‘स्थायी’चा सभापती बेकायदा

0

नगरविकास विभागाकडे तक्रार ; आयुक्तांचाही कर्तव्यात कसूर

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – कार्यकाळ संपुष्टात आला असतानाही महापालिका स्थायी समितीच्या नवीन सभापतीची निवड करण्यात आलेली नाही. सचिन जाधव हे बेकायदेशीररित्या सभापतीपद भूषवित आहेत.त्यांना काम थांबविण्याचे आदेश द्यावेत तसेच त्यांना मिळणार्‍या सवलतीही बंद कराव्यात, अशा मागणीचे निवेदन शाकीर शेख यांनी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर यांच्याकडे दिले आहे.

शाकीर शेख यांच्या तक्रारीमुळे महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. डिसेंबर 2013 मध्ये महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक झाली. त्यानंतर स्थायी समितीचे सोळा सदस्य निवडण्यात आले. मार्च 2014 मध्ये किशोर डागवाले यांची स्थायी समितीचे सभापती म्हणून निवड करण्यात आली. मार्च 2015मध्ये गणेश भोसले हे स्थायी समितीचे सभापती झाले. तिसर्‍या सभापतीची निवड मार्च 2016 मध्ये होणे अपेक्षित होते. मात्र ऑगस्टमध्ये सभापती म्हणून सचिन जाधव यांची निवड करण्यात आली. नियमानुसार मार्च 2017 मध्ये त्यांचा सभापतीपदाचा कार्यकाळ संपला आहे. तरीही आजपर्यंत सचिन जाधव हे  बेकायदेशीरपणे सभापतीपद भूषवित असून सभाही घेत आहेत.
महापालिका अधिनियमातील कलम 21 उपकलम 4 प्रमाणे सभापतीपदाची कोणतीही नैमित्तिक जागा रिकामी झाल्यास त्या तारखेपासून तीस दिवसांच्या आत सभापतीपदाची नेमणूक केली नाहीतर उक्त कालावधीत तीस दिवसाचा कालावधी समाप्त झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत बोलविण्यात आलेल्या विशेष सभेत स्थायी समितीच्या सदस्यामधून सभापतीपदाची नेमणूक केली गेली पाहिजे. मात्र तशा प्रकारची कोणतीही प्रक्रिया सत्ताधारी सेनेने राबविलेली नाही, अशी तक्रार शेख यांनी केली आहे.
सचिन जाधव हे बेकायदेशीरपणे सभापतीपद भूषवित आहेत. त्यांना बेकायदा कामकाज करणे थांबविण्याचे निर्देश द्यावेत तसेच सभापतीपदाच्या मिळत असलेल्या सवलती बंद कराव्यात आणि याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करून आयुक्त दिलीप गावडे यांनी त्यांच्या कर्तव्यात कसूर केला आहे. त्यांनाही याबाबत जाब विचारावा अशी लेखी तक्रार नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

सदस्यनिवडीला अटाअटी
फेब्रुवांरी 2017 मध्ये स्थायी समितीचे आठ सदस्य निवृत्त झाले. त्यांच्या जागी नव्याने सदस्य नियुक्त करण्याकरीता एप्रिल 2017 मध्ये महासभा बोलविण्यात आली. मात्र कोणतेही संयुक्तिक व कायदेशीर कारण नसताना कोणताही ठराव पारीत न करता सभा संपविण्यात आली. त्यानंतर आजपर्यंत स्थायीचे नवीन आठ सदस्य नियुक्त करण्यात आलेले नाहीत.

‘अमृत’चे ‘लोणी’ कोणाला
महापालिकेला अमृत योजनेसाठी शासनाकडून शंभर कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. या निधीतून करावयाच्या कामांसाठी निविदाही मागविण्यात आल्या आहेत. या निविदा अगोदर स्थायी समितीसमोर जातात. तेथे निर्णय न झाल्यास महासभेत येतात. 68 टक्के जादा दराची निविदा प्राप्त झाल्यानंतर विरोधकांनी पालिकेत हंगामा केला. त्यानंतर ती रद्द करून फेरनिविदा मागविण्याचा निर्णय झाला. ही निविदा मंजूर करताना कोणी ‘वाटेकरी’ नको अशी भूमिका घेत केवळ आठ सदस्यांच्या जोरावर ती मंजूर करण्याची व्यूहनिती विद्यमान सभापती सचिन जाधव आखत असल्याची माहिती आहे. त्यामुळेच त्यांना सभापतीपदात इंट्रेस असल्याचे बोलले जाते.

LEAVE A REPLY

*