नाशिक जिल्हा बँकेसाठी 100 कोटींची मागणी

0

नाशिक । अगोदरच आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या जिल्हा बँकेची स्थिती बिकट असल्याने शेतकर्‍यांना 10 हजार रुपयांचे कर्ज देण्यासंदर्भातल्या राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे जिल्हा बँक पुन्हा एकदा बुचकळ्यात पडली आहे. बँकेकडे निधीच नसल्याने कर्ज देणार तरी कसे, असा प्रश्न बँक प्रशासनाला पडला असून यासाठी आता जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारकडे शिष्टाई करत जिल्हा बँकेला तातडीने 100 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.

शेतकर्‍यांची हक्काची बँक म्हणजे जिल्हा बँक. पण नोटबंदीने या बँकेचे दैनंदिन व्यवहार विस्कळीत झाले ते आजपर्यंत काही सावरले नाही. कर्ज तर दूर परंतु आपल्याच खात्यात असलेले आपले पैसेही शेतकर्‍यांना मिळायला तयार नाही. पैसा नसल्याचे कारण शेतकर्‍यांना सांगितले जातेय. कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असल्याने शेतकरी कर्ज भरत नसल्याचे बँकेचे अधिकारी सांगतात.

जुन्या पाचशे आणि हजार रुपयांच्या 341 कोटी रुपये अद्यापही स्वीकारण्यात आलेले नाही त्यातच कर्जवसुली न झाल्याने बँकेची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. पीककर्ज तसेच नियमीत व्यवहारांसाठी बँकेला रोखतेची गरज आहे. 341 कोटी रुपयांच्या पाचशे हजारच्या जुन्या नोटा बँकेने खातेदारांकडून स्वीकारलेल्या आहेत. त्या रिझर्व बँक इंडियाने स्वीकाराव्यात यासाठी सरकारने हस्तक्षेप करावा.

बँकेच्या शाखांच्या दैनंदीन व्यवहारांसाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने 300 कोटींचा रिफायनान्स मंजूर करावे या दोन मागण्यांवर भर देण्यात आला. याकरीता तीन वेळा संचालक मंडळाकडून मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी प्रयत्न झाले होते. याबाबत सहकार विभागाला निर्देशही देण्यात आले होते. सहकारमंत्र्यांच्या सुचनेनुसार संचालक मंडळ राज्य बँकेच्या अध्यक्षांच्या भेटीला गेले.

राज्य बँकेने ठेवींची रक्कम परत देण्याऐवजी कर्जाची वसुली करून 100 कोटींची रक्कम जमा करावी, असा सल्ला दिला. त्यामुळे अद्यापही जिल्हा बँकेबाबत तोडगा निघू शकलेला नाही. त्यातच आता शासनाने शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कर्जमाफीस तत्वतः मंजुरी देत खरीप हंगामासाठी तातडीने 10 हजार रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश बँकांना दिले आहेत. बहुतांश शेतकरी हे जिल्हा बँकेचे खातेदार आहेत. मात्र बँकेकडे पैसेच नसल्याने कर्ज देणार तरी कसे असा प्रश्न जिल्हा बँकेसमोर उभा राहीला आहे. याकरीता नाशिक जिल्हा प्रशासनाने बँकेचे आर्थिक चक्र सुरू व्हावे याकरिता 100 कोटी रुपये देण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे.

शेतकर्‍यांना दहा हजार रूपये उपलब्ध करून देण्याचे आदेश शासनाने काढले आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यात 30 जून 2016 अखेर थकबाकी असलेले शेतकरी आणि कर्जासाठी ठरवण्यात आलेले निकष पूर्ण करणारे शेतकर्‍यांची संख्या 81 हजार इतकी आहे. या शेतकर्‍यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही शासनाला 100कोटींची मागणी केली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना तातडीने कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. याची प्रभावी अंमलबजावणी करून शेतकर्‍यांना दिलासा दिला जाईल.
राधाकृष्णन बी. जिल्हाधिकारी

LEAVE A REPLY

*