साडेपाच कोटींच्या योजनांना प्रशासकीय मान्यता

0

जि. प. स्थायी समिती : 8 हजार 832 लाभार्थ्यांची निवड

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या मासिक सभेत जिल्हा परिषद सेस फंडातील 8 योजनांसाठी 5 कोटी 36 लाख रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता देण्यासोबतच या योजनेत 8 हजार 832 लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली.

यासह विशेष घटक योजनेत सरकारकडून प्राप्त झालेल्या 50 लाख रुपयांतून ग्रामीण भागातील आदिवासी, मागासवर्गीय समाजातील 5 वी ते 12 वी पर्यंत शिक्षण घेणार्‍या मुलींसाठी लेडिज सायकल पुरवणे आणि किशोरवयीन मुलींना 25 लाख रुपयांचे सॅनेटरी नॅपकिन पुरवण्याच्या योजनेला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.

गुरूवारी अध्यक्षा शालिनीताई विखे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषदेची स्थायी समितीची बैठक पार पडली. यात 5 वी ते 12 वी पर्यंत शिक्षण घेणार्‍या मागासवर्गीय समाजातील मुलींसाठी लेडीज सायकल पुरवण्यासाठी 1 कोटी 56 लाखांत 3 हजार 900 लाभार्थी, 5 वी ते 10 वी पर्यंत शिक्षण घेणार्‍या मागासवर्गीय समाजातील मुलांना 1 कोटी 56 लाखातून 3 हजार 467 लाभार्थ्यांची, मागसवर्गीय महिलांना शिलाई मशिन पुरवण्यासाठी 50 लाख रुपये (588 लाभार्थी),

मागसवर्गीय महिलांना पिको मशिन पुरवण्यासाठी 50 लाख रुपये (417 लाभार्थी), शेतकर्‍यांना कडबाकुट्टी मशीन पुरवण्यासाठी 50 लाख रुपये (238 लाभार्थी), मागासवर्गीय शेतकर्‍यांना वीजेची मोटार पुरवण्यासाठी 50 लाख रुपये (200 लाभार्थी), आंतरजातीय विवाह योजना प्रोत्सहान अनुदान 35 लाख, अपंग पुनर्वसन केंद्र सुरू करणे 50 लाख, अपंगाच्या निवारा गृहाला सहाय्यक अनुदान देणे 38 लाख (21 लाभार्थी) या योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.

जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने 2011 ते 2017 अखेर शालेय पोषण आहाराचा पुरवठा करणार्‍या संस्थेला टीडीएस कपात न करता बिल अदा केलेले आहे. यापुढे टिडीएस कपात करून पोषण आहाराचे बिल अदा करण्याची सूचना अनिता हराळ आणि संदेश कार्ले यांनी केली.

ग्रामीण भागातील शासकीय अनुदानीत वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या खानावळीला जीएसटीचा भुर्दंड नको, अशी मागणी महिला बालकल्याण समितीच्या सभापती अनुराधा नागवडे यांनी केली.

सभेला अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक कोल्हे, उपाध्यक्षा अनुराधा नागवडे, सदस्य सदाशिव पाचपुते, संदेश कार्ले, प्रताप शेळके, अनिल कराळे, महेश सूर्यवंशी, सुप्रिया पाटील, अनिता हराळ आणि अधिकारी उपस्थित होते.

  पाणी पुरवठा विभागाने खरेदी केलेल्या वॉटर मिटरमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झालेली आहे. एकट्या नगर तालुक्यात 350 ठिकाणी खरेदी करण्यात आलेल्या मिटरची बाजारात किंमत 400 रुपये असताना ती प्रत्यक्षात 1 हजार 7 रुपये दाखवण्यात आली आहे. या प्रकरणात दोषी उपअभियंता, शाखा अभियंता, ग्रामसेवक यांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येणार आहे.

  आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या विधवा पत्नीस अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका, मदतनीस या पदावर नियुक्तीसाठी दहा वर्षांची वयोमर्यादा शिथील करण्यासोबत 21 ते 40 वर्षे असणार्‍या विधवांना याठिकाणी नेमणूक देण्यात यावी, या मागणीचा ठराव सभेत करण्यात आला आहे. या सर्व पदांच्या नेमणुकीसाठी सरळसेवा भरतीसाठी वयोमर्यादा 21 ते 30 वर्षे करण्याची मागणी सदस्य संदेश कार्ले यांनी यावेळी केली.

LEAVE A REPLY

*