आयोगाचा योग्य निर्णय!

Email This Post

निवडणूक आयोगाच्या ताज्या निर्णयानुसार निवडणूक लढवणार्‍या उमेदवारांना आपल्या व आपल्या कुटुंबातील व्यक्तींचे उत्पन्नाचे स्त्रोत जाहीर करावे लागणार आहेत. तसेच ते उमेदवारी अर्जासोबतही सादर करावे लागतील. उमेदवार, त्याचे मित्र व कार्यकर्त्यांनी केलेल्या खर्चाचीही नोंद घेतली जाणार आहे.

आतापर्यंत उमेदवारांना अर्जासोबत फक्त आपले उत्पन्न व मालमत्ता जाहीर करावी लागत असे. आयोगाचा ताजा निर्णय हा त्यापुढचे पाऊल आहे. या निर्णयाचे जनता नक्कीच स्वागत करेल. देशातील काळा पैसा उघड करण्यास आणि भ्रष्टाचार संपुष्टात आणण्यास सरकार उत्सुक आहे. निश्चलनीकरणाचा निर्णय त्यासाठीच घेतला गेल्याचे सरकारकडून सांगितले जाते.

तथापि जोपर्यंत राजकीय पक्ष आणि त्यांचे उमेदवार त्यांच्याकडील पैशांचा हिशेब सर्व जनतेसाठी उघड करणार नाहीत तोपर्यंत काळ्या पैशांचे व्यवहार बंद करण्याचे सरकारचे कोणतेही प्रयत्न कसे यशस्वी होणार? निश्चलनीकरणाच्या कठोर निर्णयातून राजकीय पक्षांना वगळणार्‍या निर्णयाचे समर्थन सरकार कोणत्या रीतीने करणार? उंदीर आणि घुशींच्या बंदोबस्तासाठी घरातील मोर्‍यांची तोंडे बोळ्याने बंद केली आणि दरवाजे-खिडक्या मात्र सताड उघड्या ठेवल्या तर काय होणार हे का सांगायला हवे? त्यादृष्टीने आयोगाचा ताजा आदेश अगदी योग्य आहे.

अर्थात त्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात कोणताही पक्षपात झाला नाही तर! सत्तारूढ पक्षातर्फे दबावाचे राजकारण खेळले गेले नाही तर! असे झाले तरच तो आदेश परिणामकारक ठरू शकतो. किंबहुना कठोर अंमलबजावणीवरच या आदेशाचे यश अवलंबून आहे. समान स्वार्थाचा मुद्दा समोर आला तर सर्व राजकीय पक्षांचे सहज एकमत होते हा नेहमीचा अनुभव आहे. आमदार-खासदारांचे भत्ते व वेतन ठरवताना त्या समजदारीचे जनतेला नेहमी दर्शन होते.

उमेदवार व त्याच्या कुटुंबियांची संपत्ती आणि ती मिळवण्याचे मार्ग जाहीर करण्याच्या आयोगाच्या आदेशाला सर्वच राजकीय पक्षांकडून जोरदार विरोध होण्याची शक्यता नाकारता येईल का? त्यामुळेच त्याच्या अंमलबजावणीबाबत जनतेच्या मनात साशंकता आहे. राजकीय पक्ष त्यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत सांगायला सहजासहजी तयार होतील का? नोटबंदीच्या निर्णयाचे राजकीय पक्षांवर काय परिणाम झाले त्यावर अद्याप प्रकाशझोत पडायचा आहे

; पण जनतेला मात्र कमालीची गैरसोय सहन करावी लागते आहे. सुरक्षिततेसाठी बँकेत ठेवलेला हक्काचा पैसा काढण्यासाठी सामान्य जनांना रोज लाचार व्हावे लागत आहे. मुलाच्या विवाहासाठी बँकेतून पुरेशी रक्कम न मिळाल्याने नंदुरबार तालुक्यातील मालूबाई पाटील या महिलेने परवाच आत्महत्या केल्याचे हृदयद्रावक वृत्त ताजेच आहे. सामान्य माणसाच्या प्रत्येक आर्थिक व्यवहारावर अनिर्बंधपणे प्रतिबंध लावले जात असताना राजकीय पक्ष व सनदी अधिकार्‍यांना मात्र या परिस्थितीचा सामना का करावा लागू नये? सरकारी धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत ती कठोरता स्वीकारली न गेल्यास नोटबंदीसारखा भयंकर इलाजसुद्धा मूळ दुखण्यावर केवळ मलमपट्टी लावणारा ठरेल यात काय संशय?

LEAVE A REPLY

*