुद्धा ग्रामीण महिला सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून आत्मिक सामर्थ्याच्या बळावर आशावादी जीवन जगत असते. आपली संथ पण सातत्यपूर्ण वाटचाल ती चिकाटीने करीत असते.

लोकशाही दृढमूल करावयाची असल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्था या अधिकाधिक विकसित व जबाबदार्‍या पेलण्यास पात्र झाल्या पाहिजेत. ग्रामपंचायती लोकशाहीचा पाया आहेत. या अतिशय कर्तव्यदक्ष, मजबूत, समर्थ असल्या पाहिजेत. कोणत्याही संस्थेच्या कार्यक्षमतेची मदार तिच्या अंतर्गत प्रशासन व्यवस्थेवर असते. महिला ग्रामसभांना या घटनादुरुस्तीने प्रचंड अधिकार दिलेले आहेत.

परंतु स्थानिक पातळीवर त्यांची आजची वस्तुस्थिती हा एक अभ्यासाचा विषय होवू शकेल. १९९४ साली राज्यात महिला धोरण आले. महिलांच्या संदर्भात क्रांतीकारी कायदे झाले. तरी आरक्षणाच्या माध्यमातून निवडून आलेल्या समाजातील वंचित, शोषित घटकाला कडवटपणाचीच वागणूक मिळते. एकंदर राजकीय क्षेत्रात ग्रामीण भागात ‘बायकांना राजकारणातलं काय कळतं?’ असा सर्वसाधारण समज असतो.

आरक्षणाच्या माध्यमातून नेतृत्व करण्याची संधी महिलांना उपलब्ध झाली आहे. समाजाच्या विकासासाठी स्त्री-पुरुष संघर्षाची नव्हे तर सहकार्याची आवश्यकता आहे. ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका यामध्ये ५० टक्के प्रतिनिधीत्व कायद्याने देण्यात आले आहे. सुरुवातीस दबकत दबकत पण आता धीटपणे सरपंच व इतर अधिकार पदांच्या जबाबदार्‍या महिला यशस्वीपणे पार पाडू लागल्या आहेत.

आपल्या कार्यक्षमतेचा परिचय देत आपणही पुरुषांपेक्षा कुठेही कमी नाही हे वेळोवेळी सिद्ध केलंय. शहरी भागात आणि ग्रामीण भागात नेतृत्व करणार्‍या महिलांमध्ये मुलभूत फरक जाणवतोच. त्याची कारणेही वेगवेगळी आहेत. ती शैक्षणिक आहेत, आर्थिक आहेत, सामाजिक आहेत, मानसिक आहेत. शहरी भागात शिक्षण आहे, संधी आहे, आत्मविश्‍वास आहे, आर्थिक नैतिक पाठबळ आहे, सहकार्य आहे, स्वातंत्र्य आहे, कारण सत्तेचं महत्व त्यांना समजलेलं आहे आणि अजून तरी महिलांमध्ये पुरुषांइतकी स्पर्धा नाहीय. ज्या पुरुषांना संधी नाही ते आपली इच्छा महिलांमार्फत सर्व सोयीसुविधा पुरवून पूर्ण करुन घेतात.

तुलनेने ग्रामीण स्त्रीला या सर्व गोष्टींसाठी प्रत्येक पातळीवर संघर्ष करावा लागतो. सर्वप्रथम स्वत:च्या मानसिक न्युगंडातून बाहेर येणे, घरातील परवानगी, अल्पशिक्षण आत्मविश्‍वासाचा अभाव, सामाजिक कौटुंबिक दडपणात लपेटलेला पाठींबा. एवढं करुन सर्व जमलं पाहिजे असा अलिखित अट्टाहास, वैयक्तिक जबाबदार्‍या यासर्व पातळ्यांवर तिचा संघर्ष एक तारेवरची कसरत असते ती फक्त तीच करु शकते.

तरीसुद्धा ती यशस्वी ठरते. व इतिहास घडवते. प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करुन स्वत:ला सिद्ध करण्याची व त्यातून चांगल्यात चांगले निष्पन्न करुन दाखवण्याची कला तिला जन्माजात देणगी म्हणून मिळलेली असते.

