- शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या कारकिर्दीत मुंबईतील जमीन व्यवहारात 60 हजार कोटी रुपयांचा गौडबंगाल झाल्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मंगळवारी विधानसभेत केला. युती सरकारच्या काळात आकृती आणि रूचिप्रिया डेव्हलपर्स यांच्या मंजूर झालेल्या प्रकल्पांची तसेच त्यांना देण्यात आलेल्या कर्जाची आठवण करून देत मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांवर पलटवार केला. शिवसेनेचे कार्यप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देताना अशोक चव्हाण यांनी आजच्या दैनिक सामनामध्ये आकृती बिल्डरसह रॉयल पाम, मोतीवाला, नागार्जुन आदी 35 ते 38 बांधकाम विकासकांच्या जाहिराती छापण्यात आल्या आहेत याकडे लक्ष वेधले. या बांधकाम विकासकांवर आक्षेप असताना त्यांच्या जाहिराती स्वीकारणार नाही अशी नैतिकता विरोधकांनी दाखवायला हवी होती, असा टोला मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेला लगावला. मुख्यमंत्र्यांनी उद्धव ठाकरे यांचे नाव घेतल्याने शिवसेनेचे आमदार संतप्त झाले. आजच्या जाहिराती या ‘अशोक पर्वा’च्या नाहीत, असे सांगून शिवसेनेचे गटनेते सुभाष देसाई यांनी चव्हाण यांच हल्ला परतवून लावण्याचा प्रयत्न केला. विरोधी पक्षाच्या वतीने काल मांडण्यात आलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला अशोक चव्हाण यांनी आज उत्तर दिले. या उत्तराच्यावेळी अशोक चव्हाण आणि विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांच्यात जुगलबंदी रंगली. आकृती आणि रूचिप्रिया डेव्हलपर्सवर मेहेरनजर दाखवल्याने हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असून त्याचे पुरावे आपल्याकडे असल्याचे खडसे यांनी सांगितले. या पुराव्यांच्या आधारे खडसे यांनी विधिमंडळाच्या सदस्यांकडून जमीन घोटाळ्याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली. मात्र, अशोक चव्हाण यांनी अशा प्रकारच्या चौकशीस साफ नकार देत कागदपत्रे तपासून निर्णय घेतला जाईल आणि जे बांधकाम प्रकल्प आक्षेपार्ह असतील ते थांबवले जातील, असे सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी मान्य न केल्याने शिवसेना-भाजपच्या सदस्यांनी सरकारचा निषेध करीत सभात्याग केला. शिवसेना-भाजप युतीच्या 1995-99 या कालावधीत एसआरएच्या एकूण 435 योजनांना मंजुरी मिळाली. या योजनांमध्ये 60 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गौडबंगाल आहे. युती सरकारच्या काळात आकृती बिल्डरच्या 10 योजनांना मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय आकृती बिल्डरला शिवशाही प्रकल्पातून 233 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले. युतीने ‘ओन्ली विमल’ यांच्यासाठी सरकारच्या तिजोरीवर हा डल्ला मारला, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. रूचिप्रिया डेव्हलपर्सच्या किरण हेमानी यांच्या सात योजनांना युतीने 23 एप्रिल 1999 रोजी 134 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले होते. युती सरकारने बिल्डरांना जमीनच नव्हे तर पैसेही दिले, असे चव्हाण यांनी सांगितले.