राजकीय क्षेत्रात गरमाई

Email This Post

सध्या दिल्लीत थंडीची लाट असली तरी पाच राज्यांच्या निवडणुकांची घोषणा आणि अन्य घडामोडींमुळे राजकीय क्षेत्रात गरमाईचा माहोल आहे. आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन हवाला रॅकेटमध्ये सापडल्याच्या वृत्तामुळे केजरीवाल सरकारसमोर नवे संकट उभे राहिले आहे. तृणमूलचे लोकसभेतील पक्षनेेते सुदीप बंदोपाध्याय यांच्या अटकेमुळे ममता बॅनर्जी भाजपविरोधात आणखी आक्रमक होण्याची चिन्हे आहेत.

सध्या देशातील विविध भागात तापमानाचा पारा घसरला असताना राजधानी दिल्लीही अपवाद राहिलेली नाही. दिल्लीत थंडीची तीव्र लाट असून प्रचंड धुके पसरले आहे. याचा वाहतुकीवर आणि विशेषत: रेल्वे तसेच विमानसेवेवर परिणाम झाला आहे. या कडाक्याच्या थंडीने जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.

अशा या गारठलेल्या वातावरणात राजकीय क्षेत्रात मात्र गरमाईचा माहोल आहे. त्यातच निवडणूक आयोगाने पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांची घोषणा केली. त्यामुळे पुढील दीड-दोन महिने राजधानीतील राजकीय क्षेत्रातीलवातावरण तापलेलेच राहणार आहे. राजकीयदृष्ट्या विचार करायचा तर या निवडणुका मोदी सरकारच्या दृष्टीने प्रतिष्ठेच्या ठरणार आहेत. त्यातही उत्तर प्रदेशमधील निवडणुकांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

नोटबंदी निर्णयानंतर होणार्‍या या पहिल्याच विधानसभा निवडणुका आहेत. त्यामुळे या निवडणुकांद्वारे नोटबंदी निर्णयाबाबत जनमताचा कौल प्राप्त होणार आहे. साहजिक यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कोणती जादूची छडी फिरवतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेशचा भाग हा राजधानी दिल्लीला लागून आहे.

विशेषत: औद्योगिक तसेच कॉर्पोरेट जगताचे मुख्यालय समजले जाणारे नोएडा दिल्लीलगत आहे. साहजिक उत्तर प्रदेशमधील राजकीय घडामोडींचे पडसाद राजधानी दिल्लीत उमटत असतात.

उत्तर प्रदेशमध्ये सत्तेत असलेल्या समाजवादी पक्षात अंतर्गत यादवीमुळे फूट पडली आहे. त्यातून समाजवादी पक्षाचे प्रमुख मुलायमसिंह यादव यांचा एक गट आणि त्यांचे पुत्र अखिलेश यादव यांचा दुसरा गट असे या पक्षाचे विभाजन झाले आहे. या दोन्ही गटांनी समाजवादी पक्षाच्या निवडणूक चिन्हावर आपला दावा सांगितला आहे. ‘सायकल’ हे समाजवादी पक्षाचे निवडणूक चिन्ह आहे.

परंतु सध्या सायकल एक, सीट एक आणि त्याचे दावेदार दोन अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आजवरच्या राजकारणात बहुधा अशी परिस्थिती प्रथमच निर्माण झाली असावी. निवडणूक आयोगाने मुलायमसिंह आणि अखिलेश या दोघांनाही आपली बाजू मांडण्यासाठी 8 तारखेपयर्ंंतचा वेळ दिला. या काळात कोणाची बाजू योग्य ठरते हे पाहावे लागेल. अन्यथा यावर तोडगा न निघाल्यास समाजवादी पक्षाचे ‘सायकल’ हे चिन्ह निवडणूक आयोगाकडून गोठवले जाण्याची शक्यता आहे. तरुण नेतृत्व म्हणून अखिलेश यांचा प्रभाव आहे.

तसेच मोठ्याप्रमाणावर नवयुवकवर्ग त्यांच्या बाजूने उभा असल्याचे दिसत आहे. त्याचबरोबर समाजवादी पक्षाच्या एकूण आमदारांपैकी जवळपास 90 टक्के आमदार अखिलेश यांच्या बाजूने आहेत. असे असले तरी अखिलेश यांनी मुलायमसिंहांबाबत जे काही वर्तन केले त्याबद्दल सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांमध्ये तसेच जनतेत नाराजी आहे. त्यादृष्टीनेही या निवडणुका महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. 2014 मधील लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात भाजपने घवघवीत यश मिळवले होते. त्यामुळे भाजपही या निवडणुकांबाबत अधिक आशावादी आहे. पक्षाध्यक्ष अमित शहा आणि त्यांची टीम पूर्ण तयारीने या निवडणुकांच्या तयारीत गुंतली आहे.

दिल्लीतील आम आदमी पार्टीचे सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संबंध जगजाहीर आहेत. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे सतत कोणत्या ना कोणत्या मुद्यावरून पंतप्रधान मोदींवर टीका करत असतात. दिल्लीचे नायब राज्यपाल नबीब जंग यांच्याशीही केजरीवाल यांचे वाद होते.

