शेतकरी संप मागे, संभ्रम कायम

0

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर शेतकर्‍यांचा राज्यव्यापी संप मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. या घोषणेनंतरही काही संघटना संपावर ठाम आहेत. संप मागे घेण्याची घोषणा होऊनही पुणतांबा आणि नाशिक येथील शेतकर्‍यांनी सरकारविरोधी संघर्षाचा पवित्रा कायम ठेवल्याने शेतकरी संपाबाबत संभ्रम कायम आहे.

कर्जमाफी आणि शेतीमालाला हमीभाव मिळवण्यासाठी शेतकर्‍यांकडून पुकारण्यात आलेल्या संपाची सर्व सूत्रे पुणतांब्यातून हलवण्यात येत होती. मात्र, सरकारशी समझोत केल्यानंतर या कोअर कमिटीच्या शेतकर्‍यांमध्येच वाद निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे आता नाराज शेतकर्‍यांच्या गटाने पुणताब्यांत कोअर कमिटीच्या निर्णयाविरोधात आंदोलन सुरू केले आहे. संपूर्ण चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी सदस्यांना गुंडाळले. सदस्यांची दिशाभूल केली आहे. संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी मान्य केलेली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी गोलमाल उत्तरं दिली आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन शेतकर्‍यांचा विश्वासघात करणारे आहे. संपूर्ण कर्जमाफी आणि स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू होत नाही, तोवर संप मागे घेणार नाही ,अशी भूमिका घेत नाराजांच्या गटाने संपाचा पवित्रा कायम ठेवला आहे.
याठिकाणच्या गावकर्‍यांनीही मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला यापेक्षा अधिक मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र त्यापेक्षा कमीच मागण्या मान्य झाल्या, असे सांगत नाराजी व्यक्त केली. मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला दोन महिन्यांचा अवधी दिला होता, मात्र ही कोअर कमिटी कोणताही ठोस निर्णय न घेता मागे आली. तसेच संप मागे घ्यायचा किंवा नाही याचा निर्णय ग्रामसभेत होणार होता. मात्र कोअर कमिटीने परस्पर संप मागे घेत असल्याचे जाहीर केल्याने, आम्ही त्यांचा निषेध करतो, असे गावकर्‍यांनी सांगितले. त्यामुळे आता पुणतांब्यासह राज्यभरातील शेतकर्‍यांमध्ये संपाबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
तर दुसरीकडे नाशिकमध्येही शेतकर्‍यांच्या कोअर कमिटीने संप मागे घेण्यास नकार दर्शवला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी नाशिक येथे बैठक घेऊन आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवणार आहेत. त्यामुळे पुणतांब्यातील शेतकरी आंदोलनाचे केंद्र नाशिकमध्ये सरकरण्याची चिन्हे आहेत.

मुख्यमंत्री म्हणाले…
या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, शेतकरी संप आणि शेतकरी मागण्यांवर सुमारे चार तास चर्चा झाली. ही चर्चा अत्यंत सकारात्मक झाली. कर्जमाफीसाठी सरकार सकारात्मक आहे. अल्पभूधारक थकीत कर्ज असलेल्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यात येणार आहे. 31 ऑक्टोबरपर्यंत कर्जमाफीवर कार्यवाही केली जाईल.या कर्जमाफीसंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमण्यात येईल. याशिवाय शेतकर्‍यांना हमीभावापेक्षा कमी भाव देणे हा फौजदारी गुन्हा ठरवण्यात येईल. त्यासाठी पावसाळी अधिवेशनात कायदा करण्यात येईल. शेतमालाला योग्य किंमत मिळावी यासाठी राज्य कृषिमूल्य आयोग स्थापन करण्यात येईल.

LEAVE A REPLY

*