सत्ताकारणात महिलाराज अपुरेच !

राजकारणात महिलांचा सहभाग किंवा नेतृत्व आजही संख्येच्या तुलनेत कमीच आहे. महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक २० वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यावर धुळीची पुटे चढली असतील. यंदा तरी ती निघणार का?

राजकारणात महिलांच्या नेतृत्वाविषयी वेगवेगळ्या पक्षांचा रोख जवळपास एकसारखाच आहे. महिला सशक्तीकरणात महिलांच्या कमी सहभागाविषयी चिंता व्यक्त केली जाते. समाज आणि राजकारणात महिलांना समान हिस्सा किंवा भागीदारी देण्यासंदर्भात चर्चा खूप होतात, मात्र अंमलबजावणी करण्याविषयी उदासीनता दिसून येते.

प्रत्येक वर्षी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त इंटर पार्लिमेंटरी युनियनचा अहवाल प्रसिद्ध होतो. त्यातून भारताच्या संसद किंवा विधानसभा येथे महिला लोकप्रतिनिधींची कमी संख्या समोर येते. २०१५ मध्ये आलेल्या आयपीयूच्या अहवालात भारताचा १०३ वा क्रमांक आहे. या यादीत रवांडा, बोलाविया, अंडोरा, क्यूबा, सेशेल्स, स्वीडन, सेनेगल, ङ्गिनलँड, इक्वेडोर आणि दक्षिण आङ्ग्रिका यांसारखे देश पहिल्या दहा क्रमांकावर आहेत.

२०१४ मध्ये आयपीयूने १८९ देशांतील संसद महिलांच्या संख्येच्या आधारावर जी यादी बनवली होती त्यात देशाचा क्रमांक १११ वा होता. तेव्हाही आणि आजही सीरिया, नायजेरिया, बांगलादेश, नेपाळ आणि पाकिस्तान यांच्याशिवाय चीन आणि सिएरा लियोनसारखे देश आपल्यापेक्षा आघाडीवर होते.

आयपीयू अहवालानुसार संसदेत प्रत्येक दहा प्रतिनिधींच्या मागे एक महिला सदस्य आहे. आता त्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. मात्र तरीही सध्या ५४३ सदस्य असलेल्या लोकसभेत महिला सदस्यांची संख्या ६५ इतकीच आहे. राज्यसभेत २४३ संसद सदस्यांमध्ये ३१ महिला आहेत. १९५२ मध्ये २० महिलांनी निवडणुकीत विजय मिळवला होता. २०१४ मध्ये लोकसभेत महिलांच्या टक्केवारीने १२ टक्क्यांचा आकडा पार केला.

अशा प्रकारे ६२ वर्षांच्या प्रवासात संसदेतील महिलांची संख्या २० वरून ६५ एवढी झाली होती. अर्थात लोकसभेतच हे चित्र पाहायला मिळत नाही. राज्यांमधील विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये काही वेळा एकही महिला जिंकू शकली नसल्याची परिस्थिती आली होती. केरळ, उत्तराखंड, नागालँड आणि मेघालय ही राज्ये महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने अग्रेसर मानली जातात. मात्र तिथल्या विधानसभेत महिला प्रतिनिधींची संख्या सर्वात कमी आहे.

नागालँडने तर याबाबत आदर्शच ठेवला आहे. त्या राज्याच्या ६० सदस्यांच्या विधानसभेत गेल्या ५० वर्षांत एकही महिला सदस्य पोहोचू शकलेली नाही. अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर आणि मेघालय या राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये महिला उमेदवारांची संख्या २५ हून अधिक होऊ शकली नाही. निवडणुकीत मिळणार्‍या यशाचा विचार करता २०१३ मध्ये मेघालय विधानसभा निवडणुकीत विक्रम स्थापित झाला त्यावेळी मेघालय विधानसभा निवडणुकीत चार महिला निवडणूक जिंकून विधानसभा सदस्य बनल्या होत्या.

हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या दोन्ही विधानसभांमध्ये ङ्गक्त एकदाच महिलांचे नेतृत्व अनुक्रमे ९ आणि ८ टक्के होते. पुरुषांच्या तुलनेत  केरळमध्ये महिलांची संख्या अधिक आहे. तिथे विधानसभेतील महिलांची उपस्थिती १९९६ चा अपवाद वगळता ६ टक्क्यांच्या आसपास असल्याचे नोंदले गेले आहे.