परंतु अलीकडेच जंग यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या जागी अनिल बैजाल यांची नायब राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. परंतु बैजाल यांच्याशी केजरीवाल यांचे संंबंध कसे राहतात यावर बरेच काही अवलंबून असणार आहे. पूर्वीच्या नायब राज्यपालांनी म्हणजे नबीब जंग यांनी केजरीवाल सरकारविरोधात सात प्रकरणे सीबीआयकडे सोपवली आहेत. त्यासंदर्भात नवीन नायब राज्यपालांची भूमिका काय राहते, हेही पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. दरम्यान, केजरीवाल यांच्या मंत्रिमंडळातील आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन हे 16.39 कोटी रुपयांच्या हवाला रॅकेटमध्ये सहभागी झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.

साहजिक केजरीवाल सरकारसमोर हे नवे संकट उभे राहिले आहे. यापूर्वी याच सरकारमधील काही मंत्री विविध प्रकरणात अडकल्याचे दिसून आले आहे. शिवाय अशा घोटाळेबाज मंत्र्यांची संख्या वरचेवर वाढतच चालली आहे. असे असतानाही मुख्यमंत्री केजरीवाल मात्र पंजाब आणि गोव्यातील निवडणुकांच्या प्रचारात व्यस्त आहेत. एवढेच नाही तर या दोन्ही राज्यांमध्ये दिल्लीची पुनरावृत्ती होण्याचे स्वप्न पाहत आहेत.

चिटफंड घोटाळा प्रकरणात तृणमूल काँग्रेसचे लोकसभेतील पक्षनेते सुदीप बंदोपाध्याय यांच्या अटकेचे पडसाद राजधानी दिल्लीत उमटले. या अटकेच्या निषेधार्थ तृणमूल काँग्रेसच्या बहुतांश खासदारांनी मोर्चा काढला. हा मोर्चा ‘7, लोककल्याण मार्गा’वरील पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाकडे जात असताना अडवण्यात आला. मोर्चातील सर्वांना दिल्ली पोलिसांनी अटक केली. आपल्या पक्षाचे अनेक खासदार आर्थिक घोटाळ्यात अडकले असताना तृणमूलच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी मोदी सरकारच्या नोटबंदी निर्णयाला मोठा विरोध केला होता.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात तृणमूल काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या खासदारांनी घातलेल्या गोंधळामुळे फारसे कामकाज होऊ शकले नाही. अशा परिस्थितीत आता सुदीप बंदोपाध्याय यांच्या अटकेमुळे ममता बॅनर्जी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील वाद विकोपाला जाण्याची चिन्हे आहेत. यातून पुढे कोणत्या घडामोडी घडतात ते पाहायला हवे.

शिवसेना हा केंद्रातील भाजप आघाडी सरकारमधील एक घटक पक्ष. महाराष्ट्रातही शिवसेना आणि भाजप युतीची सत्ता आहे. असे असताना शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे तसेच अन्य नेत्यांंनी वारंवार सरकारला टीकेचे लक्ष्य केले आहे. थोडक्यात सत्तेत राहूनही शिवसेना विरोधी पक्षाची भूमिका बजावत आहे. आताही पाच राज्यांच्या निवडणुका पार पडेपर्यंत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाऊ नये, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे. ती विरोधी पक्षांनीही उचलून धरली आहे.

यासंदर्भात विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवले असून विरोधी पक्षनेते राष्ट्रपतींनाही भेटणार आहेत. परंतु अर्थसंकल्प वेळेत सादर करणे ही घटनात्मक जबाबदारी असल्याचे केंद्र सरकारचे मत आहे. यापूर्वीदेखील असे प्रसंग आले होते. परंतु त्यावेळी ठरल्याप्रमाणेच अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला, असेही स्पष्टीकरण केंद्र सरकारच्या वतीने देण्यात आले आहे. आता यावर कोणता अंतिम निर्णय घेतला जातो याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार 31 जानेवारीपासून सुरू होणार्‍या या अधिवेशनात 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे.

हे अधिवेशन दोन टप्प्यात पार पडणार असून त्याचा पहिला टप्पा 31 जानेवारी ते 9 फेब्रुवारी असा असणार आहे. यावेळी प्रथमच रेल्वेसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडला जाणार नाही. त्याऐवजी रेल्वे अर्थसंकल्पाचे केंद्रीय अर्थसंकल्पात विलिनीकरण केले जाणार आहे. आणखी एक विशेष बाब म्हणजे या अधिवेशनाच्या सुरुवातील राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांचे अभिभाषण हे त्यांच्या कार्यकाळातील शेवटचे अभिभाषण असणार आहे. कारण प्रणव मुखर्जी यांचा राष्ट्रपतिपदाचा कार्यकाळ 25 जुलै रोजी संपत आहे. त्यानंतर नवनियुक्त राष्ट्रपती पदभार हाती घेतील. एकंदर या नव्या वर्षातील पुढील काही महिने राजकीय क्षेत्रासाठी बरेच धावपळीचे असणार आहेत. त्यात कोणत्या नव्या घटनांची, घडामोडींची भर पडते आणि त्यांचे कोणते परिणाम समोर येतात हे पाहणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.

प्रमोद मुजुमदार

LEAVE A REPLY

*