धार्मिक स्थळांना १५ टक्के बांंधकामास मंजुरी

मंजूर ठराव शासनाला पाठवणार, नगरसेवकांच्या भावनांचा विचार

0

नाशिक | दि. २१ प्रतिनिधी- शहरात अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटवण्यासंदर्भात सुरू असलेल्या कारवाईच्या पार्श्‍वभूमीवर शहरातील मोकळ्या जागांवरील धार्मिक स्थळांवर संभाव्य कारवाई टळावी आणि असलेल्या धार्मिक स्थळांकरिता १५ टक्के बांधकाम अनुज्ञेय करावे अशा सर्वपक्षीय मागणीनंतर नगरसेवकांच्या भावना लक्षात घेत महापौर रंजना भानसी यांनी नगरसेवकांच्या उपसूचना घेऊन मोकळ्या जागांवरील धार्मिक स्थळांकरिता १५ टक्के बांधकाम अनुज्ञेय करावे, असा निर्णय दिला. यासंदर्भातील ठराव करून तो शासनाला पाठवावा, असे निर्देशही महापौरांनी प्रशासनाला दिले.

आजच्या महासभेत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७(१) अन्वये फेरबदल करणे तसेच मंजूर अभिन्यासातील खुल्या जागेत धार्मिक स्थळ या वापराचे बांधकाम अनुज्ञेय करण्यासाठी महापालिकेच्या व सिडकोच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत तरतूद करणे या विषयावर जोरदार चर्चा झाली.

यावर बोलताना नगरसेवक बग्गा म्हणाले, महापालिकेने यासंदर्भात काढलेल्या अधिसूचनेवर एकही हरकत आली नसल्याने नियमावलीत नवीन तरतूद करण्यास नाशिककरांचा पाठिंबा आहे. अशाप्रकारे राज्यातील पहिला प्रस्ताव मंजूर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. या प्रस्तावाला समर्थन करताना रा.कॉं. गटनेते गजानन शेलार यांनी नागरिकांच्या भावना असलेली काढलेली मंदिरे, दर्गा या मोकळ्या जागेत स्थलांतर करण्याची सूचना केली. तसेच ज्याप्रमाणे धार्मिक स्थळांवर कारवाई केली अशीच कारवाई अतिक्रमणाचे माहेरघर असलेल्या प्रभाग १३ मध्ये करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

भाजप गटनेते संभाजी मोरुस्कर यांनी चर्चेत यासंदर्भात ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी झालेल्या ठरावाचे कौतुक करीत मोकळ्या जागेतील धार्मिक स्थळे ही येथील नागरिकांनी बांधलेली असल्याने १० टक्के बांधकामात बसत असेल ती नियमित करावी. शहरात बहुतांशी मोकळ्या जागांवरील मंदिरे ही तळमजल्यावर असल्याने या ठिकाणी सलग १५ टक्के बांधकाम अनुज्ञेय करावे, असा ठराव करण्याची मागणी मोरुस्कर यांनी केली. त्यानंतर डी. जी. सूर्यवंशी, भागवत आरोटे व मुशीर सय्यद यांनी चर्चेत अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले.

अजूनही शहरात काही धार्मिक स्थळांवर कारवाई होणार असल्याच्या अफवा असून अनधिकृत धार्मिक स्थळांवरील कारवाई पूर्ण झाली का? याचा खुलासा करण्याची मागणी सय्यद यांनी केली. मुंबई नाका भागात खासगी जागेवरील धार्मिक स्थळ हटवल्याने कारवाई सुपार्‍या घेऊन व्हायला नको, असेही सय्यद यांनी सांगितले. यासंदर्भात अतिक्रमण उपायुक्त बहिरम यांनी खुलासा केला.

यात शासनाच्या निर्देशानुसार २००९ नंतरची आणि २००९ पूर्वीची अशी रस्त्यालगतची कारवाई महापालिकेने दोन टप्प्यात १७ नोव्हेंबरपर्यत पूर्ण केल्याचे सांगत बहिरम म्हणाले, आता मोकळ्या जागेवरील धार्मिक स्थळांसंदर्भातील प्रस्ताव महासभेने मंजूर केल्यास तो शासनाला पाठवला जाणार आहे.

सभागृह नेते दिनकर पाटील यांनी चर्चेत धार्मिक स्थळांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कारवाई सुरू असल्याचे सांगत याप्रमाणेच फेरीवाला झोनचीदेखील कार्यवाही करावी, अशी सूचना केली. नगररचना विभागाकडे गेलेल्या ७००-८०० फाईलींवर कार्यवाही केली जात नसल्याकडे बोट दाखवत हॉकर्स झोनची कार्यवाही त्वरित करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

अशाप्रकारे संपूर्ण चर्चेनंतर महापौरांनी मोकळ्या जागांवरील धार्मिक स्थळांकरिता १५ टक्के बांधकाम अनुज्ञेय करावे, असा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे आता शहरातील मोकळ्या जागांवरील धार्मिक स्थळांचा प्रश्‍न राज्य शासनाच्या कोर्टात गेला आहे.

राज्य शासनाने दारू दुकानांना दिली मुभा
मोकळ्या जागांवरील धार्मिक स्थळांवरील संभाव्य कारवाई आणि आता प्रशासनाकडून आलेल्या प्रस्तावावर बोलताना विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी भाजपला चिमटे काढले. सर्वोच्च न्यायालयाने धार्मिक स्थळांसंदर्भात दिलेल्या निर्णयाचा नगररचना विभागाने विपर्यास केला.

चुकीच्या सर्वेने नाशिककरांना यातना भोगाव्या लागल्या. मंदिरांचे शहर अशी ओळख असलेल्या शहरात नागरिक हळहळले. ज्या आमदार, खासदार व नगरसेवकांच्या निधीतून मोकळ्या जागेत मंदिरे उभारली गेली ते नियमित करण्यासाठी सकारात्मक प्रयत्न झाले पाहिजे.

याअगोदर सर्वोच्च न्यायालयाच्याच आदेशानुसार महामार्गावर दारुविक्री बंदीचे काम झाले. मात्र राज्य शासनानेच शहरातील रस्ते डिनोटिफाय करून बंद दारूची दुकाने सुरू केली हे विसरून चालणार नाही, असे सांगत बोरस्ते यांनी भाजपला चिमटा काढला. तेव्हा हा ठराव झाल्यानंतर सर्वांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडून यासंदर्भात निर्णय करून घेतला पाहिजे, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

LEAVE A REPLY

*