सबबींचे रडगाणे कुठवर?

0
‘नीट’पाठोपाठ नुकतीच झालेली ‘सीईटी’ परीक्षाही गोंधळामुळेच जास्त गाजली. परीक्षा आयोजनातील यंत्रणेचा ढिसाळपणा विद्यार्थ्यांना भोवला आहे. अनेक विद्यार्थी या ना त्या कारणाने दोन्ही परीक्षांना मुकले आहेत. आयुष्याची दिशा ठरवणार्‍या या परीक्षांसाठी विद्यार्थी वर्षभर मेहनत घेतात.

त्यासाठी क्लासेसवर लाखो रुपये खर्च करतात. यंत्रणेच्या अकार्यक्षम कारभारामुळे त्यांच्या स्वप्नांवर वर्षभरापुरते पाणी फेरले गेले आहे. झाल्या प्रकारात दोष नेमका कोणाचा हे शोधण्याऐवजी शासकीय सेवकांनी ‘चोर सोडून संन्याशालाच फाशी’ द्यायचा निर्णय घेतला आहे.

सीईटी परीक्षेसाठी बनावट हॉल तिकीट देणार्‍या विद्यार्थ्यांविरुद्ध कारवाई करणार असल्याचे संबंधित सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. दोषींवर कारवाई व्हायलाच हवी, यात दुमत असायचे कारण नाही; पण सगळा दोष फक्त विद्यार्थ्यांचाच का? शिक्षणक्षेत्राचे बाजारीकरण झाले असल्याचे खुद्द राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनीच वारंवार मान्य केले आहे. महाराष्ट्राच्या विद्यापीठांतील पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त पीएच.डी या ‘कॉपी पेस्ट’ असतात.

फक्त पगार वाढवण्यासाठी किंवा नावामागे ‘डॉक्टर’ हे बिरुद लावण्यासाठी पीएच.डी केली जाते. यासाठी निवडण्यात आलेल्या बहुतेक विषयांचा पुढे जीवनात काहीच उपयोग नसतो, अशी कबुली शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनीच दिली आहे. शिक्षण क्षेत्रातील घोळ फक्त मान्य करून भागेल का?

तो निस्तरायचा कोणी हेदेखील त्यांनी सांगायला हवे होते. त्यासाठीच्या उपाययोजना जाहीर कोण करणार? शिक्षण क्षेत्राचे बाजारीकरण होण्यासाठी पालक आणि विद्यार्थ्यांना जबाबदार कसे ठरवता येईल? शासनाच्या मदतीने आणि प्रशासनाच्या सहकार्यानेच या क्षेत्राचा बट्ट्याबोळ झाला आहे हे वास्तव शिक्षणमंत्री नाकारू शकतील का? शिक्षणाचा दर्जा दिवसेंदिवस खालावतो आहे.

त्यापायी सर्वच क्षेत्रात प्रवीण व कार्यक्षम माणसे सध्या तरी दुर्मिळ आहेत. ८० टक्के अभियांत्रिकी पदवीधारक नोकरीस अपात्र असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष ‘ऍस्पायरिंग माईंडस् नॅशनल एम्प्लॉयबिलिटी’ या संस्थेने काढला आहे. हीच दुरवस्था प्रत्येक क्षेत्राची आहे.

परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी उपाययोजना करणे ही केवळ आणि केवळ शासनाचीच जबाबदारी आहे. शिक्षणमंत्र्यांचा फक्त कबुलीजबाब हा केवळ नाटकी प्रकार ठरतो. परिस्थितीचे रडगाणे गात बसणे सरकारने आता पुरे करावे. उपाययोजनांची आखणी व निर्धारपूर्वक कठोर अंमलबजावणी शासन कधी करणार?

LEAVE A REPLY

*