विरोधक आव्हान स्विकारतील?

0

पाच राज्यांतील निवडणुकांत विरोधकांनी पंतप्रधानांवर टीका करण्याला सर्वात मोठे हत्यार बनवले; पण ‘खरे काय आहे?’ ते मतदारांना सांगण्यात विरोधी पक्ष यशस्वी ठरले का? विरोधकांना पर्यायी नेतृत्व देता आले नाही अथवा पर्यायी कार्यक्रम! अशावेळी बढाईखोरपणाचे महत्त्व वाढणे स्वाभाविक आहे.

आता देशाच्या राजकारणात बढाईखोरपणा टाळण्याची गरज आहे. मतदारांपुढे स्पष्ट पर्याय ठेवण्याचे आव्हान विरोधी पक्षांना स्वीकारावेच लागेल. विरोधक हे आव्हान स्वीकारतील का?

उत्तर प्रदेश हे देशाचे ‘हृदय’ मानले तर भाजपने ते नि:संशय जिंकले आहे. भाजपचा तो विजय जितका दिमाखदार आहे तितकाच तो ऐतिहासिकसुद्धा! परंतु त्यासोबत ‘अनपेक्षित’ हे आणखी एक विशेषण जोडले गेले. आपल्या विजयाचे विश्‍लेषण करताना विजयाचे रणनीतिकार भाजप अध्यक्षांनी स्वत:च हा शब्द वापरला आहे. अर्थात तसे म्हटल्याने विजयाचे महत्त्व कमी होत नाही.

हा विजय देशातील वर्तमान राजकारणात आलेल्या बदलाचा परिणामदेखील आहे आणि त्याचा आरसासुद्धा! भाजपचे निवडणूक धोरण आणि रणनीती पूर्णपणे यशस्वी ठरली हे मान्यच करावे लागेल. त्याबद्दल भाजपाध्यक्ष अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दोघे यशाचे मानकरी आहेत.

तरीही पाच राज्यांत झालेल्या निवडणुकांमध्ये, विशेषत: उत्तर प्रदेशात पंतप्रधानांचा निवडणूक प्रचार सर्वाधिक प्रभावी आणि यशस्वी ठरला; पण एकूणच प्रचार जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीला शोभण्यासारखा शालिन नव्हता, हेही तितकेच खरे. कोणताही पक्ष यात मागे राहू इच्छित नव्हता. मात्र त्यामुळे निवडणूक निकालाचे महत्त्व कमी होत नाही. सगळे अंदाज खोटे ठरवत भाजपने उत्तर प्रदेशात दणदणीत विजय मिळवला आहे. परिणामी केंद्रातील भाजप सरकार आणखी मजबूत झाले आहे. पंतप्रधानांची मजबुती वाढली आहे. देशाचे राजकारण अवतीभवती फिरावे, असे केंद्र ते आता बनले आहेत.

तथापि निवडणूक केवळ उत्तर प्रदेशात झालेली नाही तर आणखी चार राज्यांतही झाली. या निवडणुकीत मतदारांनी आपली पसंती प्रकट केली. त्याचा स्वीकार करावा लागेल. उत्तराखंड वगळता इतर तीन राज्यांत भाजपला यश मिळाले नाही. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष आणि कॉंग्रेस आघाडीचे जे हाल झाले तसेच हाल पंजाबात अकाली दल-भाजप युतीचे झाले. पंजाबात दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्यात कॉंग्रेस पक्ष यशस्वी ठरला..

या विजयाला कमी लेखून चालणार नाही. यासोबतच गोवा आणि मणिपूरमध्येसुद्धा कॉंग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरला. मणिपूरमध्ये कॉंग्रेसने आपली स्थिती टिकवून ठेवली. गोव्यात भाजप तोंडघशी पडला. दोन्ही राज्यांत सर्वात मोठा पक्ष ठरूनसुद्धा कॉंग्रेसच्या हातून संधी हिरावली गेली हे लोकशाहीचे विडंबनच! या दोन्ही राज्यांत आपल्याला बहुमत प्राप्त असल्याचा दावा भाजपने केला आहे, परंतु लोकशाही परंपरेनुसार राज्यपालांनी सरकार स्थापनेसाठी आधी कॉंग्रेसला संधी द्यायला हवी होती.

कॉंग्रेसने राज्यपालांकडे सत्तास्थापनेचा दावा करायला हवा होता, असे म्हणून भाजप आपल्या संधिसाधूपणावर पांघरूण घालत आहे. असो, हा वाद अजून संपुष्टात आलेला नाही; पण या प्रकरणात भाजपचे हात काळवंडले आहेत. ‘कॉंग्रेसमुक्त भारता’चे आपले अभियान तडीस नेण्यासाठी भाजप वाटेल ते करायला तयार असल्याचे पुरेसे स्पष्ट झाले.
पाच राज्यांतील निवडणुकांत भाजपने ज्याचा अवलंब केला ते सगळे ‘काहीही’ या रणनीतीत समाविष्ट आहे. कोणत्याही परिस्थितीत विजय मिळवण्याचे हे धोरण आहे. जातीच्या आधारे सामाजिक समीकरणांना घडवण्या-बिघडवण्यात भाजपला काहीही चूक वाटत नाही. ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाचा उत्तर प्रदेशात झालेला खेळखंडोबा दुर्लक्षित करून कसा चालेल? एकाही मुस्लिमाला उत्तर प्रदेशात तिकीट न देण्याच्या भाजपच्या धोरणाचा बचाव करण्यासाठी भले कोणताही तर्क लढवला जात असेल; पण त्याचा राजकीय मतितार्थ समजणे कठीण नाही.

