उपासमारीला तोंड देणार्‍या भारतासारख्या देशात धान्याचा एक दाणाही वाया घालवणे हा गुन्हा असून, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार्‍यांवर केंद्र सरकारने कडक कारवाई करावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केली. अनेक लोक उपाशी मरत असताना, अन्नाचा एक दाणाही वाया घालवणे हा मोठा गुन्हा आहे आणि देशात अनेक ठिकाणी अन्नधान्याची नासाडी होत असल्याचे सरकारच्या निवेदनांतूनच स्पष्ट झाले आहे, असे न्यायमूर्ती दलवीर भंडारी आणि न्यायमूर्ती दीपक वर्मा यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. सरकारने दीर्घकालीन विचार करून पुरेशी कोठारे तसेच साठवणीच्या सुविधा विकसित कराव्यात, अशी सूचनाही त्यांनी केली. तातडीचा उपाय म्हणून सरकारने गोदामे भाड्याने घेण्याचाही विचार करावा. मात्र, सरकारचे प्राधान्य धान्य वाचविण्यालाच असले पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले आहे. न्यायमूर्ती वाधवा समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार, प्रत्येक टप्प्यावर धान्याची चोरी होत आहे.