समृद्धी महामार्गासाठी लॅण्ड पुलिंग प्रक्रिया सुरू ; अधिसूचना जारी

45 दिवसांत हरकती नोंदवण्याची मुदत

0

नाशिक : नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन वे अर्थात समृद्धी कॉरिडॉरमध्ये शेतकर्‍यांचे क्षेत्र आणि त्यांची नावे प्रशासनाने जाहीर केली आहेत. या महामार्गासाठी भूसंचयन अर्थात लॅण्ड पुलिंग पद्धतीने जमिनी घेतल्या जाणार आहेत. निवडणुकीमुळे थांबलेली ही प्रक्रिया आता पुन्हा सुरू करण्यात आली असून काही त्रुटी असल्यास संबंधित शेतकर्‍यांनी 45 दिवसांच्या आता प्रशासनाकडे त्यांच्या हरकती नोंदवाव्यात, असे आवाहन या प्रकल्पाचे सक्षम प्राधिकारी तथा इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वरचे प्रांताधिकारी राहुल पाटील यांनी केले आहे.

या महामार्गासाठी पारंपरिक पद्धतीने भूसंपादन न करता संबंधित शेतकर्‍यांच्या संमतीने भूसंचयन अर्थात लॅण्ड पुलिंगची नवी पद्धत वापरली जाणार आहे. 710 किलोमीटरचा हा महामार्ग नाशिक जिल्ह्यातून 97 किलोमीटरचा असणार आहे. यात इगतपुरी तालुक्यासाठी 34 तर सिन्नर तालुक्यासाठी 63 किलोमीटरचा हा महामार्ग असेल.

नाशिक जिल्ह्यात या महामार्गाच्या संपादनास शेतकर्‍यांनी विरोध दर्शवला. त्यामुळे काही महिन्यांपासून रखडलेले काम आता पुन्हा सुरू झाले आहे. त्यानुसार इगतपुरी आणि सिन्नर तालुक्यातील शेतकर्‍यांची संमती घेण्यास सुरुवात झाली आहे. इगतपुरीतील जवळपास 400 हेक्टर क्षेत्र यासाठी प्रथम संपादित केले जाणार आहे. परंतु पेसा कायद्यांतर्गत ही गावे येत आहेत. त्यामुळे भूसंचयन प्रक्रियेसाठी प्रथम ग्रामसभा घेत त्यांच्या ठरावानुसार निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्यानुसार दोनदा ग्रामसभा झाल्या आहेत. त्यात जमीन न देण्याचा ठराव एकमताने संमत करण्यातही आला आहे.

परंतु जिल्हाधिकार्‍यांना असलेल्या विशेष अधिकारात ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रथम शासनाच्या नव्या धोरणानुसार भूसंचय करण्यास शेतकर्‍यांचा विरोध असेल किंवा थेट खरेदी देण्यासही विरोध असेल, अशा स्थितीत भूसंपादन कायद्यानुसार जिल्हाधिकारी जमिनी संपादित करू शकतात. त्या धर्तीवरच इगतपुरी तालुक्यातील महामार्गात जाणार्‍या जमिनींसंदर्भात शेतकरी आणि त्यांचे क्षेत्र शासनाने निश्चित केले आहे.

त्याची प्रसिद्धीही केली आहे. त्यानुसार शेतकर्‍यांच्या काही त्रुटी असल्यास त्यांनी आपल्या हरकती अथवा सूचना थेट प्रांताधिकारी राहुल पाटील यांच्याकडे नोंदवावयाच्या आहेत. त्यासाठी 45 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. याच वेळेत हरकती अथवा सूचना नोंदवता येणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. मात्र जमीन भूसंचयन करण्यासाठी शेतकर्‍यांची परवानगी आवश्यक राहणार असल्याचेही अधिकार्‍यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

*