सामुहिक वनहक्क दाव्यांचा निर्णय लवकर घ्या – राज्यपालांचे उपसचिव परिमलसिंह

0

जळगाव | प्रतिनिधी :  आदिवासी गावांच्या स्वयंपुर्णतेसाठी महत्त्वपूर्ण ठरलेल्या ‘पेसा’ कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करुन आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्याची प्रक्रिया गतिमान करा. तसेच सामुहिक वनहक्क दाव्यांचा लवकरातलवकर निर्णय घ्या, असे आदेश राज्यपालांचे उपसचिव परिमल सिंह यांनी आज येथे दिले.

‘पेसा’ कायद्याची जिल्ह्यात होत असलेली अंमलबजावणी व त्या संदर्भात निर्माण होत असलेल्या कायदेशीर अडचणींबाबत आढावा घेण्यासाठी श्री. सिंह आज जळगाव येथे आले होते. यावेळी नियोजन भवनात झालेल्या बैठकीस जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, उपविभागीय अधिकारी मनिषा खत्री, जलज शर्मा, सचिन ओम्बासे, जळगाव वन विभागाचे उपवनसंरक्षक एम.आदर्शकुमार रेड्डी, यावल वन विभागाचे उपवनसंरक्षक संजय दहिवले, मनपा आयुक्त जीवन सोनवणे, जिल्हा परिषदेचे अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय मस्कर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामपंचायत मीनल कुटे, निवासी उपजिल्हाधिकारी राहुल मुंडके, उपजिल्हाधिकारी जितेंद्र पाटील, प्रांताधिकारी मनोज घोडे पाटील, संजय गायकवाड तसेच सर्व उपविभागीय अधिकारी, गटविकास अधिकारी, वन विभागाचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.

यावेळी श्री. सिंह यांनी उपविभागनिहाय ‘पेसा’ गावे घोषित करणे, ग्रामसभा घेणे, गावांच्या उत्पन्न वाढीसाठी असलेल्या स्त्रोतांची मालकी गावाकडे सोपविणे वन हक्क दाव्यांचे निराकरण करणे, आणि सार्वजनिक वन हक्कांचे दावे मार्गी लावणे या विषयांवर आढावा घेतला. जिल्ह्यातील अधिकार्‍यांना येणार्‍या अडचणींबाबत त्यांनी मार्गदर्शन केले. गावाजवळील पाणीसाठे गावाला मत्स्योत्पादनासाठी देण्यात यावेत, यासाठी त्यांनी सुचित केले.

तसेच पेसा गावांलगत असणार्‍या जंगलात वनोपज निर्मितीसाठी झाडे लावावी. त्यासाठी ग्रामसभेचे मत विचारात घ्यावे, असेही सांगितले.

यावेळी जिल्हाधिकारी निंबाळकर यांनी जिल्ह्यातील वन हक्क दाव्यांबाबत ३१ मे अखेर सर्व प्रकरणे निकाली काढण्यात येतील, असे सांगितले. पाड्यांना गावांचा दर्जा देणे, ग्रामसभा घोषित करणे या प्रक्रियांनाही वेग दिला जाईल असे त्यांनी सांगितले. जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी आभार मानले.

LEAVE A REPLY

*