हमीभाव न मिळाल्यास संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यासाठी अध्यादेश काढा

0

विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

 

शिर्डी (प्रतिनिधी) – शेतकर्‍यांना हमीभाव न मिळाल्यास संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद असलेला अध्यादेश सरकारने तातडीने निर्गमित करावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.

 

सोयाबीन व इतर पिकांची राज्यात हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी होत असल्यासंर्भात काल विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले. यामध्ये त्यांनी नमूद केले, यंदा सोयाबीनचा हमीभाव 3050 रुपये आहे. परंतु शेतकर्‍यांना जेमतेम 2 हजार 500 रुपयांचा भाव मिळतो आहे. माल उच्च दर्जाचा नसेल तर 1500 ते 1800 इतक्या कवडीमोल भावाने त्याची विक्री करण्यास शेतकर्‍याला भाग पडते आहे.

 

हीच परिस्थिती तूर, उडीड, मूग आदी पिकांचीही आहे. बाजारात शेतकर्‍यांची लूट होत असताना सरकार अजून गप्प कसे, अशी विचारणाही विरोधी पक्षनेत्यांनी केली आहे. गटशेतीसंदर्भात 3 मे 2017 रोजी मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमाल खरेदी झाल्यास संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याच्या अनुषंगाने सरकार कायदा करणार असल्याची घोषणा केली होती. परंतु, 6 महिने पूर्ण झाल्यानंतरही यासंदर्भात सरकारने कायदा आणलेला नाही. त्यामुळे सोयाबीन व इतर शेतमालाच्या खरेदीत रोज दिवसाढवळ्या होणारी शेतकर्‍यांची लूट थांबविण्यासाठी सरकारने तातडीने यासंदर्भात अध्यादेश काढावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.

 

गेल्या महिन्यातील परतीच्या पावसाने कापूस, सोयाबीन, संत्रा, द्राक्ष, केळी, नागली, भुईमुगासह भाजीपाला पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. पॉलीहाऊसमधील पिकेही खराब झाली, बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्याने कापसाचे उत्पादन घटले. पूर्व विदर्भात धानाच्या पिकावर तुडतुडा या रोगाने आक्रमण केल्याने शेतातील उभी पिके नष्ट झाली. या नुकसानाचे सरकारने वेळीच पंचनामे केले नाहीत. त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना मदत करण्याची सरकारची इच्छाशक्ती आहे की नाही, असा प्रश्न उपस्थित करून या शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई देण्याची मागणी त्यांनी केली. गेल्या हंगामातील तूर खरेदी अजूनही पूर्ण झालेली नाही.

 

टोकन असलेल्या शेतकर्‍यांना नाईलाजाने मिळेल त्या भावाने तूर विकावी लागते आहे, याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधून सरकारने ही रखडलेली खरेदी प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून शेतकर्‍यांना चुकारे करावेत, असेही विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले. थकबाकीच्या नावाखाली कृषी पंपांची वीजजोडणी तोडण्याचे आदेश सरकारने तातडीने मागे घ्यावेत, अशीही मागणी त्यांनी केली. लाखो शेतकर्‍यांवर दुष्काळाच्या काळातील विजेची थकबाकी आहे.

 

 

त्यावेळी पाणीच नसल्याने शेतकर्‍यांना कृषीपंप वापरण्याची गरजच भासली नाही. तरीही थकबाकीसाठी शेतकर्‍यांची वीज कापली जाते, हा सरकारचा करंटेपणा असल्याचे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या निवेदनात नमूद केले आहे. विजेच्या थकीत बिलावरील व्याज व दंड माफ करण्याचा निर्णय काल राज्य सरकारने जाहीर केला. परंतु, हे पुरेसे नसून, शेतकर्‍यांना अधिक सवलत देण्याची आवश्यकता आहे. दुष्काळाच्या काळातील वीज देयक सरकारने पूर्णतः माफ केले पाहिजे.

 

 

शेती पंपांसाठी असलेल्या मूळ कृषी संजीवनी योजनेत थकीत मुद्दलामध्ये 50 टक्के सवलत दिली जात होती. परंतु, नव्या योजनेत ही सवलत नाही. त्यामुळे आता देखील थकीत मुद्दलापैकी 50 टक्के रक्कम तातडीने माफ करावी आणि शेतकर्‍यांना सुधारीत देयके द्यावी. तसेच ही थकबाकी भरण्यासाठी माफक रक्कमेचे हप्ते पाडून पुरेसा कालावधी देण्यात यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेत्यांनी केली आहे.

LEAVE A REPLY

*