तीन लाख शेतकर्‍यांना मिळणार कर्जमाफी? एनडीसीसीची 2 हजार 600 कोटी थकबाकी

नाशिक : शेतकरी संपानंतर शासनाने शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीला तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. जिल्ह्यात 3 लाख 95 हजार अल्पभूधारक, मध्यम भूधारक, बागायती शेतकरी हे जिल्हा बँकेचे थकबाकीदार असून, त्यांच्याकडून सुमारे 2 हजार 600 कोटी रुपये जिल्हा बँकेला वसुली गरजेची आहे. शासन निर्णयाचा लाभ जिल्ह्यातील तीन लाख शेतकर्‍यांना होण्याची शक्यता सहकार, शेती क्षेत्रातून वर्तवण्यात येत आहे.

शासनाने शेतकरी कर्जमाफीला तत्त्वतः मान्यता दिल्याने जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांमध्ये या निर्णयाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजाणीत कोणकोणते निकष लावण्यात येणार, याची आज दिवसभर चर्चा होती. थकबाकीदार शेतकर्‍यांमधून समाधानाचा सूर प्रतिक्रिया देताना व्यक्त करण्यात येत होता. तर अनेक शेतकर्‍यांनी आपली रक्कम माफ होणार असल्याने, खरीप हंगामाच्या तयारीला जुंपून घेतल्याचे चित्र आज होते.

जिल्हा बँकेने गतवर्षी रब्बी, खरीप हंगामासाठी सुमारे 1750 कोटी रुपये पीककर्ज म्हणून जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना वाटले होते. तसेच मध्यम आणि दीर्घ कालावधीचे दोनशेपेक्षा अधिक कोटींचे कर्ज वितरित करण्यात आलेले होते. बिगर शेती उपक्रमात जिल्हा बँकेने मोठ्या प्रमाणात कर्ज वाटप कलेले आहे. यंदा खरीप हंगाम सुरू झालेला असताना जिल्हा बँकेने शेतकर्‍यांना अद्याप पीककर्ज वाटप केलेले नाही.

जिल्हा बँकेची मार्च अखेर वसुली सुमारे 157 कोटी एवढीच झालेली होती. एकूण थकबाकीच्या ही रक्कम फक्त सात टक्के एवढीच झालेली आहे. मागील 1750 कोटी पीककर्ज, त्या अगोदरच्या वर्षातील थकीत पीककर्ज 600 कोटी रुपये आणि इतर लघू, दीर्घ मुदतीचे कर्ज 200 ते 250 कोटी रुपये इतर कर्ज मिळून बँकेला सुमारे 3 हजार 200 कोटी रुपये वसूल करणे गरजेचे झालेले आहे. त्यात सर्वाधिक प्रमाण पीककर्जाचे आहे. त्यामुळे ही रक्कम जर शासनाने माफ केली तर जिल्हा बँकेचा मोठा बोझा कमी होणार आहे.

खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर हवामान विभागाने चांगल्या पावसाचे भाकित केलेले आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्ग खरीप हंगामाच्या तयारीला लागलेला आहे. जिल्हा बँकेकडून पीककर्ज मिळावे म्हणून शेतकर्‍यांनी दीड महिन्यापूर्वी बँकेला ताळे लावण्याचा इशारा दिला होता. त्यामुळे जिल्हा बँक पदाधिकार्‍यांनी शासनाकडे बँकेला आर्थिक मदत व्हावी, यासाठी वारंवार चकरा मारल्या होत्या.

शासनाने जिल्हा बँकेला थेट मदत करण्याचे टाळून राज्यस्तर समिती गठीत करून त्याद्वारे पीककर्ज वाटप करण्याचा निर्णय घेतलेला होता. मात्र, दरम्यानच्या काळात शेतकरी संपाने जिल्हा होरपळून निघाल्याने तसेच संपांचे केंद्रबिंदू नाशिक झाल्याने शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाची दिशा नाशिकमध्येच ठरली.

त्याची दखल घेत शासनाने सुकाणू समितीला शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी बोलावून घेतले होते. त्यामुळे त्या बैठकीत काय निर्णय होतो, याची उत्सुकता जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना लागून होती. शासनाने शेतकरी कर्जमाफीला तत्त्वतः मान्यता दिल्याने आज शेतकर्‍यांमध्ये याच विषयाची चर्चा रंगली होती. सहकार विभागाला शासनाच्या आगामी आदेशाची प्रतीक्षा निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी होती.

LEAVE A REPLY

*