सल्ला अंमलात येणार कसा?‘

0
मुक्त आणि स्वतंत्र पत्रकारितेचे अस्तित्व नसेल तर लोकशाही म्हणजे फक्त एक कागदाचा तुकडा राहील. माध्यमे आणि जनता या दोघांनीही राज्यकर्त्यांना प्रश्‍न विचारायलाच हवेत. लोकशाहीत सत्तेला प्रश्‍न विचारण्याचा माध्यमांचा अधिकार मूलभूत आहे. सत्तेला प्रश्‍न विचारण्यात माध्यमे कमी पडली तर त्यांनी कर्तव्यात कसूर केल्यासारखे होईल.

सार्‍या माध्यमांनी मूठभरांच्या तालावर नाचणे देशाला धोकादायक आहे. कोणतेही प्रश्‍न न विचारता एकच प्रबळ विचारधारा किंवा दृष्टिकोन अजिबात स्वीकारता कामा नये. अंतिम मत बनवताना दुसरी पर्यायी विचारधारा किंवा दृष्टिकोन विचारात घेतला पाहिजे’ असे सडेतोड मत राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी व्यक्त केले आहे.

दुर्दैवाने भारतीय राजकारणात राष्ट्रपतींचा सल्ला राज्यकर्ते सहसा गांभीर्याने घेत नाहीत. तथापि प्रणव मुखर्जी हे ‘रबरी शिक्का’ राष्ट्रपती नाहीत. राजकारणातील अर्धशतकाचा प्रदीर्घ अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे. या कालखंडात त्यांनी अनेक मोठमोठ्या जबाबदार्‍या पार पाडल्या आहेत.

केंद्रीय मंत्रिमंडळात संरक्षण, वित्त, परराष्ट्र अशा महत्त्वाच्या खात्यांचे मंत्री म्हणून त्यांनी आपले कर्तृत्व सिद्ध केले आहे. त्यामुळेच माध्यमे आणि जनतेला अत्यंत चोख शब्दांत कर्तव्याची जाणीव त्यांनी करून दिली आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करणे करंटेपणाचे ठरेल. त्यांचा सल्ला माध्यमांना मान्य असला तरी राज्यकर्त्यांना तो सध्याच्या परिस्थितीत किती मानवेल हा यक्षप्रश्‍न आहे.

सरकारला प्रश्‍न विचारू पाहणार्‍या आणि प्रसंगी अडचणीत आणणार्‍या अनेक माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा आवाज संशयास्पद पद्धतीने बंद झाल्याचे राष्ट्रपतींना ज्ञात नसावे असे कसे म्हणावे? माध्यमांचे आणि जनतेचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्याच्या जबाबदारीकडे शासनाकडून दुर्लक्ष होत असेल किंवा जाणीवपूर्वक केले जात असावे, असे राष्ट्रपतींना सुचवावेसे वाटले असेल का? पत्रकार चित्रा सुब्रमण्यम यांनी लिहिलेल्या ‘आय एम ए ट्रॉल’ या पुस्तकात सरकारी आशीर्वादाने उभारल्या गेलेल्या सायबरसेनेबद्दल बरीच स्फोटक माहिती आढळते.

समाजमाध्यमांवर किंवा सरसकट शिक्का मारून देशद्रोही नावाच्या नवनिर्मित जमातीवर तथाकथित देशभक्तांकडून केल्या जाणार्‍या चिखलफेकीला कोण आणि कसा आळा घालणार? अनेक जाणते पत्रकार आपापल्या परीने बदलत्या परिस्थितीची जाणीव जनतेला करून देण्याचा प्रयत्न करत असतात.

तथापि त्याची फारशी दखल घेतली जात असल्याचे आढळत नाही. उलट जहरी प्रचारी तंत्राने असे आवाज दडपण्यावर जास्त भर दिसून येतो. राष्ट्रपतींना या सर्व परिस्थितीचे पुरेसे आकलन असावे हेच त्यांच्या ताज्या उपदेशावरून स्पष्ट होते; पण लक्षात कोण, किती व कसे घेणार?

LEAVE A REPLY

*