शून्य ते शंभर हेक्टरच्या आतील बंधारे जिल्हा परिषदेला द्या

0

जलव्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत ठराव : नेवासा तालुक्यातील पाणी योजनांचा विषय गाजला

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- शून्य ते शंभर हेक्टरच्या आतील बंधार्‍यांना मंजुरी देण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेला आहेत. यामुळे जलयुक्त शिवार योजनेतील शून्य ते शंभर हेक्टरच्या आतील बंधार्‍यांची कामे जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणे मार्फत करण्याचा आग्रह जिल्हाधिकारी अभय महाजन यांच्याकडे करण्याचा निर्णय गुरुवारी झालेल्या जलव्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

 
अध्यक्षा शालिनीताई विखे यांच्या उपस्थितीत जलव्यवस्थापन समितीची पहिली बैठक काल झाली. यात शून्य ते शंभर हेक्टरच्या आत असणार्‍या बंधार्‍याला मंजुरी देण्याचा विषयावर चर्चा झाली. वास्तवात या बंधार्‍यांना मंजुरी देण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेला आहेत.

 

यामुळे जलयुक्त शिवार योजनेतील हे शून्य ते शंभर बंधारे जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणे मार्फत करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. राष्ट्रिय पेयजल कार्यक्रमात कृती आराखड्यात ज्या गावांचा समावेश आहे. मात्र, कामे सुरू झालेली नाहीत. या सर्व गावांचा पुन्हा कृती आराखड्यात समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तेलंगणा राज्यातील कोमाटीबांडा गावातील जलसंधारणाची कामे पाहण्यासाठी अभ्यास दौर्‍याचे नियोजन करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाला देण्यात आल्या.
नेवासा तालुक्यातील सोनई-करजगाव पाणी योजनेचे काम पूर्ण झाले असून दुष्काळी परिस्थितीमुळे गेल्या आठवड्यात माजी आमदार शंकरराव गडाख यांनी स्वत: ही योजना कार्यान्वित केली होती. त्यानंतर दोन दिवस योजना सुरू होती. योजनेअंतर्गत येणार्‍या गावांना सुरळीत पाणी पुरवठा सुरूही झाला. मात्र, त्यानंतर अधिकारी आणि सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींनी योजना अपूर्ण आहे. योजनेच्या उद्घाटनाला मंत्र्यांची तारीख मिळत नाही, हे कारण पुढे करत योजनेचे पाणी बंद केले. हा प्रश्‍न जलव्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत सदस्य सुनील गडाख यांनी उपस्थित केला. दुष्काळी परिस्थितीत पाणीपुरवठा विभागाने ही योजना बंद ठेवू नये, अशी अपेक्षा अध्यक्षा विखे यांनी व्यक्त केली. त्यावर अधिकार्‍यांनी दोन दिवसांत योजना सुरू करण्याचे आश्‍वासन दिले.

 
गळनिंब पाणी योजनेच्या थकीत वीज बिलाचे पैसे लोकवर्गणी करून दोन दिवसांपूर्वी भरण्यात आले होते. मात्र दोन दिवसांपूर्वी योजनेचे दोन पंप नादुरूस्त झाले आहेत. या योजनेवर दोन वर्षात दुरूस्तीच्या नावाखाली 40 लाख रुपये उधळण्यात आले आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनी या योजनेच्या देखभालीसाठी 25 लाख रुपयांचा निधी देण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, जिल्हा परिषदेचा वित्त विभाग या योजनेच्या दुरूस्तीसाठी गटविकास अधिकारी पातळीवर निविदा प्रक्रिया करून देईना, यामुळे जनतेचे हाल होत असल्याचे गडाख यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिले.

 
दोन वर्षांपूर्वी नेवासा तालुक्यातील मोरे चिचोंरे येथे जिल्हा परिषदेच्या लघू पाटबंधारे विभागाने पाझर तलावात असणार्‍या पाच विहिरी अतिक्रमण ठरवून बुजवल्या होत्या. वास्तविक बुजवण्यात आलेल्या विहिरींपैकी तीन विहिरी या खासगी शेतकर्‍यांच्या मालकीच्या होत्या. दोन वर्षांपूर्वी बुजवण्यात आलेल्या विहिरींच्या जागेची मोजणी करून विहिरींची मालिकी निश्‍चित करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यावर कोणतीही कार्यवाही न होता प्रशासनाने पुन्हा या शेतकर्‍यांना नोटिसा दिल्या आहेत.

 

यामुळे संतप्त झालेल्या गडाख यांनी प्रशासनाने कोणत्या अधिकारात या नोटिसा दिल्या याबाबत जाब विचारला.
राजश्रीताई घुले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र बिनवडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अशोक कोल्हे, सभापती कै लास वाकचौरे, अजय फटांगरे, अनुराधाताई नागवडे, उमेश परहर, सदस्य हर्षदा काकडे, सुनील गडाख, आशाताई दिघे, प्रभावती ढाकणे, सुनीता खेडकर आणि अधिकारी उपस्थित होते.

  80 टक्के पाणी पट्टी वसूल आणणार्‍या गावांना प्राधान्याने सोलर पंप देण्याच्या योजनेवर सभेत चर्चा झाली. याबाबत विभागाच्या अधिकार्‍यांनी अहवाल तयार करून सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. झाडांच्या मुळ्यांमुळे बंद पडलेले बोअरवेल सुरू करण्यासाठीच्या योजनेची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश वरिष्ठ भू वैज्ञानिक विभागाला देण्यात आले. 

  जिल्हा परिषदेच्या आवारात पान, तंबाखू खाऊन अस्वच्छता करणार्‍यांचा बंदोबस्त करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषद प्रशासनाने घेतला आहे. यासाठी मुख्यालयाची इमारत आणि परिसरात बसवण्यात आलेल्या सीसी टीव्हीची मदत घेऊन कारवाई करण्याचा इशारा बैठकीत देण्यात आला आहे. मिरावली पहाड (ता. नगर) येथे राष्ट्रिय पेयजलमधून घेण्यात आलेल्या पाणी योजनेचे काम दोन वर्षांपासून रखडले आहे. यामुळे संबंधित ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला आहे.

LEAVE A REPLY

*