- आदर्श न्यायासाठी देशाच्या प्रत्येक मतदारसंघातून एक महिला आणि एक पुरुष प्रतिनिधी निवडून देणे आवश्यक आहे. 33 टक्के आरक्षणाच्या विधेयकाने आनंद व्यक्त करतानाच यासाठी 62 वर्षे वाट पाहावी लागावीत, हे दुर्दैव आहे. खरेतर 50 टक्के हक्कांची गरज असल्याचे मत नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या प्रणेत्या मेधा पाटकर यांनी व्यक्त केले. महिला आरक्षणाचे विधेयक राज्यसभेत 186 विरुद्ध एका मताने मंजूर झाले. त्याबाबत श्रीमती पाटकर म्हणाल्या, की महिलांना आरक्षण नको, हक्क मिळाला पाहिजे. जातीच्या आरक्षणातून जाती-पातीचे तुकडे होऊ नयेत. अगोदर हा विचार पक्षपातळीवर व्हावा. ज्या पक्षांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला, त्यांचे सरकार असताना विधेयकाच्या मंजुरीबाबत अडचण येणे अपेक्षित नव्हते. महिलांना आरक्षण दिल्याने खूप काही जादू घडेल, असा भाग नाही. सांप्रदायिकता, गुन्हेगारी कमी होईल. पुरुषप्रधान व्यवस्थेला मर्यादा आहेत. खरा विकास, पर्यावरण, संवेदन, चिकाटी, सृजनशीलता हे महिलेकडे असलेल्या गुणांमुळे काही बाबींत फरक पडेल इतकेच. आता महिलांनी पुढे जाण्याची आवश्यकता आहे. ग्रामीण भागासह पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेच्या आरक्षणासारखी स्थिती होऊ नये, अशी अपेक्षा आहे. पुरुषांपुढे निभाव लागावा इतके खंबीर होणे आवश्यक आहे. पाटकर म्हणाल्या, की देशात महिलांची संख्या 33 टक्के व्हावी इतक्या भ्रूणहत्या होत नाहीत. त्यामुळे 50 टक्के वाटा मिळायला हवा.