सल्ला योग्यच; पण…!

0
‘राजकीय नेत्यांच्या बोलण्याला वा आदेशाला केवळ ‘होय’ म्हणत त्यांची हुजरेगिरी करू नये. महत्त्वाच्या पदांवर बसलेल्या नेत्यांच्या चुकीच्या निर्णयांची कार्यवाही करू नका. त्यांना कायदा आणि नियम दाखवा. चुकीचे निर्णय दिलेल्या फायलींवर स्वाक्षरी करू नये’ असा मोलाचा सल्ला केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी अधिकार्‍यांना दिला आहे.

देश आणि देशातील जनतेच्या विकासासाठी अधिकार्‍यांनी काम करणे आवश्यक आहे. नागरी सेवा ही एक ताकद आहे, याची जाणीव अधिकार्‍यांनी नेहमीच ठेवली पाहिजे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. यंत्रणेचे आणि नेत्यांचे संबंध हा कळीचा मुद्दा आहे. राजनाथसिंह केंद्रीय गृहमंत्री आहेत.

कायदे व नियमानुसार काम करण्यासाठी अधिकार्‍यांना निर्भय वातावरण निर्माण करून देणे ही गृहखात्याची जबाबदारी आहे. ती पार पाडली जात आहे का? सध्या तरी जनतेला तसा अनुभव मिळत नाही. अशा परिस्थितीत गृहमंत्र्यांनी दिलेला मोलाचा सल्लासुद्धा ‘नळी फुंकिली सोनारे…’ या थाटाचा ठरण्याची शक्यता जास्त वाटते.

अधिकार्‍यांवर दबाव कोण आणते? बगलबच्च्यांची व चमच्यांची नियमबाह्य कामे करण्यासाठी अधिकार्‍यांना कोण गळ घालते? घटनात्मक व कायदेशीर कर्तव्यांपेक्षा नेत्यांच्या वैयक्तिक हितसंबंधांची काळजीच सध्या सरकारी सेवकांना अधिक घ्यावी लागते याची कल्पना आल्यामुळेच गृहमंत्र्यांना असा सल्ला देण्याची गरज भासली असावी.

कोणताही अधिकारी मंत्र्यांचा तोंडी सल्ला अमलात न आणण्याची हिंमत दाखवू शकेल का? तसे करणार्‍या अधिकार्‍यांची अलीकडच्या तीन-चार दशकांत काय अवस्था झाली? प्रामाणिकपणे नियमानुसार पारदर्शक कारभार करू पाहणार्‍या अधिकार्‍यांची मुस्कटदाबी करणे हा सध्याचा राजरोस शिरस्ता बनला आहे.

तो केवळ गृहमंत्र्यांच्या सल्ल्याने बदलण्याची किती अपेक्षा करावी? शासकीय कामकाजाची घटनात्मक चौकट ठरलेली असते. काही अधिकारी नियमबद्ध कामाला प्राधान्य देतात तर काही जनहिताला प्राधान्य देण्याची भूमिका पत्करतात. अशा अधिकार्‍यांच्या कार्यतत्परतेची दखल कशा प्रकारे घेतली जाते?

वरचेवर बदल्या करून त्यांना सतावण्याचा उद्योग कुणाच्या आशीर्वादाने चालू असतो? नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देणार्‍या पुढार्‍यांना जुमानले नाही. न्यायसंस्थेनेदेखील मुंढे यांची भूमिका योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला.

तरीही मुंढेंना बदलीला सामोरे जावे लागले ते कुणामुळे? सैनिकांना जेवण निकृष्ट दर्जाचे मिळते, अशी पुराव्यानिशी तक्रार करणारे तेजबहाद्दर यादव परवाच सैन्यातून बडतर्फ झाले आहेत. ही अगदी ताजी उदाहरणे! कुचंबणा झालेल्या प्रामाणिक अधिकार्‍यांची यादी मारुतीच्या शेपटीप्रमाणे लांबत जाईल. अशा प्रतिकूल राजकीय स्थितीत राजनाथसिंह यांचा सल्ला योग्य असला तरी पाळला जाण्याची अपेक्षा करावी का?

LEAVE A REPLY

*