समाज फक्त साक्षर असून चालत नाही तर तो शहाणा आणि खर्‍या अर्थाने सुसंस्कृत झाला पाहिजे. ग्रामीण राजकारणात महिलांना पुढे आणण्यासाठी अजून प्रगल्भता गरजेची आहे. जिथे महिलांना काम करण्याची संधी आहे. तिच्या कर्तृत्वावर विश्‍वास व्यक्त करुन, सहकार्याची, मार्गदर्शनाची, नैतिक पाठबळाची भूमिका संबधीत पुरुषाने व्यापक दृष्टीकोन ठेवून मोठ्या मनाने स्वीकारली पाहिजे.

मोकळ्या मनाने, स्वतंत्र विचाराने, आत्मविश्‍वासाने वावरण्याची संधी स्त्रीला पूर्ण शक्तीने प्रकट होण्याची प्रेरणा देते, स्त्रीने आपले प्यादे म्हणून वापर होवू न देता, स्वकर्तृत्वावर पुढे जाण्याचा प्रयत्न करणं अपेक्षित आहे. शासन पातळीवर मदत तत्पर असतेच, कायदा सोबतीला असतोच, प्रशिक्षणाची इच्छा व्यक्त करुन संधीचं सोनं करावं. घटनेने दिलेल्या समानतेच्या वागणुकीबाबत आग्रही असावं.

आपल्या पातळीवर शिक्षणासाठी आग्रही भूमिका ठेवण्याची गरज आहे. बचत गटाच्या माध्यमातून फक्त आर्थिक सक्षमीकरण अपेक्षित नाही तर शैक्षणिक सक्षमीकरणाने येणारा आत्मविश्‍वास स्त्रीला आयुष्यभर बळ देणारा ठरणार आहे. आरक्षित जागांवर पुरुषांच्या वावरच परिसरात आक्षेपार्ह असावा. कायद्याने स्त्रीचा फक्त साधन म्हणून वावर होवू न देण्याची जबाबदारी सर्वस्वी स्त्रीचीच आहे.

आरक्षणाला इतकी वर्षे होवूनही ग्रामीण महिलांचं नेतृत्व त्या मानाने कमी प्रमाणात सक्रीय सहभाग नोंदवतांना दिसते. हा सहभाग वाढवण्याची जबाबदारी संयुक्तीक आहे. मग ती कौटुंबिक पातळीवरील असो, सामाजिक पातळीवरची असो, आर्थिक पातळीवरची असो वा पक्षीय, राजकीय पातळीवरची असो. स्थानिक समस्यांचा थेट प्रभाव महिलांवर व मुलांवर पडत असतो. त्यामुळे या समस्यांवरचा प्रभावी उपाय ही महिलांच चांगल्याप्रकारे सांगू शकतात.

एखादी योजना धोरण एसी केबिनमध्ये बसून तयार तयार केलं की ते अंमलबजावणीच्या पातळीवर कसं आकार घेईन सांगणं कठीण आहे. म्हणून मला स्वत:तला असं वाटतं की, स्थानिक पातळीवरचा सर्वांगिण वस्तुस्थितीला धरुन अभ्यास करुन योजना धोरण जाहीर झालं तर ते जास्त परिणामकारक ठरु शकेल. अन्यथा विकास हा फक्त कागदावर आकड्यांच्याच स्वरुपात राहील. मोठमोठ्या योजना राबवून ग्रामीण विकासाचा आभास निर्माण करुन स्वत:ला फसवण्यापेक्षा ज्या मुळ समस्या आहेत.

लोकसंस्था, व्यसनधीनता, अंधश्रद्धा, विकासबाबतची उदासिनता, शुद्ध पेयजलाचा नियमित पुरवठा, दर्जेदार शिक्षण, आरोग्य सुविधा, रोजगार महिलांचे सक्षमीकरण, पर्यावरण, शेती, जलसंधारण या सर्व विषयांना केंद्रबिंदू मानून खरोखर त्यांच्याशी थेट संबंधित असणार्‍यांचं जीवनमान उंचावण्यासाठी परिणाम कारक, प्रामाणिक प्रयत्न गरजेचे आहेत. जे कुठेही अंमलात येतांना दिसत नाही.

