जिल्ह्यातील शासन अनुदानित खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांचा 5 टक्के अनुशेष त्वरित भरण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. पी. अन्बलगन यांनी दिले आहेत. गेल्या 9-10 वर्षांपासून जायकवाडी धरणग्रस्त कृती समितीला यामुळे यश आले आहे. धरणग्रस्त कृती समिती अनुशेष भरण्यासाठी पाठपुरावा करीत असून 18 ऑगस्ट रोजी समितीने मंत्रालयात याविषयी बैठक घडवून आणली होती. त्याचप्रमाणे समितीच्या वतीने 1 व 2 फेब्रुवारीला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करण्यात आले होते. त्याचेच हे फलित असून याबद्दल समितीतर्फे जिल्हाधिकारी डॉ. पी. अन्बलगन, पुनर्वसन जिल्हाधिकारी प्रज्ञा बडे आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकारी गोविंद खुरांगे यांचे आभार मानण्यात येत आहेत. जिल्हाधिकार्‍यांच्या या आदेशाचा दहावी, बारावी, बी.ए. बी.एड., डी.एड.धारक प्रकल्पग्रस्तांना होणार आहे. यामध्ये पुनर्वसन विभागात नावनोंदणी करणार्‍या उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात यावे, अशी अपेक्षा व्य्नत केली जात आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या त्यागाची शासनाने खर्‍या अर्थाने दखल घेतल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये चैतन्य पसरले आहे. दरम्यान, जायकवाडीच्या इतर प्रलंबित प्रश्नांवर बैठक घेण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले असल्याची माहिती अध्यक्ष मनोज थोरात, सुरेश माळवदे यांनी दिली. याच धर्तीवर जिल्ह्यातील इतर शासकीय विभागात भरती व्हावी यासाठी कृती समिती प्रयत्न करणार आहे. जिल्हाधिकार्‍यांच्या कार्यतत्परतेमुळे प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. समितीचे सदस्य बापूसाहेब भोसले, अनिल पवार, बाळासाहेब कणगरे, दिलीप शिंदे, संजय काळे, एकनाथ खोसे, शरद ठोंबरे आदींसह शेवगाव, नेवासा तालु्नयातील प्रकल्पग्रस्तांनी जिल्हा प्रशासनाचे आभार मानले आहेत.