सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमुळे निळवंडे कालव्यांसाठी निधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळाः ना. विखे

0

लोणी (प्रतिनिधी)- प्रशासकीय स्तरावर सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे निळवंडे प्रकल्पाच्या कामाला पुन्हा सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून, या प्रकल्पाच्या कामासाठी उपलब्ध होणार्‍या निधीतील सर्व अडथळे दूर झाले असल्याची माहिती विरोधी पक्षनेते ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

 
उर्ध्व प्रवरा प्रकल्पाची अंदाजपत्रकीय किंमत मंजूर प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा अधिक झाल्यामुळे शासनाकडून या प्रकल्पास पुन्हा सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची गरज होती. यासाठी प्रशासनाच्या विविध विभागांत व्यक्तिश: आपण पाठपुरावा केला असे सांगून, ना. विखे पाटील म्हणाले की, सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी 31 मे 2017 रोजी व्यय आग्रक्रम समितीच्या संपन्न झालेल्या बैठकीत राज्यातील 10 सिंचन प्रकल्पांबरोबरच निळवंडे प्रकल्पासही समितीने सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली.

 

 

निळंवडे धरण कालव्यांच्या कामासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचा निधी उपलब्ध व्हावा म्हणून या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची मोठी आवश्यकता होती. समितीने घेतलेल्या निर्णयामुळे निळवंडे धरण कालव्यांच्या कामासाठी निधी उपलब्ध होण्यातील सर्व अडथळे आता दूर झाले असून, लाभक्षेत्रातील शेतकर्‍यांसाठी दिलासा देणारी बाब असल्याचे ना. विखे पाटील म्हणाले. निळवंडे धरणासाठी केंद्र सरकारनेही निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी होती.

 

पण या निधीसाठी आवश्यक असलेल्या मंजुर्‍या मिळत नसल्यामुळे निधी उपलब्ध होण्यात अडथळे निर्माण होत होते. आता सर्व विभागांचे नाहरकत दाखले मिळाल्याने तसेच व्यय अग्रक्रम समितीनेही या प्रकल्पास मंजुरी दिल्याने केंद्र, राज्य सरकार आणि शिर्डी संस्थानकडून उपलब्ध होणारा 500 कोटी रुपयांचा निधी मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. ही बाब महत्त्वपूर्ण असल्याची प्रतिक्रीया विरोधी पक्षनेते ना. विखे पाटील यांनी व्यक्त केली.

 

 निळवंडे कृती समितीचे अध्यक्ष प्रा. ज्ञानेश्‍वर वर्पे, खासदार सदाशिव लोखंडे, माजी खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे आदींसह निळवंडे प्रकल्पासाठी पाठपुरावा करणारे त्यांच्या सर्व सहकार्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेमुळे प्रकल्पाला निधी मिळविण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने लाभक्षेत्रात आनंदाचे वातावरण आहे.

LEAVE A REPLY

*