2004 च्या रिशेड्युलींगनुसार प्रस्ताव सादर करण्याचा निर्णय

0
जळगाव । दि.14 । प्रतिनिधी-हुडको कर्जप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये मंत्रालयात समन्वय समितीची बैठक झाली. हुडकोकडून घेतलेल्या कर्जानुसार 2004 मध्ये रिशेड्युलींग करण्यात आले होते.
त्यानुसार तपशिलवार प्रस्ताव सादर करावा, असा निर्णय घेण्यात आला. मनपा प्रशासनाने तपशिलवार प्रस्ताव सादर केल्यानंतर दि.29 रोजी हुडको संचालकांच्या बैठकीत अंतीम निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त जीवन सोनवणे दिली.
घरकूल, वाघूरसह विविध 21 योजनांसाठी तत्कालीन जळगाव नगरपालिकेने हुडकोकडून 141 कोटी 34 लाखाचे कर्ज घेतले होते.

मनपाची आर्थिकस्थिती बिकट असल्यामुळे हप्ते थकले होते. त्यामुळे कर्जाचे सन 2004 मध्ये रिशेड्युलींग झाले होते. मनपा प्रशासनाने हुडकोचे कर्ज थकवल्यामुळे हुडकोने डीआरटीत याचिका दाखल केली होती.

त्यावर डीआरटीने 341 कोटीची डिक्री नोटीस बजावून महानगरपालिकेचे तब्बल 50 दिवस सर्व बँक खाते गोठवले होते. त्यामुळे डीआरटीच्या डिक्रीला स्थगिती मिळावी यासाठी महानगरपालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयात तसेच डीआरएटीत याचिका दाखल केली.

त्यावर डीआरएटीने डीआरटीच्या डिक्रीला स्थगिती दिली. तर मुंबई उच्च न्यायालयाने दरमहा हुडकोला 3 कोटी अदा करण्याचे आदेश दिले होते.

त्यानुसार मनपाकडून हुडकोला दरमहा 3 कोटीचा हप्ता अदा केला जातो. मनपा प्रशासनाने आतापर्यंत 297 कोटी हुडकोला रक्कम अदा केली आहे.

तर 2004 च्या रिशेड्युलींगनुसार 236 कोटी अदा केल्यामुळे दरमहा भरण्यात येणार्‍या 3 कोटीच्या हप्त्याला स्थगिती द्यावी. यासाठी पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात मनपाने याचिका दाखल केली होती.

यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने नागरीहीत लक्षात घेवून शासन, हुडको आणि मनपाने बैठक घेवून तोडगा काढावा, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार आज मंत्रालयात बैठक झाली.

हुडको डिक्रीवर ठाम
हुडको कर्जाबाबत तोडगा काढण्यासाठी बैठक झाली. यावेळी अप्पर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डी.के. जैन, मनपा आयुक्त जीवन सोनवणे, हुडको दिल्लीचे कार्यकारी संचालक श्री.अरोरा, हुडको मुंबईचे कार्यकारी संचालक व्ही.थिरुमावलेवन यांच्यासह खा.ए.टी. पाटील, मुख्य लेखा वित्त अधिकारी चंद्रकांत वांद्रे उपस्थित होते. यावेळी हुडकोच्या अधिकार्‍यांनी डीआरटीने बजावलेल्या 341 कोटीवर निर्णय घेण्याची सूचना केली होती. मात्र अप्पर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी, आयुक्त जीवन सोनवणे यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडल्याने 2004 च्या रिशेड्युलींगनुसार तपशिलवार हिशोब करुन प्रस्ताव सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

2007 ते 2015 पर्यंत व्याज आकारणी
महानगरपालिकेची आर्थिकस्थिती बिकट असल्यामुळे हुडकोला कमी प्रमाणात रक्कम अदा केली जात होती. त्यामुळे 2007 पासून ते 2015 पर्यंत व्याज आकारणी केली जाणार आहे.

दिल्लीत 29 रोजी अंतीम निर्णय
मनपा प्रशासनाने हुडको कर्जप्रकरणी 2004 च्या रिशेड्युलींगनुसार तपशिलवारपणे प्रस्ताव सादर केल्यानंतर दि.29 रोजी दिल्ली येथे हुडकोच्या संचालकांची बैठक होणार आहे. या बैठकीत अंतीम निर्णय होणार असल्याची माहिती आयुक्त जीवन सोनवणे यांनी दिली.

मनपाला दिलासा
हुडको कर्ज प्रकरणी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत सकारात्मकपणे चर्चा झाली. त्यामुळे हुडकोच्या कर्जाचा प्रश्न निकाली लागण्याची शक्यता असल्याने मनपाला दिलासा मिळाला आहे.

 

LEAVE A REPLY

*