महिलांची संख्या लोकसंख्येच्या अर्धी आहे असे लक्षात घेता ही आकडेवारी निराशाजनकच आहे. विशेषतः अलीकडील काळात मतदानात महिलांची टक्केवारी वाढते आहे. असे असताना त्यांचा राजकारणातील सहभाग मात्र कमी आहे. याचे कारण राजकीय पक्षांना महिलांना उमेदवारी देण्यात ङ्गारसा रस दिसून येत नाही. आयपीयूच्या अग्रक्रम यादीत रवांडा या देशाचा क्रमांक पहिला आहे. सप्टेंबर २०१३ मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये ६३.८ टक्के महिला जिंकल्या होत्या. अर्थात संपूर्ण जगात पहिल्यांदाच महिला संसद सदस्यांची संख्या ६० टक्क्यांच्या पुढे पोहोचली होती.

त्यानंतरच्या ९ स्थानांवर अंडोरा, क्यूबा, स्वीडन, दक्षिण अङ्ग्रिका, सेशेल्स, सेनेगल, ङ्गिनलँड, इक्वेडोर आणि बेल्जियमसारखे देश आहेत. या यादीत कॅनडा ५४ वा आणि अमेरिका ७२ वा अशा स्थानावर आहेत. पण दक्षिण आशियातील शेजारील देशांशी तुलना केल्यास श्रीलंका सोडल्यास सर्व देशांची स्थिती भारतापेक्षा चांगली आहे. श्रीलंकेच्या २२५ सदस्य संख्या असलेल्या संसदेत महिलांची संख्या १३ आहे.

नेपाळमध्ये महिला राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधान झाली नाही पण संसदेत ३० टक्के महिला आहेत. नेपाळ संसदेत प्रत्येक तीन संसद सदस्यांच्या मागे एक महिला असे प्रमाण आहे. चीनमध्ये २२ टक्के संसद सदस्य महिला आहेत. या क्रमवारीत चीन ५३ व्या क्रमांकावर आहे. कारण त्याच्या कनिष्ठ सभागृहात २४ टक्के महिला आहेत. महिला अधिकारी आणि महिला समानता याविषयी विचार केल्यास बांगलादेश आणि पाकिस्तान यांची स्थिती चांगली नाही, असे मानले जाते; पण संसदेत महिलांच्या प्रतिनिधित्वात वाढ होते आहे आणि दोन्ही देश याबाबत भारतापेक्षा प्रगत आहेत.

पाकिस्तानातील वरिष्ठ सभागृहातील १७ टक्के आणि कनिष्ठ सभागृहात २१ टक्के महिला आहेत. महिला सदस्यांची एकूण संख्या ८४ आहे आणि आयपीयूच्या यादीमध्ये पाकिस्तानचे स्थान ६४ वे आहे. बांगलादेशात २० टक्के महिला सांसद आहेत. बांगलादेशात अनेक वर्षे दोन महिला राण्यांचे राज्य असूनही ही संख्या दखल घेण्याजोगी नाही. मात्र ही संख्या भारतातील १२ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.

जगभरातील या स्थितीचा विचार करता भारतातील परिस्थिती चिंताजनक नसली तरीही समाधानकारकही म्हणता येणार नाही. महिला आरक्षण बिलाची अंमलबजावणी झाल्यास या स्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. लोकसभा आणि राज्यातील विधानसभा यांच्यामध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यासाठी सर्व पक्षांची वर्षानुवर्षाची तयारी आहे. सार्वजनिक मंचवर यावर वैचारीक चर्चाही होतात पण त्या चर्चेतून कायदा निर्मितीची वेळ येते तेव्हा सर्वच पक्षांतर्फे काही ना काही पळवाटा शोधल्या जातात.

अर्धवट तर्कांच्या आधारे महिला आरक्षण कायदा करण्याला विरोध केला जातो. एच. डी. देवेगौडा यांच्या अल्पकालीन सरकारमध्ये १९९६ साली पहिल्यांदा महिला आरक्षण बिल संसदेत मांडले होते. १९९७ मध्ये लोकसभा भंग केली गेली आणि हा कायदा होण्याचे बिल संपुष्टात आले.

पुढच्या वेळी बिल सादर झाले तेव्हाही इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली. १९९८ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांनी बिल सादर केले आणि एप्रिल १९९९ मध्ये लोकसभा विसर्जित झाल्याने या बिलावर चर्चा आणि संमती मिळू शकली नाही. २००४ मध्ये पुन्हा वाजपेयी सरकारच्या काळात हे बिल सादर करण्याचे तोंडदेखले प्रयत्न केले.

आता या विधेयकावर धुळीची पुटे चढली असतील. यंदा तरी ती निघणार का? नरेंद्र मोदी यांच्या २७ केंद्रीय मंत्र्यांच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात ६ महिलांची वर्णी लागली आहे. या सरकारकडून जनतेला अपेक्षा आहेत. या अपेक्षांची पूर्तता होईल?

– प्रा.पोपट नाईकनवरे

(लेखक राज्यशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)

LEAVE A REPLY

*