१५३ रुग्णालये नोंदणी, नूतनीकरणाविना

मनपा वैद्यकीय विभागाचे दुर्लक्ष

0

नाशिक | दि.१० प्रतिनिधी-नागरिकांच्या आरोग्याशी निगडीत असलेल्या खासगी रुग्णालयांत आरोग्य विभागाच्या नियमांचे पालन केले जाऊन आरोग्यसेवा पुरवली जावी या उद्देशाने रुग्णालये व प्रसूतीगृहे यांची महापालिकेकडे नोंदणी व दर तीन वर्षांनी नोंदणीचे नूतनीकरण करणे बंधनकारक आहे.

मात्र गेल्या दोन वर्षांत शहरात तब्बल ३८३ रुग्णालये व प्रसूतीगृहांची नोंदणी नूतनीकरण झालेले नाही. असे असतानाही महापालिका वैद्यकीय विभागाकडून संबंधितांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. उलटपक्षी त्यांना अभय देण्यामागे काही अर्थपूर्ण घडमोडी घडत असल्याची चर्चा आता शहरात सुरू आहे.

शहरात अलीकडेच महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाने एका खासगी रुग्णालयात बेकायदा गर्भलिंग निदान व गर्भपात केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आणला. या बेकायदा प्रकारांची माहिती प्रसार माध्यमांना देताना संबंधित रुग्णालयाची नोंदणी झाली की नाही याची तपासणी करण्यास गेलेल्या पथकाने हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आणला, असे सांगण्यात आले होते. अशाप्रकारे एका रुग्णालयातील बेकायदा प्रकार उघडकीस आल्याने संबंधित रुग्णालयात भविष्यात घडणार्‍या संभाव्य घटनांना आळा घालण्याचे काम महापालिकेने केले आहे.

या कारवाईनंतर महापालिकेकडे नोंदणी न झालेले अथवा नूतनीकरण न केलेल्या रुग्णालयांत होणारी रुग्णसेवा नियमानुसार सुरू आहे का? किंवा शासनाच्या आरोग्य विभागाच्या नियमांचे उल्लंघन केले जाते का? हे तपासण्याची मोठी जबाबदारी महापालिकेवर आली आहे. शहरात काही नवीन रुग्णालये व प्रसूतीगृहे यांची नोंदणी झालेली नसल्याची व काही जुने रुग्णालय व प्रसूतीगृहे यांचे नूतनीकरण करण्यात आलेले नसताना या ठिकाणी रुग्णसेवा पुरवली जात असल्याची चर्चा कायम आहे.

असे असताना नोंदणी न केलेल्या रुग्णालय व प्रसूतीगृहातून बिनधास्त आरोग्यसेवा पुरवली जात असताना त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याबाबत आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रात १ ते १० पासून ५० ते १०० खाटांची अशी एकूण ५६६ रुग्णालये आहेत. यातील केवळ १८३ रुग्णालयांनी महापालिकेकडे नोंदणीचे नूतनीकरण केलेले आहे.

आरोग्य विभागाच्या नियमांनुसार नोंदणी केेलेल्या खासगी रुग्णालय, नर्सिंग होम अथवा प्रसूतीगृहांनी दर तीन वर्षांनी नोंदणीचे नूतनीकरण करणे बंधनकारक आहे. रुग्णालये, नर्सिंग व प्रसूतीगृहे नोंदणी व नूतनीकरणामागे आरोग्य विभागाचा उद्देश असून या ठिकाणी नियमांचे पालन केले जाते किंवा नाही याची तपासणी केेली जाते. ही जबाबदारी महापालिकेकडे असून त्यांंच्याकडून याची तपासणी केली जावी, नूतनीकरण न करणार्‍यांवर कायदेशीर कारवाई करावी, असे अधिकार महापालिका आरोग्य-वैद्यकीय अधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत.

मात्र शहरात आजमितीस १ ते १० खाटांच्या ३५५ पैकी २७३ रुग्णालयांनी महापालिकेकडे नोंदणी नूतनीकरण केलेले नाही. ११ ते १२ खाटांच्या १४० पैकी ८४, २६ ते ५० खाटांच्या ५२ पैकी १८, ५० ते १०० खाटांच्या १४ पैकी ६ आणि १०० पेक्षा जास्त खाटांच्या ५ पैकी २ रुग्णालयांनी महापालिकेकडे नोंदणी नूतनीकरण केलेले नाही. यामुळे नोंदणी न झालेल्या एकूण ३८३ रुग्णालयांकडून आरोग्यसेवा दिली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

शासनाच्या नियमांना झुगारून देणार्‍या रुग्णालयांत काही राजकीय मंडळींसंबंधित रुग्णालये आहेत. अशाप्रकारे नोंदणी नूतनीकरण न केलेल्या रुग्णालयांवर कारवाई न करता त्यांना अभय देण्याचा धक्कादायक प्रकार गेल्या दोन वर्षार्ंपासून घडत असल्याचे समोर आले आहे. नियमाकडे दुर्लक्ष करणार्‍यांकडून अर्थपूर्ण घडामोडीतून दुर्लक्ष केले जाते का? वरिष्ठ अधिकारी यांच्याकडून संबंधित अधिकार्‍यांना पाठीशी घातले तर जात नाही ना? असे अनेक प्रश्‍न आता उपस्थित केले जात आहेत. या गंभीर प्रकाराकडे आता आयुक्तांनी लक्ष घालावे, अशी मागणी नागरिक करीत आहेत.

कायदेशीर कारवाई का नाही?
मुंबई शुश्रृषागृहे अधिनियम १९४९ व सुधारित नियम २००६ अन्वये नाशिक महापालिका कार्यक्षेत्रातील रुग्णालये, प्रसूतीगृहे यांना महापालिका वैद्यकीय विभागाकडे नर्सिंग होम नोंदणी करून घेणे बंधनकारक आहे. नोंदणी केलेल्या व्यावसायिकांनी नूतनीकरण मुदतीत करणे बंधनकारक आहे.

या नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे अधिकार महापालिकेला आहेत. मात्र गेल्या काही वर्षांत महापालिकेने ठोस कारवाई केलेली नाही. यामागील कारणांची वेगवेगळी चर्चा शहरात आहे. नर्सिंग होम, रुग्णालय व प्रसूतीगृहे यांच्याकडून शासनाच्या नियमांचे सर्रास उल्लंघन केले जात असल्यामागे काही अधिकारीच असून त्यांच्यामुळेच कारवाई केली जात नसल्याचे सांगितले जात आहे.

LEAVE A REPLY

*