महिला आरक्षण विधेयकावरून विरोधी पक्षांनी गोंधळ घातल्यामुळे लोकसभा दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आली. समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल आणि जनता दल (संयुक्त) या पक्षांच्या खासदारांनी महिला आरक्षण विधेयक मागे घेण्यात यावे, अशी मागणी लोकसभेत केली. त्याचप्रमाणे कॉंग्रेस पक्षाने हुकुमशाही पद्धतीने हे विधेयक मंजूर करून घेतले आहे, अशी टीकाही या पक्षांनी केली आहे. या गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज दोन वेळा स्थगित करण्यात आले. त्यानंतरही गोंधळ कायम राहिल्याने सभागृह उद्यापर्यंत (गुरुवार) तहकूब करण्यात आले. मंगळवारी राज्यसभेत विधेयकाला कडाडून विरोध करणार्‍या सात सदस्यांना मार्शलकरवी सभागृहाबाहेर काढण्यात आले होते. तोच मुद्दा लावून धरत समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दलाच्या सदस्यांनी लोकसभेत गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. परिणामी, कामकाज दोन वेळा स्थगित करण्यात आले. सभागृहाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर पहिल्या पाच मिनिटातच सभा 12 पर्यंत तहकूब केली गेली. दुपारी 12 वाजता सभागृह सुरू झाल्यानंतर लालूप्रसाद यादव, मुलायमसिंह यादव आणि शरद यादव यांनी पुन्हा गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. अध्यक्षांसमोरील व्यासपीठाजवळ येऊन त्यांनी राज्यसभेत संमत केलेल्या विधेयकाबाबत तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. सदस्यांचा वाढता गोंधळ पाहून लोकसभा अध्यक्षांनी सभागृह पुन्हा तहकूब केले. दरम्यान, हे विधेयक मंजूर केल्याने नाराज असलेल्या मुलायमसिंह यादव आणि लालूप्रसाद यादव यांनी लोकसभेत सध्यातरी अविश्वासाचा ठराव आणण्याचा विचार बाजूला ठेवला आहे. ठरावासाठी आवश्यक तेवढे संख्याबळ नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. मुलायमसिंह म्हणाले, की सध्या तरी आमचा असा विचार नाही. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी आमच्या पातळीवर चर्चा करावी लागेल. त्यानंतरच आम्ही अविश्वासाचा प्रस्ताव ठेवू शकतो. आमच्या पक्षाकडे सध्या केवळ 21 सदस्य आहेत. केंद्र सरकारला बाहेरून दिलेला पाठिंबा काढून घेणार का, या प्रश्नावर त्यांनी उत्तर देणे टाळले. तर लालूप्रसाद यादव यांनीदेखील अविश्वास ठराव मांडणार असल्याच्या वृत्ताला नकार दिला. ते म्हणाले, की राष्ट्रीय जनता दलाकडे केवळ चार सदस्य आहेत. त्यामुळे अविश्वासाचा ठराव होऊ शकत नाही. मात्र, राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांना भेटण्यासाठी त्यांची वेळ मागितली आहे, असे त्यांनी सांगितले. दुसरीकडे, महिला आरक्षण विधेयकाच्या मतदानास अनुपस्थित राहण्याच्या निर्णयाचे तृणमूल कॉंग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी बुधवारी समर्थन केले. पण, राज्यसभेतील विधेयकाच्या घटनात्मक दुरुस्तीला पक्षाचा पाठिंबा होता, असेही त्यांनी जाहीर केले. हे विधेयक संमत व्हायलाच पाहिजे, असे आमच्या पक्षाला वाटते, असेही त्या यावेळी म्हणाल्या. मात्र, त्याचवेळी मला अंधारात ठेवून आघाडी सरकारने विधेयक मंजूर करण्याचा घाट घातला. आरक्षणावर मतदान होणार आहे, याबाबत मी आणि माझ्या दोन्ही सदस्यांना सांगितले गेले नव्हते, अशी नाराजी बॅनर्जी यांनी बोलून दाखविली. त्या म्हणाल्या, की पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी बोलविलेल्या बैठकीमध्ये नंतर सर्वपक्षीय बैठक घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या बैठकीत मी अल्पसंख्यांकाचा मुद्दा मांडणार होते. मात्र, नंतर अशी कोणतीही बैठक घेण्यात आली नाही. मला तरी तशी माहिती मिळाली नाही. विधेयकामध्ये महिलांना राज्यसभेत किती कोटा आहे, याबाबत आमचा पक्ष सातत्याने विचारणा करत होता. मंगळवारी तृणमूल कॉंग्रेसचे खासदा दिनेश त्रिवेदी यांनीदेखील विधेयकाची विस्तृत माहिती मागितली होती. मात्र, दुर्दैवाने तशी कोणतीही माहिती मिळली नाही, असेही त्या म्हणाल्या.