शासनाने बैठक घेवून तोडगा काढण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

0

जळगाव / हुडकोकडून घेतलेल्या कर्जप्रकरणी महानगरपालिकेकडून दरमहा 3 कोटीचा हप्ता हुडकोला अदा केला जातो.

3 कोटी अदायगी करणार्‍या हप्त्याला स्थगिती मिळावी, यासाठी मनपाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेवर आज कामकाज झाले असता न्या.धर्माधिकारी यांनी तोडगा काढण्यासाठी शासनाने बैठक घ्यावी आणि बैठकीत झालेला निर्णय न्यायालयात सादर करावे, असे आदेश दिले.

पुढील कामकाज 8 जून रोजी होणार आहे.

तत्कालीन जळगाव नपाने हुडकोकडून 141 कोटीचे कर्ज घेतले होते. मनपाच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे हप्ते थकल्याने हुडकोने डीआरटीत धाव घेतली होती.

त्यानंतर डीआरटीने 341 कोटीची डिक्री नोटीस महानगरपालिकेला बजावली होती.तसेच महानगरपालिकेचे सर्व बँक खाते तब्बल 50 दिवस गोठावण्यात आले होते.

त्यामुळे डिक्री नोटीसला स्थगिती द्यावी, यासाठी याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने डिक्री नोटीसला स्थगिती देवून शासन, हुडको आणि महानगरपालिका यांनी समन्वय साधून तोडगा काढावा, असे आदेश दिले.

 

LEAVE A REPLY

*