…अन्यथा नद्यांची स्मारके!

Email This Post

‘देशातील अनेक नद्या व त्यांच्या पाण्याची गुणवत्ता मरणासन्न अवस्थेत आहे. तुलनेने महाराष्ट्रातील नद्यांची गुणवत्ता फारच घसरली आहे. पाण्याचे प्रदूषण मोजण्याकरता ग्राह्य धरल्या जाणार्‍या अनेक घटकांपैकी बायोकेमिकल ऑक्सिजन डिमांड या घटकाची परिस्थिती महाराष्ट्रातील नद्यांमध्ये फारच वाईट आहे’ असे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालात म्हटले आहे.

ही माहिती राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेचे संचालक डॉ. राकेशकुमार यांनी दिली आहे. राज्यातील नद्यांच्या अवस्थेवर अहवालाने नेमके बोट ठेवले आहे. नद्यांना कधीकाळी जीवनदायिनी मानले गेले. दुर्दैवाने नद्यांच्या प्रदूषणाला राजकीय रंग दिले जात आहेत. एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी हा मुद्दा उपयोगात आणला जात आहे. नद्यांचे प्रदूषण कमी करण्यासंदर्भात राज्यकर्ते आश्वासने देतात.

योजना जाहीर करतात. करोडोंचा खर्च होतो; पण नर्मदा नदीवरील सरदार सरोवरासारखी एखादीच योजना बर्‍यापैकी यशस्वी होते. सरदार सरोवर योजनेमुळे गुजरात व सौराष्ट्र राज्याचे कल्याण झाले. हजारो एकर जमीन सुजलाम् सुफलाम् झाली. त्याच हेतूने महाराष्ट्रात कृष्णा विकास खोरे महामंडळ निर्माण केले गेले; पण हे महामंडळ भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनीच जास्त गाजले. कृष्णा खोरे योजनेमुळे सिंचन क्षमता किती वाढली याबद्दल अत्यंत केविलवाणी आकडेवारी वेळोवेळी जाहीर झाली आहे.

त्यावरील हजारो कोटींचा खर्च कुणाकुणाचे कल्याण करणारा ठरला याचा जनतेला अंदाज आहे. राज्यकर्ते मात्र त्याबद्दल अनभिज्ञ का असावेत? यासंदर्भातील काही बाबींवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने प्रकाशही टाकला होता. चांगल्या-चांगल्या योजनांची अशी वासलात लागल्यावर महाराष्ट्रातील नद्यांच्या गुणवत्तेबद्दलचा अहवाल अनपेक्षित म्हणता येईल का? नद्या प्रदूषणमुक्त करण्यात शासनाला खरेच रस आहे का? तसे असते तर ‘नमामि गंगे’ प्रकल्पाचेे काम सोडून देण्याची वेळ जपानी कंपनीवर का आली असावी?

या कंपनीने सुचवलेल्या उपायांच्या अंमलबजावणीतील ढिलाई कंपनीला झेपली नसल्याचे सांगितले जाते. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालाने राज्य सरकारच्याही हेतूंवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तेव्हा सरकारने नद्या प्रदूषणमुक्त करण्याच्या नुसत्या गप्पा मारण्यात काय हशील आहे? देशात राजेंद्रसिंहजी, माधवराव चितळे आणि अनेक पाणीतज्ञ उपलब्ध असूनही त्यांचा सल्ला शासनाला का मानवत नसावा? तातडीने याबाबत पावले उचलली न गेल्यास येत्या पाव शतकात महाराष्ट्रातील नदीपात्रे ही नद्यांची स्मारके झाली तर कोणाला आश्चर्य वाटेल?

LEAVE A REPLY


*