महिलांमध्ये विशेषत: ग्रामीण महिलांमध्ये राजकीय साक्षरता वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. ५० टक्क्यांपैकी खरी नेतृत्वक्षमता २०-२५ टक्केच स्वत: काम करतांना दिसतेय. शिक्षित सुसंस्कृत महिलांचा प्रश्‍नच नाहीये, इतरत्र महिलांच्या नावाने पुरुषच बर्‍याच ठिकाणी काम करतांना दिसतात.

हे सर्वमान्य समजलं जातंय यांच मनस्वी दु:ख होतं. मग आरक्षणाने आम्ही काय साध्य केलं? असा प्रश्‍न मनोमन पडल्याशिवय रहात नाही. सरसकट असं होतय असं नाही. परंतु हे प्रमाण जाणवण्याइतपत आहे, हे नक्की.

अनेक ठिकाणी राजकीय वारसा घराण्याला नसलेल्या परंतु सक्षम नेतृत्वगुण असलेल्या अनेक महिलांनी आपल्या क्षेत्रात नेत्रदीपक कामगिरी बजावून समाजपुढे आदर्श ठेवलाय.

चूल आणि मूल सांभाळून आपल्या सामाजिक जबाबदारीला न्याय देणार्‍या, कोणाच्याही आधाराशिवाय समाजाला दिशा देणार्‍या अनेक महिलांची उदाहरणे आपण पाहातो. आपल्या कर्तृत्वाने लोकांमध्ये विश्‍वास तयार करुन स्वत:ची वेगळी अशी ओळख तयार करण्यात, अनेक भगिनी यशस्वी ठरलेल्या आपण पाहातो.

काळ बदलला, समस्या बदलल्या, स्वरुप बदलले तशी उपाय योजनांमध्येही कालानुरुप बदल होत गेले. माजी गृहमंत्री स्व.आर.आर.पाटलांनी आणलेल्या ग्रामस्वच्छता अभियानाच्या माध्यमातून आदर्श झालेल्या, विकसित झालेल्या गावांपैकी अनेक गावांच्या कारभारणी महिला होत्या आणि ग्रामीण भागात अतिशय कठीण वातावरणात काम करुन प्रसिद्धी परान्मुख अनेक दीपस्तंभ आजही कानाकोपर्‍यात काम करीत आहेत.

गरज आहे फक्त मानसिकता बदलण्याची. घरातील ज्येष्ठ स्त्रीला संधी मिळाली नाही. म्हणून तिने ती सुनेला नाकारणे कितपत योग्य आहे. घरामध्ये मुलीच्या शिक्षणासाठी आईने ठामपणे तिच्या पाठीशी उभे राहणे, प्रसंगी विरोध पत्करुन मुलीला पाठबळ देणे आज काळाची गरज आहे. मुलीच्या उज्ज्वल भविष्याची काळजी जर आईला नसेल तर ती जगात कोणलाही वाटणार नाही.

कुठल्याही क्षेत्रात पुढे जाण्यासाठी तिच्या पायात शारीरिक व मानसिक ताकद भरण्याचे काम आपल्याला करायचे आहे. कारण भविष्यात अनेक संधी तिच्यासाठी वाट पहात आहेत. गरज आहे ती फक्त तिची सर्वांगाने सिद्ध होण्याची. आपली मागची पिढी जशी पुरुषावर अवलंबून आहे तशी पुढची पिढी राहू नये यासाठी खेड्यातील प्रत्येक स्त्रीला याचं महत्व कळणं काळाची गरज झालेली आहे.

कारण खेड्यातील प्रतिकूल परिस्थितीतील वातावरणात तावून सुलाखून निघालेली स्त्री जगातल्या कुठल्याही आव्हानाला तोंड द्यायला सज्ज असते. येणारा काळ हा सक्षम महिलांचाच आहे. ही मूक क्रांती एक दिवस रंग भरल्याशिवाय राहणार नाही. परंतु समोर रेडकार्पेट अंथरलेले आहे असेही कोणी समजू नये. कुणाच्याही भावना दुखावण्याचा हेतू नाही. चुकून तसे झाल्यास दिलगिरीची अपेक्षा व्यक्त करते.

(लेखिका जळगाव जिल्हा महिला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षा आहेत.)

LEAVE A REPLY

*