आपल्याला मुस्लिम मतांची पर्वा नाही, असे भाजपने स्पष्ट केले आहे. हे म्हणणे ध्रुवीकरणासंदर्भातच असल्याचे म्हणता येईल. अपना दल वगळता येणार्‍या सर्व पक्षांच्या नेत्यांचे भाजपने सहर्ष स्वागत केले. उत्तराखंडमध्ये तर कॉंग्रेसजनांना घाऊक प्रमाणात भाजपत सामील करण्यात आले. उत्तर प्रदेशात बसप आणि सप यांच्यातील असंतुष्टांनी भाजपचा हात धरला आणि हे लोक ‘मतपरिवर्तन’ आणि ‘मनपरिवर्तन’ करून भाजपत आल्याचे भाजपेयी नेते सांगत आहेत.

असो, भाजपच्या विजयाचा डंका वाजत आहे. विजयोत्सव साजरा करण्याचा भाजपला हक्क आहे. राजकीय पक्ष आणि राजकारणातील तथाकथित विद्वान आपापल्या पद्धतीने त्याचे विश्‍लेषणही करतील. या विजयाबद्दल पंतप्रधानांचे गुणगान केले जात आहे. पंतप्रधानांची ताकद वाढली आहे, यात शंका नाही. त्यांचे समर्थक हा पंतप्रधानांचा विजय असल्याचे मानत आहेत, हेही चूक नाही.

पाच राज्यांतील मतदारांनी विद्यमान सरकारला नाकारले आहे ही वस्तुस्थिती आहे. सर्व ठिकाणी इतर कारणांखेरीज ‘सत्ताविरोधी लाटे’ची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. निवडणूक निकालांच्या आकलनात या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. विशेषत: या निकालांत पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या शक्यताही पडताळल्या जात आहेत. २०१९ च्या निवडणुकांवर या निकालांचा प्रभाव पडू शकतो हे खरे; पण तेव्हा मतदार पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या पाच वर्षांचे काम आणि कर्तृत्वाचा लेखाजोखासुद्धा पाहतील, हेही तितकेच खरे.

‘पन्नास वर्षे देशाचे नुकसान करणारे पाच वर्षांचा हिशोब मागत आहेत’ असे तेव्हा पंतप्रधानांना म्हणता येणार नाही. विरोधकांची आज असलेली स्थिती तेव्हाही तशीच राहिली तर मात्र हिशोब मागणारा थोडा नरम पडू शकतो. कॉंग्रेस हा देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. त्यामुळे स्वत:ला सत्ताविरोधी लाटेचा लाभ उठवण्यालायक बनवणे ही या पक्षाची जबाबदारी आहे. पंजाबमधील विजयाचा अपवाद वगळता सध्या कॉंग्रेसची स्थिती दयनीय आहे. प्रादेशिक पक्षांबद्दलचे मतदारांचे ममत्वही कमी होत आहे.

बिहार निवडणुकीत जागलेली आशा उत्तर प्रदेशातील बसप आणि सप भुईसपाट झाल्याने विखुरली आहे. आम आदमी पक्षाकडूनसुद्धा अपेक्षा वाढल्या होत्या; पण ‘आआपा’चे वर्तमान त्याच्या भविष्याबद्दल फारसा उत्साह जागवत नाही.
पंतप्रधान मोदींखेरीज अथवा त्यांच्यासारखा अखिल भारतीय प्रतिमा असलेला अन्य दुसरा नेता दिसत नाही ही भाजपची जमेची बाजू आहे.

ताज्या निवडणुकांमध्ये याच स्थितीचा लाभ भाजपला मिळाला. पुढेही मिळू शकतो; पण जी गोष्ट भाजपला विश्‍वास देणारी आहे तीच गोष्ट उर्वरित राजकीय पक्षांसाठी एक आव्हान आहे. विरोधकांमधून एखादे पर्यायी नेतृत्व पुढे यावे ही काळाची मागणी आहे. म्हणून भाजपवर टीका करण्यापुरता मर्यादित दृष्टिकोन विरोधकांनी बाळगून चालणार नाही. मतदारांना एखादा समर्पक समर्थ पर्याय दाखवायला हवा.

पाच राज्यांतील निवडणुकांत विरोधकांनी पंतप्रधानांवर टीका करण्याला सर्वात मोठे हत्यार बनवले; पण ‘खरे काय आहे?’ ते मतदारांना सांगण्यात विरोधी पक्ष यशस्वी ठरले का? विरोधकांना पर्यायी नेतृत्व देता आले नाही अथवा पर्यायी कार्यक्रम! अशावेळी बढाईखोरपणाचे महत्त्व वाढणे स्वाभाविक आहे.

आता देशाच्या राजकारणात बढाईखोरपणा टाळण्याची गरज आहे. मतदारांपुढे स्पष्ट पर्याय ठेवण्याचे आव्हान विरोधी पक्षांना स्वीकारावेच लागेल. विरोधक हे आव्हान स्वीकारतील का?

विश्वनाथ सचदेव

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि विचारवंत आहेत.)

LEAVE A REPLY

*