हॉस्पिटल इमारत वापरावर बंदी; हुकुमानंतरही मनमानी!

0

केव्हाही पडेल हातोडा; 52 हॉस्पिटलवर टांगती तलवार

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- कायदेशीर बाजू सांभाळत तत्कालीन उपायुक्त अजय चारठाणकर यांनी नगर शहरातील 52 हॉस्पिटलला इमारती वापरास बंदी घातली. मात्र बंदी हुकुमानंतरही डॉक्टरांनी मनमानी करत इमारतीचा वापर सुरुच ठेवला आहे. कारवाईचे आदेश महापालिकेच्या दप्तरी फाईलबंद झाले. आता कोर्टाच्या आदेशानंतर या हॉस्पिटलच्या इमारतीवर केव्हाही हातोडा पडू शकतो.

नगर शहरात हॉस्पिटलच्या इमारती बेकायदा असल्याचा प्रश्‍न 2013 पासून गाजतो आहे. तत्कालीन उपायुक्त अजय चारठाणकर यांनी कारवाईसाठी पुढाकार घेत प्रक्रिया सुरू केली. शहरातील 121 हॉस्पिटलला महापालिकेने नोटीसा देऊन खुलासा मागविला. खुलासा देण्यासाठी महापालिकेत डॉक्टरांची गर्दी झाल्याचे नगरकरांनी तेव्हा पाहिले होते. त्या खुलाशानंतर चारठाणकर यांनी 76 हॉस्पिटलची सुनावणी घेतली. सुनावणीची कायदेशीर बाजू पूर्ण केल्यानंतर 52 हॉस्पिटलच्या इमारतींचा वापर करण्यावर बंदी घालणार आदेश चारठाणकर यांनी बजावला. पुढे थेट हतोडा घालण्याची कारवाई होती, पण हतोड्याची वेळ येण्यापूर्वीच महापालिकेत वापर बंदचा आदेश फाईल बंद झाला. सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख महापालिकेच्या अकार्यक्षमतेवर बोट ठेवत औरंगाबाद खंडपीठात गेले आहेत. तेथील सुनावणीत कोर्टाने महापालिकेकडे अ‍ॅक्शन टेकन रिपोर्ट मागविला आहे. शिवाय 10 ऑगस्टला सुनावणी ठेवली आहे. त्यामुळे आता महापालिकेला कारवाई करण्याशिवाय दुसरा पर्यायच उरलेला नाही.

ज्या 52 हॉस्पिटलला महापालिकेने नोटीस दिली ते नामवंत डॉक्टरांची आहेत. ‘तुम्ही पार्किंगची जागा सोडलेली नाही. त्या जागेवर मेडिकल अथवा तत्सम सेवा सुरू केली आहे. साईड मार्जीन सोडलेली नाही. इमारत बांधकाम अथवा पूर्णत्वाचा दाखला घेतलेला नाही. त्यामुळे या इमारतीचा वापर अनुज्ञेय नाही. वापर तत्काळ बंद करा’ असा मायना असलेली नोटीस प्रभाग अधिकार्‍यांमार्फत डॉक्टरांना पाठविण्यात आल्या. मात्र नंतर पुढे कारवाई झाली नाही.

ज्या हॉस्पिटलवर हतोडा पडणार होता, त्याचे नामवंत डॉक्टर थेट मंत्रालयापर्यंत पोहचले. तेथून फोनाफोनी झाल्या. दरम्यान कारवाई करू नका असे विनंती करणारे निवेदने डॉक्टर उपायुक्त, आयुक्तांना देतच होते. जो भाग पाडयाचा तेथे पेशंट असेल तर कसे? या काळजीतही महापालिका अडचणीत होती. त्यामुळे हतोडा टाकण्याची पुढची कारवाई झालीच नाही.

अतिक्रमण काढणे ही प्रभाग अधिकार्‍यांची जबाबदारी आहे. मात्र ते जबाबदारी पार पाडत नाही. त्यामुळे अतिक्रमण विभागामार्फत ती राबविली जाते. अतिक्रमण विभागात पूर्वी अनुभवी व माहितीगार पाच क्षेत्रिय अधिकारी होते. त्यांच्या बदल्या आता अन्य विभागात करण्यात आल्या आहेत. केवळ दोन क्षेत्रिय अधिकारी तेही नवखे असल्याने त्यांच्या जोरावर ही मोहीम फत्ते कशी होणार असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

LEAVE A REPLY

*