संयमाची गरज

शेतकरी आंदोलनापुढे झुकून राज्य सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली. राज्याकडून शेतकर्‍यांना दिल्या जाणार्‍या कर्जमाफीसाठी केंद्राकडून निधी दिला जाणार नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी ठणकावले आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. कर्जमाफी देणार्‍या राज्यांना त्यासाठी लागणारी आर्थिक तरतूद स्वत:च्या उत्पन्नातून करावयाची आहे. निवडणूक प्रचारात पंतप्रधानांनी दिलेल्या आश्‍वासनाप्रमाणे उत्तर प्रदेशने कर्जमाफी जाहीर केली.

महाराष्ट्रानेही काही शर्तींवर व ‘तत्वत:’ कर्जमाफी जाहीर केली आहे. कदाचित मध्य प्रदेश सरकारला तेच करावे लागेल. दिलेल्या कर्जमाफीसंदर्भात सरकारकडून रोज नव्या-नव्या घोषणा गोंधळ वाढवत आहेत. नेमका कशा पद्धतीने व कुणाकुणाला कर्जमाफीचा फायदा मिळेल हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. त्यासाठीचे निकष वेगवेगळ्या रितीने बोलले जात आहेत.

‘तत्वत: सरसकट’ म्हणजे काय? कदाचित संबंधितांनाही अजून ते कळले नसावे. ‘सरसकट’ कर्जमाफीचा ‘तत्वत:’ अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा तर झाली. ती समिती अन्य राज्यांनी शेतकर्‍यांना दिलेल्या कर्जमाफीच्या योजनांचा अभ्यास करणार आहे. समिती आणि अभ्यास हे शब्द सरकारी कारभारात कालहरणाला समानार्थी मानले जातात.

राजकीय दबाव वाढले की त्यातून सुटका करून घेण्यासाठी ‘अभ्यास’ थांबवून निर्णय जाहीर करावे लागतात. ते अमलात आणताना उभे राहणार्‍या अडचणींचे डोंगर पार करण्यासाठी वेळ तर लागणारच! तो वेळ मिळावा म्हणून समिती नेमली जाते. संबंधित मंत्र्याऐवजी अभ्यासाची जबाबदारी त्या समितीवर टाकली जाते. तथापि गेली तीन वर्षे अस्मानी आणि सुल्तानी संकटांशी मुकाबला करता-करता मराठी शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे.

त्यामुळे जाहीर झालेली कर्जमाफी शक्यतो लवकर त्याच्या पदरात पडावी या दिशेने नेमलेली समिती प्रामाणिक प्रयत्न करील व वेळकाढूपणा टाळेल, अशीच शेतकरी बांधवांची अपेक्षा असणार आणि ती अनाठायी नाही. हे सर्व होईल तेव्हा होईल. सध्या मात्र कर्जमाफीचे पिढं कुणाच्या पादण्याने फुटले, यावर हातघाईच्या लढाया सुरू झाल्या आहेत. आजवर न ऐकलेली अकल्पित नावे आता वृत्तपत्रात झळकू लागली आहेत.

सरकारमध्ये असूनसुद्धा सरकारला लाथा घातल्या म्हणून शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळाली, अशी बढाई तर वृत्तपत्राच्या अग्रलेखात झळकली आहे. सत्तेच्या ताटातील खीर ओरपण्यासाठी पंक्तीत बसणारे राजकीय पक्ष एकमेकांची सालटी काढत आहेत. कदाचित मूळ मुद्यावरून शेतकर्‍यांचे लक्ष विचलित व्हावे, अशी जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्याचा चाणाक्षपणा दाखवला गेला असेल का? सर्व संबंधितांनी पुरेसा संयम न पाळला तर पुन्हा आंदोलन टळेल का?

LEAVE A REPLY

*