धान्यापासून मद्य तयार करण्याच्या प्रकल्पांना राज्य सरकारतर्फे दिल्या जाणार्‍या अनुदानावरील स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयाने उठवली आहे. धान्यापासून मद्यनिर्मितीच्या प्रकल्पांना विरोध करणारी याचिकाही खंडपीठाने फेटाळली आहे. या प्रकल्पांना अनुदान देण्यास उच्च न्यायालयाने हंगामी स्थगिती दिली होती. न्यायमूर्ती आर.एच. भाटिया आणि न्यायमूर्ती एफ.आय.रिबेलो यांनी स्थगिती उठवण्याचा निर्णय दिला. धान्यापासून दारू निर्मितीच्या सरकारी धोरणात हस्तक्षेप न करण्याची भूमिका यानिमित्ताने मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. चेतन कांबळे याने ही याचिका दाखल केली होती. याच याचिकेवर प्रतिज्ञापत्र सादर करताना सरकारने ज्वारी हे महाराष्ट्राचे प्रमुख खाद्य नाही. त्यामुळे त्यापासून दारूनिर्मिती केल्यास शेतकर्‍यांचा फायदा होईल आणि त्यांच्या आत्महत्यांनाही आळा बसेल असे खळबळजनक वक्तव्यही केले होते.