शहर विकास आराखडा विकासाला बाधक : पाटील

0

नाशिक : राज्य शासनाने मंजुर केलेला शहर विकास आराखडा हा नाशिकच्या विकासाला बाधक ठरणारा आहे. या विकास आराखडयांतर्गत गंगापूर येथील मल:निसारण केंद्राचे आरक्षण बदलण्यात आले असून त्याला पब्लीक अ‍ॅमेनिटी असे नाव देण्यात आले आहे. त्यामुळे नाशिककरांची दिशाभूल करण्यात येत असल्याचा आरोप माजी महापौर दशरथ पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

शहर विकास नियमावलीत शेतकरयांच्या जमीनींवर आरक्षण टाकण्यात आले आहे. याशिवाय ज्याठिकाणी विकसक, अधिकारयांनी जमिनी घेतलेल्या आहेत त्याठिकाणी रस्ते, आदी सुविधा जाणीवपूर्वक पुरविण्यात आल्या आहेत. गंगापूर येथील मल:निसारण केंद्राबाबतही पब्लीक अ‍ॅमेनिटी असे नामकरण करून त्याठिकाणी विकसकांना लाभकारक ठरेल अशाप्रकारे नियोजन करण्यात आले आहे.

बदललेल्या विकास नियमावलीबाबत मराठी वर्तमानपत्रात इंग्रजीत जाहिरात देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे नियमित कर भरणारया सामान्य नागरिकांंना काहीही बोध होत नाही शिवाय शेतकरयांनाही आपल्या जमिनींचे काय होणार याबाबत माहिती होणार नाही. त्यामुळे आक्षेप नोंदविण्याचा प्रश्नच येत नाही. पारदर्शकतेचा टेंभा मिरविणारया सरकारला याबाबत आपण दोनदा पत्रव्यवहार केलेला आहे. परंतु तरीही त्यावर विचार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे हा पारदर्शक कारभार कसा म्हणणार यावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला.

महापालिकेत विकसकांना लाभदायक ठरेल अशाप्रकारे आरक्षणे टाकण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना याचा फटका बसू शकतो. कुंभमेळाच्या कालावधीत जे रस्ते तयार करण्यात आले आहेत. त्या रस्त्यांची गुणवत्ता तपासावी त्यात त्रुटी असल्या तर त्या संबंधित ठेकेदाराकडून मुदतीच्या आत दुरूस्त करून घेण्यात यावी याबाबतही दशरथ पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केले.

LEAVE A REPLY

*